42.56 लाख विद्यार्थी व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास से शिक्षकों से जुड़े - डॉ. दिनेश शर्मा By tanveer ahmad2020-04-28

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28-04-2020-
लखनऊ। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के दृष्टिगत विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी दिए। \r\n \r\nव्हाट्सएप के माध्यम से इंट्रैक्टिव क्लास का संचालन \r\nउपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण के कारण पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के कारण विद्यालयों के बंद होने की स्थिति में प्रदेश में नियमित शिक्षण सत्र प्रारम्भ न होने के कारण माध्यमिक शिक्षा में प्रदेश स्तर पर विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से इंट्रैक्टिव क्लास का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 20 अप्रैल से व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास का संचालन किया जा रहा है और अब तक 42.56 लाख विद्यार्थी व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के माध्यम से शिक्षकों से जुड़ चुके हैं। \r\n \r\nटीवी चैनल, यूट्यूब, पोर्टल से हो रही पढ़ाई\r\nडॉ. दिनेश शर्मा अवगत कराया कि दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से प्रतिदिन पढ़ाई कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है  जिसके लिए पाठ्यक्रम के सापेक्ष शिक्षण सामग्री एवं वीडियो तैयार कराया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट एवं दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को ई-कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभाग द्वारा यूट्यूब चैनल का भी संचालन किया जा रहा है।\r\n \r\n04 मई से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य होगा प्रारंभ\r\nउप मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संपादित कराई जा चुकी हैं और आगामी 04 मई से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं एवं ग्यारहवीं के बच्चों को प्रोन्नत कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा की अवषेश परीक्षाएं भी लाॅकडाउन की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र प्रारंभ करा दी जायेंगी।\r\n \r\nपाठ्यक्रम सीमित करना फिलहाल ठीक नहीं\r\nउपमुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार द्वारा पाठ्यक्रम को सीमित किए जाने पर कहा कि यह समीचीन नहीं होगा। भविष्य में यदि परिस्थितियां अधिक विपरीत होती हैं तो इस पर विषय विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर समुचित निर्णय लिया जाना समीचीन होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम को अंगीकार किया गया है और एनसीईआरटी द्वारा यदि 80 प्रतिशत के पाठ्यक्रम स्वीकार करने का निर्णय किया जाता है तो उस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।\r\n \r\nत्रैमासिक के स्थान पर मासिक आधार पर शुल्क के निर्देश\r\nउप मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को अवगत कराया कि छात्रों एवं अभिभावकों के हित को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आपदा की अवधि में विद्यालयों द्वारा त्रैमासिक के स्थान पर मासिक आधार पर शुल्क लिये जाने के निर्देश दिए गये हैं। विद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई में किसी विद्यार्थी को वंचित न किये जाने और न ही शुल्क जमा न किये जाने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम न काटे जाने के निर्देश दिये गये हैं। \r\n \r\nविद्यालय नहीं करेंगे शुल्क वृद्धि \r\nइसके साथ ही लॉकडाउन की अवधि में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और विद्यालय के बंद होने तक विद्यार्थियों से वाहन शुल्क ना वसूल किए जाने तथा विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित किए जाने, शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि न किये जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।\r\n \r\n18 जनपदों में केंद्रीय विद्यालय खोलने का आग्रह\r\nडॉ. दिनेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश के जिन 18 जनपदों में जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं है वहां पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने पर विचार करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सुझावों का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि दिए गए इन पर विचार विमर्श कर निर्णय किया जाएगा।  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चंद्र द्विवेदी, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, आराधना शुक्ला, विशेष सचिव  राजेश कुमार, महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक  विनय कुमार पाण्डेय भी उपस्थित रहे।