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महिलाओं को सशक्त करें और राज्य के विकास से जोड़े : योगी आदित्यनाथ

महिलाओं को सशक्त करें और राज्य के विकास से जोड़े : योगी आदित्यनाथ815

👤12-02-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य महिला आयोग को सलाह दी है कि वह महिलाओं को सिर्फ सशक्त न करे बल्कि उन्हें राज्य के विकास से भी जोड़े और योजनाओं के प्रति जागरूक करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की अनदेखी कर किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया तो प्रदेश में लिंगानुपात बेहतर हुआ है।मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य महिला आयोग के जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उन्होंने आयोग को नसीहत दी कि जनसुनवाई के साथ वह सरकारी योजनाओं को जनता के बीच तक पहुंचाए। आयोग जिला स्तर से लेकर जमीनी स्तर पर टीम तैयार करे। सरकारी योजनाओं से भी लोगों को सशक्त किया जाए। महिलाओं को उज्ज्वला योजना और स्वच्छता अभियान आदि के बारे में बताया जाए, उसे गैस सिलेण्डर या शौचालय दिलाने के प्रयास किए जाएं, ये असली सशक्तीकरण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार 1090, 112 व 181 हेल्पलाइन इंटीग्रेट कर महिलाओं के लिए चला रही है लेकिन समीक्षा में सामने आया कि केवल 5 जिलों से ही शिकायतें आ रही हैं। 70 जिलों में महिलाओं को इसकी जानकारी ही नहीं। मुख्यमंत्री ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक गांव में कुछ बच्चियां नंगे पैर स्कूल जा रही थीं। मैंने उनसे पूछा कि नंगे पैर कहां जा रही हो? उन्होंने बताया कि उनके भाई गांव के ही निजी स्कूल में पढ़ रहे थे। चूंकि वे लड़कियां थीं इसलिए उन्हें सरकारी स्कूलों में डाल दिया था। उसी क्षण मैंने संकल्प लिया कि सरकारी स्कूलों को भी निजी स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा। जूते-स्वेटर बांटने का निर्णय लिया और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है और इसमें 74 कोर्ट पॉक्सो एक्ट से संबंधित हैं। बीते 6 महीनों के दौरान महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने में सरकार सफल रही है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, मंत्री सुरेश खन्ना, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पुरुषों की भागीदारी भी जरूरी :स्वाति सिंह
डिजिटल युग के दुष्प्रभावों के बारे में युवतियों संग लोगों को जागरूक करना हम सभी की जिम्मेदारी है। शिक्षिकाओं को स्कूलों में साइबर बुलिंग के दोषों के बारे में बताना चाहिए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में महिला कल्याण राज्यमंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि महिला जागरूकता कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी उतनी जरूरी है जितनी महिलाओं की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग के अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम है। लिहाजा अभिभावकों को अपने बच्चों से खुलकर बात करनी होगी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी आलोक कुमार राय समेत महिला आयोग के पदाधिकारी मौजूद रहे।\'वी थिंक डिजिटल\' हुआ लांच
आयोग, फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन की ओर से वी थिंक डिजिटल \'डिजिटल शक्ति\' कार्यक्रम को लांच किया गया जिसके तहत सात राज्यों में एक लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यूपी से शुरू हुए इस कार्यक्रम को असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार में चलाया जाएगा। महिलाओं को बैंक, एटीएम के हैक होने, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल एप् से जुड़ी सुरक्षात्मक जानकारियां साझा की जाएंगी। 
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12-02-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य महिला आयोग को सलाह दी है कि वह महिलाओं को सिर्फ सशक्त न करे बल्कि उन्हें राज्य के विकास से भी जोड़े और योजनाओं के प्रति जागरूक करे।...

