Lucknow Ka Abhiman | Hindi News Portal

पूर्व BCCI अध्यक्ष शशांक मनोहर ने ICC चेयरमैन के पद से दिया इस्तीफा 210

01-07-2020-दुबई । भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक...

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प्रियंका गांधी वाड्रा को एक महीने के भीतर खाली करना होगा सरकारी बंगला, सरकार ने भेजा नोटिस 520

👤01-07-2020-नई दिल्‍ली । सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से लोधी एस्‍टेट वाला सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से इसके लिए एक महीने यानी 1 अगस्‍त 2020 तक की मोहलत दी गई है। प्रियंका वर्षों से लोधी स्टेट के इस आलीशन बंगला नंबर 35 में रह रही थीं। आदेश में बंगला खाली कराने के पीछे एसपीजी सुरक्षा व्‍यवस्‍था हटाए जाने को वजह बताया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि प्रियंका पहली अगस्त तक इस बंगले को खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना भी देना होगा। शहरी विकास मंत्रालय के संपत्ति निदेशालय ने बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम आवंटित लोदी इस्टेट के बंगला नंबर 35 का आवंटन रद कर दिया। निदेशालय ने प्रियंका वाड्रा के नाम जारी चिट्ठी में सरकारी बंगले के किराए के तौर पर बकाया 3,46,677 रुपये का भुगतान करने को भी कहा है। किराये का यह बकाया 30 जून 2020 तक का है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शहरी विकास मंत्रालय को 30 जून 2020 को सूचित किया गया था कि अब प्रियंका की सुरक्षा में एसपीजी की तैनाती नहीं है। इसकी जगह उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है जिसके आधार पर वह सरकारी बंगले की हकदार नहीं हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रियंका के नाम पर आवंटित बंगले का आवंटन रद कर दिया गया है। उन्हें बंगला खाली करने से पहले बकाया चुकता करने को भी कहा गया है। किसी आम आदमी को सरकारी बंगलों के आवंटन को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति है। इसी के तहत बंगला खाली करने को कहा गया है। बंगले को हर हाल में एक अगस्त 2020 तक खाली करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा के खतरे की गंभीरता के मद्देनजर गृह मंत्रालय की सिफारिश पर आवासीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के फैसले से ऐसे मामलों में सरकारी आवास आवंटित किया जाता है।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

01-07-2020-नई दिल्‍ली । सरकार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से लोधी एस्‍टेट वाला सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से इसके लिए एक महीने...

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स्वतंत्र देव सिंह ने कहा- भारतीय जनता पार्टी बदल रही बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर 936

👤30-06-2020-लखनऊ । केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना के प्रथम चरण में 2165 करोड़ रुपये की परियोजनाएं आरंभ होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में जब भी एक परिवार सत्ता मेेें आया तब उसने अपने खानदान के लिए पैसा एकत्र किया है। इसके विपरित मोदी और योगी ने खुद को जनता के लिए पूर्णत: समर्पित कर रखा है। ऐसे नेता कभी कभी ही जन्म लेेते है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि पिछड़ेपन का प्रतीक माने जाने वाले बुंदेलखंड को विकास मॉडल बनाकर सबसे आगे लेने जाने की कार्ययोजना लागू की जा रही है। कोरोना संकट में भी बुंदेलखंड में विकास का पहिया रुकने नहीं दिया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और डिफेंस कॉरिडोर से बुंदेलखंड को नई पहचान मिलेगी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने बुंदेलखंड के विकास को लेकर केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इसके चलते ही बुंदेलखंड को भूखा व सूखा रहना पड़ा। स्वतंत्र देव ने आरोप लगाया कि देश में जब भी एक परिवार सत्ता मेेें आया तब उसने अपने खानदान के लिए पैसा एकत्र किया है। इसके विपरित मोदी और योगी ने खुद को जनता के लिए पूर्णत: समर्पित कर रखा है। ऐसे नेता कभी कभी ही जन्म लेेते है। गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार सराहनीय : प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर माह तक विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए इसे संवेदनशील फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभार्थी उत्तर प्रदेश ही होगा। देश के अस्सी करोड़ लोगों को आगामी नवंबर माह तक खाद्यान्न की चिंता से मुक्ति मिलेगी।
🕔tanveer ahmad

30-06-2020-लखनऊ । केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना के प्रथम चरण में 2165 करोड़ रुपये की परियोजनाएं आरंभ होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ...

