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खनन में लगी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, चालक की मौत

खनन में लगी ट्रैक्टर ट्राली पलटी, चालक की मौत38

👤01-12-2019-बाराबंकी जिले में बड्डूपुर के गोपालपुर में शनिवार देर रात अवैध खनन में लगी एक ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से ट्रैक्टर चालक की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद खनन में लगी जेसीबी व अन्य ट्रैक्टर ट्रालियों समेत मौजूद लोग मौके से भाग निकले। ग्राम रमपुरवा मजरे मल्लावां निवासी राम किशुन (35 वर्ष), ट्रैक्टर चलाने के अलावा मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था इसी गांव का प्रदीप कुमार जेसीबी मालिक है। रामकिशन करीब एक माह से प्रदीप की ट्रैक्टर ट्राली चलाने का काम कर रहा था। रमपुरवा से कुछ दूर ग्राम गोपालपुर में अशफाक का ईट भट्ठा है। भट्टे के पास इदरीश का खेत है। रात को इस खेत में खनन कर ट्रैक्टर ट्रालियों से मिट्टी भट्टे पर पहुंचाई जा रही थी। प्रदीप की जेसीबी व कई ट्रैक्टर तालियां खनन में लगी थी। रात करीब 9 बजे राम किशुन को घर से प्रदीप खनन में ट्रैक्टर ट्राली चलाने के लिए ले गया था। देर रात मिट्टी भरकर भट्ठे तक चक्कर लगाने के दौरान अचानक एक जगह ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित बगल के गहरे खेत में जाकर पलट गई। हादसे में रामकिशन ट्रैक्टर के नीचे दबकर गया। कुछ ही देर में उसकी वही मौत हो गयी। घटना के बाद खनन में जुटे सभी लोग जेसीबी तथा ट्रैक्टर ट्रालियों समेत फरार हो गए।मृतक के भाई गिरधारी लाल ने बताया कि रविवार सुबह 5 बजे जेसीबी मालिक द्वारा घटना की जानकारी दी गई तो परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। घटना के बाद से जेसीबी मालिक घर मे ताला लगाकर फरार है। मृतक के भाई गिरधारी लाल ने घटना की तहरीर थाने पर दी है।
🕔 एजेंसी

01-12-2019-बाराबंकी जिले में बड्डूपुर के गोपालपुर में शनिवार देर रात अवैध खनन में लगी एक ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से ट्रैक्टर चालक की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद खनन में लगी जेसीबी व अन्य...

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जिला पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता चुनेगी, जानें अभी क्या है चुनाव प्रक्रिया

जिला पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता चुनेगी, जानें अभी क्या है चुनाव प्रक्रिया599

👤01-12-2019-यूपी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख (ब्लाक प्रमुख) के चुनाव सीधे जनता से कराने के बाबत केन्द्र सरकार को संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर भेजा गया है। इस रिपोर्ट में पिछले सात वर्षों में नगर निगम महापौर व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के मुकाबले जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के आंकड़ों का ब्योरा दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत प्रमुख को सीधे जनता से चुने जाने का प्रावधान करना विधिक तौर पर यूपी सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बदलाव के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है, क्योंकि उक्त अधिनियम में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख को जिला व क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने की व्यवस्था है।गौरतलब है कि जब-जब राज्य में सत्ता बदली है तब-तब सत्ताधारी दल ने पिछली सरकार के दल के समर्थक जिला पंचायत अध्यक्षों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया।  नई व्यवस्था ज्यादा बेहतर होगी: राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा कहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने की व्यवस्था जनता के लिए ज्यादा बेहतर होगी। अभी नगर निगम महापौर और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सीधे जनता से चुनाव में जीत कर आते हैं, इसलिए सदन में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आते। जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए दलगत राजनीति और गुटबाजी के चलते इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा आते हैं।इस वजह से जिला पंचायत  अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत प्रमुख सुगमतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते और अधिकांशत: अपना पद बचाने की जुगत में ही लगे रहते हैं। जिसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। कब-कब आए अविश्वास प्रस्तावजिला पंचायत अध्यक्ष 2012 से 2019 के दरम्यान कुल 42 जिला पंचायत अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव से हटे।
  2013 में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आए सबसे ज्यादा 23 अविश्वास प्रस्ताव। 
 2014 में 6, 2017 में 5, 2018 में 7, 2019 में 1 जिला पंचायत अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया।क्षेत्र पंचायत प्रमुख (ब्लाक प्रमुख ) 2012 में 50, 2013 में 25, 2014 में 23 और 2015 में 2 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया।
  2017 में 17, 2018 में 71 और 2019 में 11 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटाया।  
🕔 एजेंसी

01-12-2019-यूपी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख (ब्लाक प्रमुख) के चुनाव सीधे जनता से कराने के बाबत केन्द्र सरकार को संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह...

