सरकारी सेवकों के डीए पर पाबंदी का फैसला तत्काल वापस ले सरकार-अखिलेश By (तनवीर अहमद सिद्दीकी/संवाददाता)2020-04-25

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25-04-2020-
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकारी कर्मचारियों के डीए पर पाबंदी का फैसला वापस लेने की मांग की है। अखिलेश ने शनिवार को ट्वीट किया कि सरकारी सेवकों के डीए पर पाबंदी का फैसला सरकार तुरंत वापस ले। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिना अवकाश लिए अधिकारी-कर्मचारी लोग अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से कई गुना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक निर्णय है। गौरतलब है कि केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की मौजूदा दरों पर जुलाई 2021 तक रोक लगाने के बाद राज्य सरकार भी इस पर रोक लगा सकती है। ऐसा होने पर राज्य के करीब 26 लाख कर्मचारी और पेंशनर डेढ़ साल तक डीए और डीआर के बढ़े दर से वंचित हो जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा डीए की घोषणा के बाद ही राज्य सरकार अपने कार्मिकों और पेंशनरों को बढ़े दर से डीए देती आ रही है। राज्य सरकार भी ऐसा ही फैसला करती है तो करीब 2000 करोड़ रुपये के व्यय भार से बच जाएगी।  राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने केंद्र सरकार से महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने के फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के साथ ही राज्य का हर कर्मचारी आपदा के समय सरकार के साथ खड़ा है। तीन महंगाई भत्ते की किस्तों को रोके जाने से केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों का बड़ा नुकसान होगा। सरकार चाहे तो कर्मचारी स्वेच्छा से और भी दान दे सकते हैं। महंगाई भत्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। महंगाई बढ़ने के साथी महंगाई भत्ते की दरों का निर्धारण किया जाता है इसलिए महंगाई भत्ते को फ्रीज किया जाना उचित नहीं है।