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इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व सांसद सिने नेत्री जयाप्रदा नाहटा को बड़ी राहत, आपराधिक मामले रद 2

👤30-06-2020-प्रयागराज । रामपुर से समाजवादी पार्टी की सांसद रहीं भाजपा नेता जयाप्रदा नाहटा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा के खिलाफ रामपुर के सत्र न्यायालय में चल रहे दोनों आपराधिक मामले को हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। आज यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सप्तम ने जयाप्रदा नाहटा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ रामपुर के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मामले एवं उस पर जारी गैर जमानती वारंट सहित सभी आदेशों को रद कर दिया है। पुलिस ने जयाप्रदा नाहटा के खिलाफ लाल बत्ती प्रकरण में असंज्ञेय, अपराध को संज्ञेय मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 171जी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही को अवैध करार देते अधीनस्थ अदालत को नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है। याची के खिलाफ रामपुर के थाना स्वार व थाना कैमारी में दर्ज मामले में पुलिस ने एनसी शआर दाखिल की। साथ ही धारा 171 जी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा सत्र न्यायालय में पेश हुआ और कोर्ट ने दोनों मामलों में याची को गैर जमानती वारंट जारी किया है। इन आदेशों सहित मुकदमे के विचारण की वैधता को चुनौती दी गयी। याची का कहना है कि आरोपित धारा के तहत दो माह की अधिकतम सजा व दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। यह असंज्ञेय अपराध है। जिसे संज्ञेय अपराध मानकर विचारण करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने याची के तर्कों को सही माना और दोनों मुकदमों की कार्यवाही को रद कर दिया है।
🕔tanveer ahmad

30-06-2020-प्रयागराज । रामपुर से समाजवादी पार्टी की सांसद रहीं भाजपा नेता जयाप्रदा नाहटा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा के खिलाफ...

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बाराबंकी में डीएम, एसपी व उपायुक्त ने की धान की रोपाई, बढ़ाया महिलाओं का हौसला 325

30-06-2020-बाराबंकी । ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अनेकों योजनाएं संचालित कर रहा है। महिला किसान सशक्तिकरण...

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योगी आदित्यनाथ ने तय की सरकार की वरीयता, निर्देश-अभी भी पूर्ण अनुशासन आवश्यक 537

👤30-06-2020-लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने की खातिर लॉकडाउन-5 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर बेहद सजग हैं। अनलॉक व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनलॉक-2 प्रदेश में पूरी तैयारी के साथ लागू होना चाहिए। हर प्रकार की गतिविधि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ही होनी चाहिए। उन्होंने जनता को भी लगातार जागरूक करने के लिए कहा है।अनलॉक-2 को लेकर उन्होंने मंगलवार को टीम-11 के साथ बैठक में सरकार की वरीयता तय की। झांसी रवाना होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संक्रमण के संचार पर अंकुश लगाने के साथ संचारी रोग नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को हर मोर्चा पर सजग रहने का निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के प्रति अपने दायित्व के प्रति कितने सजग है, इसका अहसास आज हो गया। उनको दिन में 12 बजे झांसी में बुंदेलखंड की पेयजल परियोजना के शिलान्यास के लिए जाना था। इसके पहले ही उन्होंने अपनी टीम के साथ अनलॉक-2 टू तथा संचारी रोग पर नियंत्रण के लिए कोर ग्रुप की बैठक की। इसमें उन्होंने अनलॉक-2 के लिए सरकार की तैयारी को परखने के साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों व कोरोना को नियंत्रित करने में स्वच्छता की बड़ी भूमिका है। इसके दृष्टिगत उन्होंने ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में मिशन मोड पर स्वच्छता अभियान संचालित किए जाने के निर्देश दिए। लोग मास्क अथवा फेस कवर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। न्होंने संचारी रोगों से बचाव के उपाय के साथ गौ संरक्षण केंद्र के इंतजाम की भी समीक्षा की। उन्होंने अनलॉक टू की गतिविधियों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के सभी प्रावधानों का अध्ययन करते हुए पूरी तैयारी के साथ इसे लागू किया जाए।।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

30-06-2020-लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने की खातिर लॉकडाउन-5 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर बेहद सजग हैं। अनलॉक व्यवस्था की लगातार...

