उप्र कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश, 2020 को मंजूरी By tanveer ahmad2020-05-06

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06-05-2020-
लखनऊ। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश, 2020 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। 

वर्तमान में कोरोना महामारी के प्रकोप ने प्रदेश में औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसके कारण श्रमिकों के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 
उन्होंने बताया कि नये औद्योगिक निवेश, नये औद्योगिक प्रतिष्ठान व कारखाने स्थापित करने एवं पूर्व से स्थापित पुराने औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों आदि के लिये प्रदेश में लागू श्रम विधियों से कुछ अवधि के लिए अस्थायी रूप से उन्हें छूट प्रदान करनी होगी। आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए उप्र में वर्तमान में लागू श्रम अधिनियमों में अस्थायी छूट प्रदान किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए ‘उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश, 2020’ लाया गया है।
इस अध्यादेश में सभी कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से तीन वर्ष की छूट प्रदान किये जाने का प्रावधान है। लेकिन, यह छूट कुछ शर्तों के अधीन है। जैसे बंधुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम 1976, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन व सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्राविधान लागू रहेंगे। बच्चों और महिलाओं के नियोजन से सम्बन्धित श्रम अधिनियम के प्रावधान भी लागू रहेंगे। वेतन संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 5 के अन्तर्गत विहित समय सीमा के अन्तर्गत वेतन भुगतान का प्रावधान भी लागू रहेगा।