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 सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी

सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी310

👤12-02-2020-
उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि सबमर्सिबल लगाने वाले राज्य के सभी लोगों के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हालांकि घरेलू और किसानों को सबमर्सिबल लगाने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। केवल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए शुल्क लगेगा।सेफ जोन को छोड़कर गैर अधिसूचित क्षेत्र के लिए सबमर्सिबल लगाने के लिए एनओसी लेना जरूरी होगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण गठित होगा। प्राधिकरण औद्योगिक, व्यावसायिक या बल्क में भूजल का उपयोग करने वाली अन्य बड़ी संस्थाओं के लिए शुल्क तय करेगी। इसीलिए यूपी भूगर्भ जल (प्रबंधन और नियमन) कानून-2019 के प्राविधानों को लागू करने के लिए संबंधित नियमावली-2020 को मंजूरी दी गई है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कानून को लागू करने के लिए इससे संबंधित नियमावली को मंजूरी दी गई। जल शक्ति मंत्री डा. महेंद्र सिंह ने बताया कि फैसले के अनुसार ड्रिल करने वाली कंपनियों और ठेकेदारों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियमावली में प्राधिकरण द्वारा भूगर्भ जल के लिए अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अभी हम जल स्तर ऊंचा करने के लिए उपाय कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कड़ाई भी करेंगे। इसीलिए कानून को लागू करने जा रहे हैं। सीमा से अधिक जल दोहन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।उन्होंने बताया कि सभी निजी व सरकारी कालेजों, विभागीय व संस्थाओं के भवनों तथा 300 वर्ग मीटर से बड़ा घर होने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। तीन सौ वर्ग मीटर से बड़े घर का नक्शा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए बिना पास नहीं होगा। नलकूप और सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने और एनओसी देने के लिए आन लाइन सिस्टम होगा। भूजल स्तर बढ़ाने के उपाय करने और कानून के सारे प्राविधान लागू करवाने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक कमेटियां बनेंगी। ये कमेटियां ग्राम पंचायत. ब्लाक, जिला पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय होंगी। जिले में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी होगी।प्रदूषित किया भूगर्भ जल तो सात साल की सजा
जलशक्ति मंत्री ने बताया कि पानी प्रदूषित करने वाले (जैसे पानी में कैमिकल आदि मिलाकर प्रदूषित किया) यदि प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तो छह महीने से लेकर एक साल तक की सजा और एक लाख जुर्माना, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दो से पांच साल तक की सजा और दो से पांच लाख तक जुर्माना तथा तीसरी बार दोषी पाए जाने पर पांच से सात साल तक की सजा और दस से बीस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जिलों में तेजी से जल स्तर नीचे जा रहा है। प्रदेश के 82 ब्लॉक अति दोहित, 47 क्रिटिकल और 151 सेमी क्रिटिकल हैं। इन सबको सेफ जोन में लाने के लिए प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। इसीलिए यूपी भूजल संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम-2019 लाया गया है। कैबिनेट ने इसकी नियमावली को मंजूरी दी है।ग्राम्य विकास आयुक्त के अधिकार निदेशक को 
कैबिनेट ने ग्रामीण पेयजल के लिए धनराशि मंजूर करने के अधिकारी ग्राम्य विकास आयुक्त से लेकर निदेशक ग्रामीण पेजयल व राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन के निदेशक को दे दिए हैं।
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12-02-2020-
उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि सबमर्सिबल लगाने वाले राज्य के सभी लोगों के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हालांकि घरेलू और किसानों को सबमर्सिबल लगाने...

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रणजीत बच्चन पर दर्ज रेप केस में कार्रवाई न करने पर चौकी इंचार्ज निलंबित