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आईआईटी बीएचयू में आज रात से 250 कंपनियां देंगी लाखों के Job ऑफर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, पेटीएम देंगी नौकरियां

आईआईटी बीएचयू में आज रात से 250 कंपनियां देंगी लाखों के Job ऑफर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, पेटीएम देंगी नौकरियां992

👤30-11-2019-आईआईटी बीएचयू के प्लेसमेंट में इस बार 250 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जॉब ऑफर करेंगी। शनिवार को पूरी रात चलने वाले कैंपस सलेक्शन के लिए आर्यभट्ट हॉस्टल में 150 कमरे बुक हैं। पहले दिन करीब 40 कंपनियां 12 से 47 लाख रुपये का हैंडसम पैकेज ऑफर करेंगी। संस्थान के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल की ओर से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हमेशा की तरह आईआईटी के छात्र-छात्राओं की निगाहें यूएस रेडमंड (यूनाइटेड स्टेट के रेडमेंड शहर) पैकेज पर लगी हैं। यह आफर माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल कंपनी देती है। 2016 में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल ने एक छात्र को एक करोड़ 20 लाख रुपये सलाना का पैकेज दिया था। जबकि माइक्रोसाफ्ट ने दो विद्यार्थियों को इंटरनेशनल और 13 को नेशनल जॉब के लिए चुना। कंपनियों ने 90 लाख रुपये तक का पैकेज ऑफर किया था। गोल्डमैन 23, एक्सईएल ने 15 छात्रों के साथ 66 विद्यार्थियों को प्रथम सप्ताह में चयनित कर लिया था। 2018 में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की एक छात्रा को माइक्रोसॉफ्ट ने एक करोड़ 34 लाख का पैकेज दिया था।\r\nकल रात 12 बजे शुरू होंगे इंटरव्यू\r\nइंटरव्यू रात 12 बजे से शुरू होकर रविवार सुबह सात बजे तक चलेगा। इसके बाद एक घंटे का ब्रेक होगा। सुबह आठ बजे से दोबारा इंटरव्यू शुरू होगा जो दोपहर तीन बजे चलेगा। इसके बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफर का लिफाफा खोलेगा। प्रत्येक दिन के इंटरव्यू का लिफाफा ट्रेनिंग व प्लेसमेंट सेल में शाम चार बजे के बाद खोला जाएगा। इंटरव्यू में बीटेक के 759, आईडीडी के 242 तथा एमटेक के 288 और पीएचडी के 137 विद्यार्थी शामिल होंगे। आईआईटी बीएचयू में एक दिसम्बर से आरंभ प्लेसमेंट चार सप्ताह तक चलेगा। दूसरे चरण का प्लेसमेंट जनवरी से आरंभ होकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक कई चरणों में होगा।\r\n \r\nपहले दिन यह कंपनियां लेगी इंटरव्यू
पहले दिन जो कंपनियां इंटरव्यू लेंगी उनमें प्रमुख रूप से गोल्डमैन, न्यूटेनिक्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उबर, रिविगों, माइटिंकल, अल्फांसो, कॉडीनेशन, स्प्रींकलर, डीशॉ, टॉवर रिसर्च, इंटेल, सिस्को, कॉलकॉम, एक्सेल, टैक्सास इंस्टूमेंट, अप्लाइड मटैरियल, फ्लिपकार्ट, मास्टरकार्ट, रैकिटबेनइसर, अल्फांसो बीडीए, स्टेट स्ट्रीट,जेपीएमसी एनालिस्ट, केएलएक टेंकल, जीडीनोबो जीटी, सिटी बैंगलोर, सैमसंग, एपडयनिमिक्स, फ्लिपकार्ट एसडीई, पेटीएम, सैपलैब, एक्यूआर कैपिटल हेडआउट, रेजर पे, थॉट स्पॉट इनफारमेटिका, जेपीएमसी टेक, मंत्रा, आप्टम बीडीए तथा डिलिंगों इनोवेकर शामिल होंगी।\r\nसीसी टीवी कैमरे की निगरानी
आर्यभट्ट छात्रावास में होने वाले कैंपस प्लेसमेंट की रिकार्डिंग होगी। हॉस्टल के बाहर तथा मुख्य सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीतर हास्टल की गैलरी में भी सीसी टीवी कैमरा लगाया गया है। छात्रावास के बाहर 24 घंटे कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।\r\nप्रो. अनिल अग्रवाल (कोआर्डिनेटर, प्लेसमेंट सेल, आईआईटी बीएचयू) ने कहा- कैंपस प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने आने की पुष्टि की है। 30 नवंबर रात से शुरू होने वाले प्लेसमेंट इंटरव्यू में संस्थान के विद्यार्थी भाग लेंगे।
🕔tanveer ahmad