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अब कमिश्नर-डीएम कर सकेंगे आरक्षण श्रेणी की भूमि का पुनर्ग्रहण और श्रेणी परिवर्तन 605

👤30-06-2020-लखनऊ। विकास से जुड़ी सरकारी परियोजनाओं के लिए तेजी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आरक्षित श्रेणी की भूमियों के पुनर्ग्रहण, श्रेणी परिवर्तन और विनिमय के अधिकार मंडलायुक्त और कलेक्टर (डीएम) को देने का फैसला किया है। कलेक्टर 40 लाख रुपये मूल्य तक की भूमि का पुनर्ग्रहण कर सकेंगे। वहीं मंडलायुक्त को 40 लाख रुपये से अधिक मूल्य की भूमि के पुनर्ग्रहण का अधिकार होगा। अभी तक यह अधिकार शासन में निहित थे। राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस फैसले से एक्सप्रेसवे, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण तथा राजकीय मेडिकल कॉलेजों और महाविद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि शीघ्रता से उपलब्ध कराई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77 में प्राविधान है कि आरक्षित श्रेणी की कोई भूमि या उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिए खरीदी, अर्जित या पुनर्गृहीत किए गए भूखंड या भूखंडों से घिरी है या उसके बीच में है तो राज्य सरकार लोक उपयोगिता की ऐसी भूमि की श्रेणी को बदल सकेगी। यदि लोक उपयोगिता की ऐसी भूमि की श्रेणी बदली जाती है तो उस जमीन के बराबर या उससे अधिक भूमि उसी प्रयोजन के लिए उसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में सुरक्षित कर दी जाएगी। प्राय: सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के बीच में आरक्षित श्रेणी की कोई जमीन आ जाती है। इससे परियोजना में रुकावट आती है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को ऐसी जमीन की श्रेणी बदलनी पड़ती है और उसका पुनर्ग्रहण करना पड़ता है। बदले में उसी प्रयोजन के लिए उतनी ही जमीन अन्य स्थान पर उपलब्ध करानी पड़ती है। जमीन के पुनर्ग्रहण, श्रेणी परिवर्तन और विनिमय की शक्ति शासन के पास होने की वजह से ऐसे प्रस्ताव शासन को भेजे जाते थे। इससे परियोजनाओं में विलंब होता था। इसलिए शासन ने अब यह अधिकार मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को दे दिए हैं।
🕔 (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)

30-06-2020-लखनऊ। विकास से जुड़ी सरकारी परियोजनाओं के लिए तेजी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आरक्षित श्रेणी की भूमियों के पुनर्ग्रहण, श्रेणी परिवर्तन और विनिमय के अधिकार मंडलायुक्त...

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अमेरिका में दूसरे दौर के संक्रमण खतरा मंडराया, अबकी बार लॉस एंजिलिस बन सकता है महामारी का केंद्र 937