रणजीत बच्चन पर दर्ज रेप केस में कार्रवाई न करने पर चौकी इंचार्ज निलंबित321

👤12-02-2020-
विश्व हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन के खिलाफ दर्ज रेप केस की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले गोरखपुर के हड़हवां फाटक चौकी इंचार्ज सरफराज अहमद को एसएसपी ने निलम्बित कर दिया। रणजीत के खिलाफ यह मुकदमा तीन साल पहले शाहपुर थाने में दर्ज हुआ था। 2 फरवरी को हजरतगंज में रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद रेप केस की बात सामने आई थी। गोला क्षेत्र में अहिरौली गांव के लाला टोला निवासी तारा लाल श्रीवास्तव के पुत्र रणजीत बच्चन, काफी पहले शाहपुर क्षेत्र के भेडिय़ागढ़ मोहल्ले में रहते थे। वर्ष 2017 में शाहपुर इलाके की ही रिश्तेदारी की एक युवती ने रणजीत के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में कोर्ट में दर्ज कराए गए बयान में उसने बच्चन पर छेड़खानी के साथ ही दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। उसके बयान के आधार पर शाहपुर पुलिस ने छेड़खानी के मुकदमे में ही दुष्कर्म की धारा भी बढ़ा दी थी। इस मामले में रणजीत की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पुलिस ने 82 की कार्रवाई की थी पर कुर्की नहीं की। पुलिस रिकार्ड में फरार चल रहे रणजीत की लखनऊ में हत्या के बाद तमाम लापरवाही उजागर हुई। इस पर विवेचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 
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12-02-2020-
विश्व हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन के खिलाफ दर्ज रेप केस की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले गोरखपुर के हड़हवां फाटक चौकी इंचार्ज सरफराज अहमद को एसएसपी ने निलम्बित...

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घरों में दुकान व शोरूम खोलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

घरों में दुकान व शोरूम खोलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा434

👤12-02-2020-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में आवासीय क्षेत्रों के भवनों में व्यवसायिक (कमर्शियल) दुकान, शो रूम आदि खोलने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने नगर निगम, आवास विकास परिषद सहित अन्य विपक्षियों से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक ऐसा न किये जाने पर अदालत भारी हर्जाना भी लगा सकती है।यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार की खंड पीठ ने एक जनहित याचिका पर दिए हैं। याची की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर एलपी मिश्र व गौरव मेहरोत्रा ने पीठ को बताया कि शहर में बिना किसी नियम के आवासीय घरों में बड़े-बड़े कमर्शियल प्वाइंट चल रहे हैं। एलडीए से कमर्शियल मैप के बिना व्यावसायिक क्रिया कलाप धड़ल्ले से जारी हैं। जनहित याचिका में मांग की गई है कि ऐसे आवासों से हो रहे व्यावसायिक कार्यों को रोका जाए साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।अदालत ने सरकारी वकील व प्राधिकरण के वकील को कहा है कि विचाराधीन इस मामले के सभी मुकदमों की भी जानकारी दें। विपक्षी पक्षकार इस मामले में विस्तृत जवाब तीन सप्ताह में दे। साथ ही याची भी एक सप्ताह में प्रतिउत्तर शपथ पत्र पेश करे। अदालत ने अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद नियत की है।
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12-02-2020-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में आवासीय क्षेत्रों के भवनों में व्यवसायिक (कमर्शियल) दुकान, शो रूम आदि खोलने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने नगर निगम, आवास विकास परिषद...

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करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार में फिर गिरफ्तार हुए यादव सिंह

करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार में फिर गिरफ्तार हुए यादव सिंह73

