कोरोना के लिए विधायक निधि के बदले गए नियम, जरूरी सुविधाओं के लिए रुपये दे सकेंगे MLA By tanveer ahmad2020-03-27

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27-03-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath() ने कोरोना(corona) से बचाव में सहयोग के लिए विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के नियमों को और विस्तारित करने को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही विधायक (MLA fund ) अपनी विकास निधि से कोरोना से बचाव के लिए चिकित्सीय परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए धनराशि दे सकेंगे। इसके लिए निधि की नियमावली में सूची परिशिष्ट एक के बिंदू संख्या-17 में चिकित्सीय उपकरणों के खरीद संबंधी दिशा निर्देशों को और विस्तार दे दिया गया है। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने दो 25 मार्च  को मुद्दा उठाया था कि विधायक-सांसद अपनी विकास निधि से कोरोना के बचाव के लिए धनराशि दे रहे हैं लेकिन इस निधि की नियमावली इसमें आड़े आ रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार के मंत्रियों और विधायकों द्वारा निधि से धनराशि खर्च किए जाने के लिए संबंधित डीएम और सीडीओ को पत्र लिखे गए थे। हिन्दुस्तान के संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर निधि की नियमावली में इसका प्रबंध नहीं है? तब ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’ के निर्देश पर विभाग ने नियमावली को शिथिल करने का प्रस्ताव तैयार कराया। बुधवार की शाम को यह फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेज दी गई थी। जिसे मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। जिसके बाद प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक का इंतजाम हो सकेगा निधि से
विधायक विकास निधि के तहत चिकित्सीय सुविधाओं व उपकरणों की खरीद व स्थापना के लिए एक बार अनुदान देने की व्यवस्था दी गई है। अब निधि की धनराशि का उपयोग कोरोना से बचाव के लिए दूर से किसी भी व्यक्ति के तापमान को रिकार्ड और ट्रैक करने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, चिकित्सा कर्मियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन उपकरण, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और अन्य ऐसे स्थलों पर सुरक्षित दूरी से तापमान के परीक्षण के लिए थर्मल एमेजिंग स्कैनर्स या कैमरा, आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत कोरोना परीक्षण किट, आईसीयू वेंटिलेटर तथा आइसोलेशन, क्वारेंटाइन वार्ड, चिकित्सा कर्मियों के लिए फेस मास्क, गलव्स और सैनिटाजर के साथ ही कोरोना के इलाज व बचाव के लिए अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जा सकेगी।