👤30-06-2020-एजेंसियां। अमेरिका में दूसरे दौर के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। अबकी लॉस एंजिलिस इसका केंद्र बनता दिख रहा है। यहां पर ना केवल एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में मरीज मिले हैं बल्कि अस्पताल में भर्ती होने वाली मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अकेले लॉस एंजिलिस शहर में कोरोना मरीजों की संख्या एक लाख के आंकड़े को पार कर गई है। संक्रमण को देखते हुए लॉस एंजिल्स के मेयर ने फिल्म, सिनेमाघरों, थीम पार्को और अन्य मनोरंजन स्थलों को खोले जाने के फैसले को टाल दिया है। दूसरे दौर के संक्रमण का असर अमेरिका के दूसरे प्रांतों फ्लोरिडा, टेक्सास और एरिजोना में दिखाई दे रहा है। एरिजोना के गवर्नर ने बार, नाइटक्लब, जिम और मूवी थिएटर और वाटर पार्क को अगले 30 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही स्कूलों को खोलने पर 17 अगस्त तक रोक लगा दी है। टेक्सास और फ्लोरिडा में बार को फिर से बंद कर दिया गया है। न्यूजर्सी ने मंगलवार से रेस्तरां के अंदर बैठकर खाने की योजना को अनिश्चितकाल तक के लिए टाल दिया है। कंसास ने सभी लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने को कहा है। उधर, कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डेब्रोह ब्रिक्स ने टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की है।\r\nमास्क पहनने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करें ट्रंप\r\nन्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया है कि वे महामारी के बीच मास्क पहनने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करें। इतना ही नहीं उन्हें स्वयं भी मास्क पहनकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कुओमो यह अमेरिका को जगाने का समय है। फिलहाल हम एक राष्ट्र के रूप में ऐसी जगह पर खड़े हैं, जहां हमने अभी तक लोगों से नहीं कहा कि आप सार्वजनिक जगहों पर जाते समय मास्क पहनकर रखें। उन्होंने यह भी कहा कि इस मोड़ पर अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की जल्दबाजी से अर्थव्यवस्था को मदद नहीं मिलेगी। यह एक स्मार्ट नीति नहीं है।\r\nइंग्लैंड के लीसेस्टर में दोबारा लॉकडाउन\r\nइंग्लैंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड एरिया लीसेस्टर में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। लीसेस्टर में भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और यहां मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। लीसेस्टर में गैर-जरूरी सामान की दुकानें 15 जून को खोली गई थीं और अब इन्हें एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। चुनिंदा कक्षाओं के लिए स्कूलों को एक जून से खोला गया था, लेकिन अब नए आदेश के बाद गुरुवार से स्कूल से भी बंद हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने बताया कि लीसेस्टर में देश के कुल मरीजों के 10 प्रतिशत लोग संक्रमित हैं और हम लॉकडाउन की अगले दो हफ्ते तक समीक्षा करेंगे।
🕔 एजेंसी

30-06-2020-एजेंसियां। अमेरिका में दूसरे दौर के संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। अबकी लॉस एंजिलिस इसका केंद्र बनता दिख रहा है। यहां पर ना केवल एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में मरीज मिले...

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लाकडाउन में स्कूलों की फीस माफ करने की मांग, आठ राज्यों के अभिवावकों ने दाखिल की याचिका 148

👤30-06-2020-नई दिल्ली। आठ राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लाकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की तीन महीने की (एक अप्रैल से जून तक की) फीस माफ करने और नियमित स्कूल शुरू होने तक फीस रेगुलेट किये जाने की मांग की है। यह भी मांग है कि फीस न देने के कारण बच्चों को स्कूल से न निकाला जाए क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए राष्ट्रव्यापी लाकडाउन में बहुत से अभिवावक फीस देने में असमर्थ हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह याचिका में प्रतिवादी बनाए गए आठो राज्यों राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को या फिर सभी राज्यों को इस बारे में आदेश दे। विभिन्न राज्यों के रहने वाले कुल दस अभिवावकों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वे लोग जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए मिल कर सुप्रीम कोर्ट आए कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में पढ़ रहे बारहवीं तक के छात्रों के बहुत से अभिवावकों की फीस देने की आथिर्क क्षमता नही रही है उन्हें बच्चों को स्कूल से निकालने पर मजबूर होना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि अभी बोर्ड के नतीजे नहीं आए हैं,बच्चे ये नहीं जानते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है। बच्चों के पास किताबें और स्टेशनरी नहीं हैं इसलिए वे पढ़ाई के दौरान संदर्भ नहीं समझ पाते। बहुतों के पास लैपटाप , स्मार्ट फोन नहीं है। जिन घरों में दो या ज्यादा बच्चे हैं उन्हें ऐसे ज्यादा उपकरण चाहिए होते हैं। नेटवर्क चला जाता है। पढ़ाई का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है।
🕔 एजेंसी

30-06-2020-नई दिल्ली। आठ राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लाकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की तीन महीने की (एक अप्रैल से जून तक की) फीस माफ करने और नियमित स्कूल...

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गरीबों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज, 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' पर काम जारी 888

30-06-2020-नई दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच महीने तक और बढ़ा दिया गया है जिसके तहत गरीब परिवार के प्रतिव्यक्ति को हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त मिलता है। योजना...

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