👤11-02-2020-
करीब एक हजार करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले में फंसे नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। सोमवार को सीबीआई, दिल्ली की टीम ने विशेष अदालत में तारीख से लौटते समय परिसर से गिरफ्तार कर लिया। साथ में मौजूद पत्नी ने इसका विरोध किया तो सीबीआई के अधिकारी कई मामलों में पूछताछ की बात कहकर ले गए।नोएडा टेंडर घोटाले के मुख्य अभियुक्त यादव सिंह कुछ माह पहले ही उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने पर डासना जेल से बाहर आए थे। सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में उनके मामले में तारीख थी। यादव सिंह अपनी पत्नी कुसुमलता सिंह के साथ अदालत आए थे। वे पहली मंजिल पर अदालत में तारीख पर गए। अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के कारण सुनवाई नहीं हुई। अदालत में हाजिरी लगाने के बाद वह पत्नी व कुछ अन्य लोगों के साथ नीचे उतरकर वापस जाने लगे। तभी परिसर में मौजूद सीबीआई के एएसपी राजेश चहल की टीम ने यादव सिंह को हिरासत में लेकर कार में बैठा लिया और लेकर जाने लगे। यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता ने पति के ले जाने के बारे में पूछा तो सीबीआई टीम ने कहा कि यादव सिंह के खिलाफ घोटाले के कई मामलों में विवेचना अभी चल रही है। उनसे पूछताछ की जानी है। पूछताछ के बाद विशेष अदालत में कोर्ट में पेश किया जाएगा।उधर, सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने वर्ष 2018 में भी यादव सिंह के खिलाफ एक घोटाले का मुकदमा दर्ज किया था। यमुना एक्सप्रेस वे के अलावा नोएडा स्टेडियम के निर्माण के  घोटाले का भी मामला है। सूत्र बताते हैं कि संभवत: इन मामलों में ही पूछताछ के लिए सीबीआई दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की टीम गिरफ्तार क रके ले गई है। बता दें कि यादव सिंह के खिलाफ नोएडा में वर्ष 2012 में हुए करीब एक हजार करोड़ के नोएडा टेंडर घोटाला, भूमिगत केबिल धोटाला और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज है। ईडी कोर्ट में लखनऊ में एक मुकदमा लखनऊ में चल रहा है। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पहली बार यादव सिंह को 15 फरवरी 2016 में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तभी से लगातार जेल में थे। करीब तीन माह पहले जमानत पर छूटे थे। 
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11-02-2020-
करीब एक हजार करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले में फंसे नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। सोमवार को सीबीआई, दिल्ली की टीम ने विशेष अदालत में तारीख...

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सीतापुर में मासूम की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या

सीतापुर में मासूम की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या312

👤11-02-2020-
सीतापुर जिले में महोली के एक गांव में सोमवार रात एक चालक बिस्कुट खिलाने के बहाने तीन साल की मासूम को अपने घर ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए  आरोपी ने शव को बोरे में भरकर छुपा दिया। तलाश करते हुए परिजन मौके पर पहुंचे तो राज खुला। खासे हंगामे के बीच आरोपी पकड़ा गया। नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पहुंचकर इलाके का रिछाही चौराहा जाम कर दिया। सीओ सदर ने कई थानों की पुलिस की मौजूदगी में आधे घण्टे से अधिक की मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराकर जाम खुलवाया।बताते हैं कि पचीस वर्षीय आरोपी वाहन चलाता है। रोज की तरह वह घर लौटा था। इसी के पड़ोस में बच्ची का घर था। मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। रात करीब आठ बजे आरोपी बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने साथ घर ले गया। घरेला अकेला था, जहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। राज न खुले इसलिए उसने शव को बोरे में भरकर कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद बच्ची के परिजन घर के बाहर निकले तो मासूम लापता मिली। ढूंढते हुए परिजन आरोपी चालक के घर पहुंचे। संदिग्ध स्थितियों को देखकर राज खुल गया। बोरे में शव मिलते ही गांव में हंगामा मच गया। इसी के बाद पुलिस भी पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।उधर बढ़ते हंगामे के बीच रात करीब साढ़े नौ बजे परिवार और गांव के लोगों ने आक्रोशित होकर लखनऊ- दिल्ली हाइवे स्थित रिछाही चौराहा जाम कर दिया। सीओ सदर एमपी सिंह मौके पर पहुंचे। करीब आधे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया जा सका।सीओ सदर का कहना है कि दुष्कर्म कर हुई हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। चूंकि दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं, इसलिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
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11-02-2020-
सीतापुर जिले में महोली के एक गांव में सोमवार रात एक चालक बिस्कुट खिलाने के बहाने तीन साल की मासूम को अपने घर ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर...