30-11-2019-आईआईटी बीएचयू के प्लेसमेंट में इस बार 250 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जॉब ऑफर करेंगी। शनिवार को पूरी रात चलने वाले कैंपस सलेक्शन के लिए आर्यभट्ट हॉस्टल में 150 कमरे...

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यूपी नर्स भर्ती: एनएचएम में नर्स भर्ती की पूरे प्रदेश में होगी जांच

यूपी नर्स भर्ती: एनएचएम में नर्स भर्ती की पूरे प्रदेश में होगी जांच920

👤30-11-2019-यूपी के बागपत में आठ नर्सों की फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर हुई पोस्टिंग से हड़बड़ाए नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) प्रशासन ने सभी जिलों में मातृ स्वास्थ्य योजना के तहत नर्सों की भर्तियों की जांच कराने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं। बागपत में फर्जी नियुक्ति पत्र पर आठ नर्सों की पोस्टिंग में सीएमओ की भूमिका भी शक के घेरे में आ गई है। एनएचएम प्रशासन ने वहां के डीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने और फर्जी नर्सों के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी दिलाने के पीछे किसी बड़े रैकेट का हाथ होने की आशंका जताई है। एनएचएम की प्रदेश इकाई की महाप्रबंधक (मानव संसाधन) सुधा यादव ने बताया कि एनएचएम ने स्ट्रेज्डी एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज (सैम्स) दिल्ली की एजेंसी को नर्सों की भर्ती करने का जिम्मा दे रखा है। बागपत में इसी नवंबर में आठ नर्सें फर्जी नियुक्ति पत्र लाईं और वहां के सीएमओ ने नर्सों के जमा किए गए प्रपत्रों का सत्यापन किए बिना उन्हें ज्वाइन करा दिया। उन नर्सों की पोस्टिंग तक कर दी गई। सीएमओ की भूमिका भी संदेह के घेरे में
बागपत के एनएचएम के जिला परियोजना प्रबंधक को इन नर्सों की पोस्टिंग फर्जी नियुक्ति के आधार पर होने की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी एनएचएम के लखनऊ स्थित मुख्यालय को दी। सीएमओ ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। एनएचएम मुख्यालय के सैम्स से पूछने पर बताया गया कि उन्होंने जून के बाद किसी भी नर्स का चयन नहीं किया है। तब बागपत के सीएमओ को इन नर्सों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इस पर सीएमओ ने खुद न प्राथमिकी दर्ज कराकर जिन पीएचसी और सीएचसी पर इन नर्सों की पोस्टिंग की गई थी, वहां के मेडिकल अफसरों को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। स्थिति यह है कि शुक्रवार को दोपहर बाद तक नर्सों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इसी के बाद बागपत के जिलाधिकारी को फोन कर नर्सों के खिलाफ एफआईआर कराकर पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है।- एनएचएम की मातृ स्वास्थ्य योजना के तहत पूरे प्रदेश में 6240 स्टाफ नर्सें काम कर रही हैं। 
- इस साल योजना के तहत 10 जून तक 1128 नर्सों को ऑफर लेटर भेजा गया। इनमें 611 ने ज्वाइन भी कर लिया। जून के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है।जसजीत कौर (एडिशनल मिशन निदेशक, नेशनल हेल्थ मिशन, उत्तर प्रदेश) ने कहा- बागपत का मामला सामने आने के बाद अब सभी जिलों में नर्सों की भर्ती की जांच की जाएगी। 
🕔tanveer ahmad

30-11-2019-यूपी के बागपत में आठ नर्सों की फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर हुई पोस्टिंग से हड़बड़ाए नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) प्रशासन ने सभी जिलों में मातृ स्वास्थ्य योजना के तहत नर्सों...

