योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, जानें किन-किन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी By tanveer ahmad2020-02-11

सम्बंधित खबरें

• नगर पंचायत फतेहाबाद ने गरीबों को किया कंबल वितरण
• ऋषभ के हरफनमौला प्रदर्शन से उजरई ने धमाकेदार जीत दर्ज की
• जीवन में प्रकाश प्राप्त करना हो तो दीक्षा संस्कार आवश्यक है - पूज्यश्री प्रेमभूषण जी महाराज
• गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा-अतुल सिंह
• पत्रकार की.निर्मम हत्या के विरोध मे पत्रकारो,ने,तहसीलदार को सोहावल को,सौपा ज्ञापन

11-02-2020-
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को शाम 5 बजे से लोकभवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पहले यह बैठक सुबह 11 बजे से तय थी। लेकिन व्यस्तता के मद्देनजर बैठक का समय बदल गया है।उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में घरों की दीवारें गंदी करने की प्रवृत्ति को दंडनीय बनाने के लिए प्रस्तावित कानून के मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है। अभी तक घरों की दीवारों पर बिना पूछे कोई भी अपने विज्ञापन कर देता है। कानून के मसौदे को मंजूरी मिलने से लोगों की इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।नमामि गंगे के मार्ग दर्शक सिद्धांत बदलेंगे 
कैबिनेट बैठक में नमामि गंगे के मार्ग दर्शक सिद्धांतों में भी बदलाव होने जा रहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी।तहसीलदार पर होगी कार्रवाई  
नियुक्ति विभाग के प्रस्ताव पर फीरोजाबाद सदर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार शिवदयाल को दंडित करने की कार्रवाई पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। तहसीलदार के खिलाफ चल रही अनुशासनिक कार्रवाई में सरकार द्वारा तय किए गए दंड को यूपी लोक सेवा आयोग ने नहीं माना था। इसलिए अब कैबिनेट कार्रवाई करेगी। खास बात यह है कि शिवदयाल एसडीएम पद पर प्रोन्नत होने के बाद रिटायर भी हो चुके हैं।गांवों में पाइप से पेयजल की आपूर्ति नीति 
राज्य सरकार गांवों में पाइप से पेयजल आपूर्ति की नीति बनाने जा रही है। इससे गांवों में लोगों को पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। राज्य सरकार गांवों में रहने वालों को पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति करने के लिए नीति बना रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के संचालन व अनुरक्षण नीति-2020 को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।ग्रामीण पेयजल योजना का विभाग बदलेगा
राज्य ग्रामीण पेयजल योजना को चलाने के लिए विभाग बदलने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।सीएजी रिपोर्ट को पटल पर रखने को मिलेगी मंजूरी 
प्रदेश के स्थानीय निकायों एवं शासन से अनुदानित संस्थाओं की वर्ष 2017-18 की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।ओबरा बनेगी नई तहसील 
सोनभद्र जिले में ओबरा को नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी।चीनी निगम की जमीन आवास विकास को दी जाएगी
हरदोई में राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम की 22.6082 हेक्टेयर जमीन को आवास विकास परिषद को उसकी योजना के लिए देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।