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भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएसपी और डीडीओ को किया सस्पेंड

भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएसपी और डीडीओ को किया सस्पेंड832

👤11-02-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिर्जापुर के तत्कालीन जिला विकास अधिकारी बंशीधर सरोज और पीटीएस मेरठ में सस्पेंड पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश राम आर्या को बर्खास्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए यह कार्रवाई की है। अमेठी के डीडीओ बंशीधर सरोज पर मिर्जापुर में इसी पद पर रहते हुए दायित्वों की अनदेखी व नियुक्ति में अनियमितता बरतने के आरोप थे। बंशीधर सरोज के खिलाफ हुई जांच में पाया गया कि उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक की भर्ती में कार्मिक अनुभाग के निर्देशों की अनदेखी करते हुए घोर अनियमितता बरती गई। वहीं उत्तर प्रदेश उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सेवा नियमावली-1994 के नियमों के खिलाफ जाते हुए पद पर नियुक्तियां दी और शासनादेश व नियमावलियों की मनमानी ढंग से व्याख्या कर अपने उच्चाधिकारियों व शासन को गुमराह किया।दूसरी ओर पीटीएस मेरठ के निलंबित डीएसपी प्रकाश राम आर्या पर विशाल विलियम्स की हत्या सुपारी देकर कराने के आरोप थे। आर्या ने अपनी पत्नी नीरू व मृतक विशाल विलियम्स के मध्य अवैध संबंध के चलते अपने भतीजे रमेश राम आर्य के साथ मिलकर हत्या का षडयंत्र रचा और सुपारी दी। पुलिस की विवेचना में पाया गया कि यह आपराधिक षडयंत्र बिना सूचना के कार्यस्थल से अनुपस्थिति की अवधि में किया गया। लिहाजा सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के तहत आर्या को बर्खास्त किया गया है।गोरखपुर में बनेगा पहला आयुष विवि
गोरखपुर की चौरीचौरा तहसील के मलमलिया गांव में प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे मंजूरी दी गई है। इस क्रम में 24.29 हेक्टेयर जमीन आयुष विश्विविद्यालय के नाम कर दी गई है।
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11-02-2020-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिर्जापुर के तत्कालीन जिला विकास अधिकारी बंशीधर सरोज और पीटीएस मेरठ में सस्पेंड पुलिस उपाधीक्षक...

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 योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, जानें किन-किन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, जानें किन-किन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी402

👤11-02-2020-
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को शाम 5 बजे से लोकभवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पहले यह बैठक सुबह 11 बजे से तय थी। लेकिन व्यस्तता के मद्देनजर बैठक का समय बदल गया है।उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में घरों की दीवारें गंदी करने की प्रवृत्ति को दंडनीय बनाने के लिए प्रस्तावित कानून के मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है। अभी तक घरों की दीवारों पर बिना पूछे कोई भी अपने विज्ञापन कर देता है। कानून के मसौदे को मंजूरी मिलने से लोगों की इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।नमामि गंगे के मार्ग दर्शक सिद्धांत बदलेंगे 
कैबिनेट बैठक में नमामि गंगे के मार्ग दर्शक सिद्धांतों में भी बदलाव होने जा रहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी।तहसीलदार पर होगी कार्रवाई  
नियुक्ति विभाग के प्रस्ताव पर फीरोजाबाद सदर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार शिवदयाल को दंडित करने की कार्रवाई पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। तहसीलदार के खिलाफ चल रही अनुशासनिक कार्रवाई में सरकार द्वारा तय किए गए दंड को यूपी लोक सेवा आयोग ने नहीं माना था। इसलिए अब कैबिनेट कार्रवाई करेगी। खास बात यह है कि शिवदयाल एसडीएम पद पर प्रोन्नत होने के बाद रिटायर भी हो चुके हैं।गांवों में पाइप से पेयजल की आपूर्ति नीति 
राज्य सरकार गांवों में पाइप से पेयजल आपूर्ति की नीति बनाने जा रही है। इससे गांवों में लोगों को पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। राज्य सरकार गांवों में रहने वालों को पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति करने के लिए नीति बना रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के संचालन व अनुरक्षण नीति-2020 को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।ग्रामीण पेयजल योजना का विभाग बदलेगा
राज्य ग्रामीण पेयजल योजना को चलाने के लिए विभाग बदलने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।सीएजी रिपोर्ट को पटल पर रखने को मिलेगी मंजूरी 
प्रदेश के स्थानीय निकायों एवं शासन से अनुदानित संस्थाओं की वर्ष 2017-18 की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।ओबरा बनेगी नई तहसील 
सोनभद्र जिले में ओबरा को नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी।चीनी निगम की जमीन आवास विकास को दी जाएगी
हरदोई में राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम की 22.6082 हेक्टेयर जमीन को आवास विकास परिषद को उसकी योजना के लिए देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
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11-02-2020-
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को शाम 5 बजे से लोकभवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पहले यह बैठक सुबह 11 बजे से तय थी। लेकिन व्यस्तता के मद्देनजर बैठक...

