तीन तलाक कानून विधि मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि By एजेंसी2020-01-04

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04-01-2020-
तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाना और शीर्ष अदालत में जजों की संख्या में वृद्धि लाना वर्ष 2019 में कानून मंत्रालय की दो बड़ी उपलब्धियां रहीं। जुलाई में संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2019 को अपनी मंजूरी दी। नए कानून ने तलाक-ए-बिद्दत या तलाक के इस तरह के किसी अन्य प्रारूप को अमान्य एवं अवैध बना दिया।सितंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय में चार नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इससे वहां न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई, जो अब तक सर्वाधिक है। हालांकि, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में रिक्तियां बढ़ रही हैं। ऐसे में अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने के वास्ते राज्य सरकारों और 25 उच्च न्यायालयों को तैयार करना 2020 में कानून मंत्रालय के एजेंडे में शीर्ष पर होगा।अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर आमराय बनाने के अलावा मंत्रालय को उच्च न्यायालयों में रिक्तियां भरने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। जिला और अधीनस्थ अदालतों में 5000 से अधिक पद खाली हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कानून मंत्रालय ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने की हिमायत की है। मंत्रालय को 2020 में 25 उच्च न्यायालयों में रिक्तियों से निपटने की चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा।सफलता
2019 में उच्चतम न्यायालय में चार नए जजों की नियुक्ति भी हुई।
2020 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करना प्राथमिकता।