उप्र में निवेश की कवायद :थाईलैण्ड से अक्टूबर में आयेगा उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल 611
👤11-05-2020-लखनऊ। कोरोना के कारण वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए योगी सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेश जुटाने में जुट गई है। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह राज्य में निवेश लाने के लिए कई देशों के राजदूतों एवं उद्यमियों के साथ लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसके जरिए प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो सकेंगे
इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने थाईलैण्ड के पूर्व उप प्रधानमंत्री मार्क दब्बरंसी से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ कर उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार सम्भावनाओं से अवगत कराते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया।
उप्र की नई औद्योगिक और निवेश नीति में दिखाई विशेष रुचि
श्री दब्बरंसी ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि निवेश की संभावनाओं को तलाशने आगामी अक्टूबर माह में थाईलैण्ड से उद्यमियों का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के भ्रमण के लिए भेजा जायेगा। उन्होंने प्रदेश की नई औद्योगिक और निवेश नीति में विशेष रुचि दिखाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में निवेश असीम की सम्भावनाएं हैं।
उप्र की तरह थाइलैण्ड में ओटीओपी कार्यक्रम
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना संचालित है, उसी प्रकार थाईलैण्ड में भी ओटीओपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
एमएसएमई टेक्नालाॅजी साझा से हथकरघा उत्पाद आयात-निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश और थाईलैण्ड के एमएसएमई यदि आपस में टेक्नालाॅजी साझा करेंगे, तो यूपी और थाईलैण्ड दोनों के एमएसएमई लाभान्वित होंगे। साथ ही हथकरघा उत्पादों के आयात और निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग कल्स्टर बनाने की बात कही।
कोरोना से प्रभावित उद्योग पुर्नजीवित को श्रम कानूनों में ढील
श्री सिंह ने श्री दब्बरंसी को उत्तर प्रदेश की खूबियों से अवगत कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए बड़ा बाजार है। यहां से एमएसएमई उत्पादों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है। उन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रदेश में स्थापित होने वाले जेवर एअरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे आदि के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने कोरोना से प्रभावित उद्योग को पुर्नजीवित करने के लिए श्रम कानूनों को शिथिल किया है। साथ ही नये उद्योग लगाने के लिए कई नियमों में ढील दी है।
90 वर्ष तक लीज पर भूमि देने की व्यवस्था
इस दौरान प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने श्री दब्बरंसी को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख एमएसएमई है। सरकार के पास उद्यम स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि है। कुशल मानव संसाधन के साथ-साथ औद्योगिक माहौल भी उद्यमियों के अनुकूल है। उन्होंने श्री दब्बरंसी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्यम स्थापना के लिए 90 वर्ष तक लीज पर भूमि देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त फ्री-होल्ड भूमि भी उद्यमियों उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
🕔tanveer ahmad
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