कोरोना लॉकडाउन तोड़ने पर केंद्र सरकार सख्त, उल्लंघन पर डीएम एक्ट, आईपीसी के तहत कार्रवाई का राज्यों को निर्देश By एजेंसी2020-04-02

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02-04-2020-
कोरोना के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को तोड़ना भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को साफतौर पर निर्देश देते हुए कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने के खिलाफ डीएम एक्ट, आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।दरअसल, केंद्र सरकार ने यह निर्देश उन घटनाओं के बाद आया है, जिसमें कई जगहों और शहरों में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च राष्ट्र के नाम संबोधन में पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन का यह दूसरा सप्ताह चल रहा है।देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों पर एक नज़र इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि पिछले एक हफ्ते में भारत में मामले दोगुने से अधिक हो गए हैं पिछले गुरुवार को देश में कोविड -19 मामले 700 से कम थे। इस गुरुवार को कोरोना के लगभग 2,000 मरीज हो गए हैं। आंकड़ा में 1,764 सक्रिय मामले, 150 में सुधार और 50 मौतें शामिल हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को रोकने के उपायों सहित इससे जुड़े मुद्दों पर गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और स्पष्ट किया कि पूरे देश का साझा लक्ष्य जीवन का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करना है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अगले कुछ हफ्तों में सभी का ध्यान कोरोना वायरस से जुड़ी जांचों, संक्रमितों का पता लगाने, उन्हें अलग-थलग रखने पर केंद्रित रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए संवाद में कहा कि लॉकडाउन (बंद) समाप्त होने के बाद आबादी के फिर से घर से बाहर निकलने को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र को एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में समन्वित प्रयासों की जरूरत को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा,  जिला स्तर पर इस उद्देश्य के लिए आपदा प्रबंधन समूह बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जिला निगरानी अधिकारियों को नियुक्त किए जाने की जरूरत है।