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यूपी में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी बोर्ड, बांटे जा रहे हैं 10वीं और 12वीं के फर्जी सर्टिफिकेट और मार्कशीट

यूपी में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी बोर्ड, बांटे जा रहे हैं 10वीं और 12वीं के फर्जी सर्टिफिकेट और मार्कशीट940

👤30-11-2019-यूपी में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाणपत्र का धंधा जोरों पर चल रहा है। यूपी बोर्ड को ऐसी फर्जी संस्थाओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। यूपी बोर्ड की नाक के नीचे प्रयागराज में ही फर्जी बोर्ड चल रहे हैं लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। पिछले पांच महीनों में यूपी बोर्ड को जिन फर्जी संस्थाओं की शिकायत मिली है उनमें भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के नाम से मेल खाता फर्जी बोर्ड का नाम बनाकर संस्था हाईस्कूल एवं इंटर के अंकपत्र बांट रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद एलनगंज नाम से फर्जी संस्था भी चल रही है। इसने यूपी बोर्ड की वेबसाइट और फोन नंबर को अपने लेटर हेड पर लिख रखा है और स्वयं हाईस्कूल व इंटर के कोर्स संचालित करने का दावा कर रही है। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान दिल्ली के नाम से भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) के नाम से मिलता हुआ नाम बनाकर शातिर प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम से मार्च 2016 में जारी 10वीं का फर्जी प्रमाणपत्र बोर्ड के पास सत्यापन के लिए आया है। यह प्रमाणपत्र कपूरी पासवान नाम के छात्र को शहीद भगत सिंह इंटर महाविद्यालय सनी बसंतपुर सिवान से 10वीं की परीक्षा पास करने के नाम पर जारी दिखाया गया है। जबकि ऐसे किसी बोर्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं है।\r\nनहीं उतरा फाफामऊ के फर्जी बोर्ड का बैनर
उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद शांतिपुरम फाफामऊ के नाम से फर्जी बोर्ड चल रहा है। यह छात्र-छात्राओं को प्रमाणपत्र बांट रहा है। इसके अलावा वेबसाइट भी बना रखी है। यह डीएलएड कोर्स करवाने का भी दावा कर रहा है। हालांकि ऐसी कोई संस्था प्रदेश में मान्य नहीं है। इसका समाचार आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने मई में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उस समय यूपी बोर्ड ने नोटिस भी जारी की थी लेकिन अब तक इसका बैनर नहीं उतरा है।\r\nनीना श्रीवास्तव (सचिव यूपी बोर्ड) ने कहा- यूपी बोर्ड के समकक्ष एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूची से इतर किसी संस्था से जारी 10वीं-12वीं के प्रमाणपत्र अमान्य हैं।   
यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर है सूची हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा करने के लिए देशभर में अधिकृत एवं मान्य संस्थाओं की सूची यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर 27 अक्तूबर 2016 से उपलब्ध है। उसमें उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद का नाम नहीं है।
 
🕔tanveer ahmad

30-11-2019-यूपी में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाणपत्र का धंधा जोरों पर चल रहा है। यूपी बोर्ड को ऐसी फर्जी संस्थाओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। यूपी बोर्ड की नाक के नीचे...

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यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा 2020: डिबार टीचरों की लिस्ट बगैर होंगे एग्जाम

यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा 2020: डिबार टीचरों की लिस्ट बगैर होंगे एग्जाम363

