लॉक डाउन में 7,425 औद्योगिक इकाइयों में 1.32 लाख श्रमिक कर रहे काम By tanveer ahmad2020-04-27

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27-04-2020-
लखनऊ। लॉकडाउन में अब धीरे-धीरे विकास परियोजनाएं शुरू होने से काम गति पकड़ने लगा है। एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं सहित विभिन्न विभागों में निर्माण कार्य शुरू होने, औद्योगिक इकाइयों के चालू होने से लाखों श्रमिकों को इस दौरान काम मिला है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सोमवार को बताया कि प्रदेश के हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों को छोड़कर वर्तमान में 7,425 औद्योगिक इकाइयों को क्रियाशील किया गया है, जिनमें लगभग 1.32 लाख श्रमिक कार्यरत है। \r\n \r\nयूपीडा के तीनों एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर काम जारी\r\n \r\nयूपीडा के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना पर 5064 श्रमिक, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना में 4481 श्रमिक व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना में 492 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। \r\n \r\nपीडब्ल्यूडी में 184 कार्य प्रारम्भ\r\n \r\nलोक निर्माण विभाग द्वारा 184 कार्यों को प्रारम्भ किया गया है, जिसमें 4370 श्रमिक कार्यरत है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की 27 परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। \r\n \r\nईट-भट्ठों पर साढ़े पांच लाख से ज्यादा श्रमिक कर रहे काम\r\n \r\nउन्होंने बताया कि 31,402 कामन सर्विस सेन्टर में 62804 व्यक्ति कार्यरत है। प्रदेश में कार्यशील 12,027 ईट-भट्ठों पर 5,72,966 श्रमिक कार्यरत हैं। मनरेगा के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 24,567 ग्राम पंचायतों में संचालित परियोजनाओं में 6,25,361 अकुशल श्रमिक कार्यरत हैं और 51919 कार्य मस्टररोल पर प्रारम्भ हो चुके हैं।\r\n \r\nडिग्री-इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्यों-शिक्षकों को भी किया जाए प्रशिक्षित\r\n \r\nअपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जनपदों में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर के अधिकारी को चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा है कि डिग्री व इण्टर काॅलेजों के प्रधानाचार्याें व शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए। इससे ये लोग आमजन को जागरूक कर सकेंगे। \r\n \r\nप्रभावी प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाए कार्यक्रम \r\n \r\nउन्होंने प्रधानाचार्याें सहित बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा से जुड़े लोगों को भी प्रशिक्षित किये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावी प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार मोबाइल एप विकसित कराया जाए। इससे जनसामान्य को ओपीडी की तरह चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी। इसके लिए ऐसे चिकित्सकों की सूची बनाकर जारी की जाए, जो आमजन को दूरभाष पर चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध करा सकें।