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केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 23 आईएएस अधिकारियों को स्थाई किया

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 23 आईएएस अधिकारियों को स्थाई किया57

👤11-02-2020-
यूपी काडर के वर्ष-2016 बैच के 23 आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थाई कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इन सभी अफसरों को 29 अगस्त, 2018 से स्थाई किया गया है। यूपी सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल के निर्देश पर इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं।स्थाई किए गए आईएएस अधिकारियों में अभिषेक गोयल, अभिषेक पांडेय, अमित आसेरी, अमित पाल, अन्नपूर्णा गर्ग, अनुपम शुक्ला, अश्विनी कुमार पांडेय, अतुल वत्स, चंद्रमोहन गर्ग, गजल भारद्वाज, इंद्रजीत सिंह, कविता मीणा, कुमार हर्ष, प्रथमेश कुमार, पुलकित गर्ग, सत्य प्रकाश, शैलेश कुमार, शशांक त्रिपाठी, सरनीत कौर ब्रोका, डॉ. अंकुर लाठर, विपिन कुमार जैन, नितिन गौर और ईश प्रिया शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें ईश प्रिया केरल काडर की हैं और इस समय यूपी में तैनात हैं। स्थाई किए गए सभी आईएएस इस समय विभिन्न जिलों में सीडीओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं।  
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11-02-2020-
यूपी काडर के वर्ष-2016 बैच के 23 आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थाई कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इन सभी...

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आवास विकास के 4000 फ्लैटों की कीमतें 10 प्रतिशत तक कम

आवास विकास के 4000 फ्लैटों की कीमतें 10 प्रतिशत तक कम571

👤11-02-2020-
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपनी लखनऊ की 10 योजनाओं के करीब 4000 फ्लैटों की कीमतें पांच से दस फीसदी कम कर दी हैं। वहीं परिषद ने अपने 31 कम्यूनिटी सेन्टर को संचालन के लिए निजी हाथों में देने का निर्णय लिया है। परिषद ने एक वर्ष के लिए प्रदेश भर की योजनाओं में जमीन व फ्लैट की कीमतें फ्रीज कर दीं हैं। अब एक साल तक किसी योजना में जमीन व मकान की कीमत नहीं बढ़ेगी। यह महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार को आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में लिया गया।
 
प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई परिषद की बोर्ड बैठक कुल 76 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें से नौ मामले स्थगित कर दिए गए। बाकी को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। आवास आयुक्त अजय चौहान व सचिव विशाल भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड ने परिषद की अवध विहार, वृन्दावन तथा आम्रपाली योजना में फ्लैटों की कीमतों में 10 प्रतिशत कमी की मंजूरी दी है। अवध विहार योजना के मंदाकिनी, अलकनन्दा, भागीरथी, गंगोत्री तथा नन्दिनी एन्क्लेव में पांच प्रतिशत की छूट देने का फैसला हुआ है। वृन्दावन योजना के आकाश, अरावली, गोवर्धन व नीलगिरी एन्क्लेव में पांच प्रतिशत तथा एवरेस्ट एन्क्लेव में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।आम्रपाली योजना में एक व दो बेडरूम के फ्लैटों में भी 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। करीब पांच दिनों के भीतर योजना लांच हो जाएगी। इन्हें बेचने के लिए आवास विकास परिषद बैंकों के सहयोग से मार्च में लोन मेला भी लगाएगा। मेले में आवास विकास के भी सभी फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। यहां इन्हें ग्राहकों को दिखाने की भी व्यवस्था रहेगी।31 कम्यूनिटी सेन्टर अप्रैल से निजी हाथों में जाएंगे
एलडीए की तर्ज पर आवास विकास परिषद भी अपने सभी कम्युनिटी सेन्टर निजी हाथों में देने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। इन्हें तीन साल की लीज पर दिया जाएगा। अवध विहार योजना में फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता साफ
अवध विहार योजना में सेंवई के पास रेलवे लाइन पर काफी समय से अधूरे रेलवे ओवर ब्रिज के बनाने का रास्ता भी साफ हो गया।  बीच में कुछ किसानों का निर्माण आ गया था जिसकी वजह से आरओबी का निर्माण रुक गया था। इन किसानों को दूसरी जगह जमीन दी जानी थी। बोर्ड ने किसानों को दूसरी जगह जमीन देने की मंजूरी दे दी। जिससे आरओबी के निर्माण की सभी अड़चनें खत्म हो गयीं। यह आरओबी निलमथा नगराम रोड पर बनाया जा रहा था। इसके बनने से नगराम की तरफ आना जाना आसान हो जाएगा। वाराणसी व गाजियाबाद की योजनाओं का विवाद सुलझा
आवास विकास की बोर्ड ने बैठक में सोमवार को परिषद की कई पुरानी योजनाओं का विवाद खत्म करने पर भी निर्णय हुआ।  करीब 20 वर्षों से विवादित गाजियाबाद की अजन्तापुरम योजना का भी हल निकाल लिया गया। इस योजना में 12 सहकारी समितियां थीं जिन्होंने आवास विकास को अपनी जमीन देने का प्रस्ताव दिया था। इनके पास 230 एकड़ जमीन थी। योजना कुल 335 एकड़ में विकसित होनी है। बोर्ड से इसकी मंजूरी हो गयी। अब इसे शासन भेजा जाएगा। इसी तरह वाराणसी की पाण्डेयपुर योजना का विवाद भी सुलझा दिया गया। इस योजना में 30-35 किसान से विवाद चल रहा था। आवास विकास अब यहां के किसानों को 50 प्रतिशत जमीन देगा और 50 प्रतिशत जमीन खुद लेगा। बलरामपुर के बहराइच मार्ग योजना का रास्ता भी खुल गया। इस योजना के लिए किसानों से लैण्डपूलिक स्कीम के तहत जमीन ली जाएगी। कानपुर मंधना योजना के विकास का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। यहां एक फ्लाईओवर बनाया जाना है। उसकी मंजूरी होने के बाद आवास विकास परिषद इस पर निर्णय लेगा।कांशीराम योजना के मकानों को बेचने की मंजूरी मिली
आवास विकास ने वर्ष 2007 में लांच अपनी कांशीराम आवास योजना के मकानों को बेचने की मंजूरी भी दे दी है। अभी तक इसे बेचने की अनुमति नहीं थी। नोएडा व ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर अवैध निर्माण रोकेंगे
आवास विकास भविष्य में नोएडा व ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर अवैध निर्माण रोकेगा। जिस तरह ग्रेटर नोएडा में बिना अथारिटी की अनुमति के कोई विभाग बिल्डिंग के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है उसी तरह आवास विकास भी शासन को प्रस्ताव भेजेगा और उससे अधिकार मांगेगा। इन प्रस्तावों पर भी हुई सहमतिवृन्दावन योजना संख्या एक, दो, तीन व चार के प्रभावित काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 60 वर्गमीटर तक का भूखण्ड दिया जाएगा। आवास विकास में भूमि अर्जन के लिए प्रतिनियुक्ति पर तहसीलदार तैनात किए जाएंगेस्टाफ भवनों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगाआम्रपाली योजना के करीब 600 अधूरे मकानों के निर्माण फिर से होगा। पीपीपी माडल पर मकानों का निर्माण होगालखनऊ के डायमण्ड डेयरी योजना में खाली 12000 वर्गफुट जमीन आवास विकास नीलामी से बेचेगामझोला योजना मुरादाबार में 40 एमएलडी के एसटीपी के निर्माण को मंजूरी 
🕔tanveer ahmad

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