👤30-11-2019-यूपी बोर्ड डिबार शिक्षकों की सूची के बगैर प्रैक्टिकल करवाने जा रहा है। बोर्ड ने प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली व गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों से डिबार परीक्षकों की सूची भेजने को कहा था लेकिन 28 नवंबर तक सूचना नहीं मिली थी। ऐसी स्थिति में बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों को निर्देशित किया है कि 7 दिसंबर तक बोर्ड मुख्यालयों की ओर से परीक्षकों की जो सूची भेजी जा रही है उनमें से डिबार परीक्षकों के नाम अपने स्तर पर निकलवा दें।सचिव नीना श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि परीक्षकों के स्कूलवार आवंटन में या परीक्षकों की अर्हता के संबंध में यदि कोई विसंगति दिखती है तो उसे संशोधित करा ली जाए। कोई भी डिबार शिक्षक या अनर्ह अध्यापक तथ्य छिपाकर परीक्षक नियुक्त हो गया तो उसका नाम निरस्त कर वेटिंग लिस्ट से किसी दूसरे योग्य अध्यापक को नियुक्त कर दिया जाए। प्रतीक्षा सूची के शिक्षकों की अर्हता आदि की जांच कर ली जाए और कोई कमी मिलने पर नाम काट दें। बोर्ड मुख्यालय की ओर से क्षेत्रीय कार्यालयों को परीक्षकों के नियुक्ति पत्र, विद्यालयों के फारवर्डिंग एवं शिफ्टिंग पत्र, स्कूलवार नियुक्त परीक्षकों की सूची, परीक्षक सूची व प्रतीक्षा सूची भेजी जाएगी। परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार वित्तविहीन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को लिखित या प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अवकाश प्राप्त 70 साल से अधिक आयु के शिक्षकों को परीक्षक की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।
🕔tanveer ahmad

30-11-2019-यूपी बोर्ड डिबार शिक्षकों की सूची के बगैर प्रैक्टिकल करवाने जा रहा है। बोर्ड ने प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली व गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों से डिबार परीक्षकों की सूची...

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इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगी 100 फीसदी की छूट

इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगी 100 फीसदी की छूट879

👤30-11-2019-इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले शुरुआत के एक लाख खरीदारों को वाहन पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी छूट मिलेगी। पंजीकरण की यह शुल्क दोपहिया वाहन धारकों को 100 फीसदी तो चार पहिया वाहन चालकों को 50 फीसदी छूट मिलेगी।सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को क्रियान्वित करते हुए आदेश जारी किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 2030 तक एक हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद औद्योगिक विकास विभाग ने पिछली 13 अगस्त को इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की थी। पहले चरण 2020 तक 25 फीसदी, द्वितीय चरण 2022 तक 35 फीसदी और 2030 तक बाकी 40 फीसदी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा, कानपुर, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और वाराणसी 10 मेट्रो शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों को पायलेट प्रोजेक्ट के तौर सबसे पहले नोएडा में चलाया जाएगा। इन 10 शहरों में 70 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। 
🕔tanveer ahmad

30-11-2019-इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले शुरुआत के एक लाख खरीदारों को वाहन पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी छूट मिलेगी। पंजीकरण की यह शुल्क दोपहिया वाहन धारकों को 100 फीसदी तो चार पहिया वाहन...

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फैसले के बाद अयोध्या: मुस्लिम कारसेवक मंच ने रामलला के लिए सौंपी चुनरी

फैसले के बाद अयोध्या: मुस्लिम कारसेवक मंच ने रामलला के लिए सौंपी चुनरी719

👤29-11-2019-
मुस्लिम कारसेवक मंच की ओर से गुरुवार को रामजन्मभूमि में विराजमान रामलला को चढ़ाने के लिए साठ गज लम्बी चुनरी मुख्य अर्चक आचार्य सत्येन्द्र दास को सौंपी। धानी रंग की इस चुनरी पर केसरिया रंग से जय-जय श्रीराम हिन्दी व उर्दू दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा पूरे देश ने इसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड दो फाड़  हो चुका है और मुठ्ठी भर लोग अपनी राजनीति के लिए रिव्यू की बात कर रहे हैं।  उन्होंने हैदराबादी नेता असवुद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी राजनीति दोनों समुदाय को लड़ाने की रही है और इससे उनको लाभ भी मिलता रहा है। वहीं दूसरी ओर, राम मंदिर आंदोलन के नायक अशोक सिंघल ने सप्तर्षि देवरहा बाबा के निर्देश पर ‘नई अयोध्या’ बसाने का स्वप्न देखा था। उन्होंने सरयू नदी की तलहटी में समाए हजारों एकड़ भूमि पर नवीन अयोध्या की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पूरा मास्टर प्लान भी तैयार कराया था। इस मास्टर प्लॉन को उन्होंने वर्ष 1998-99 में तत्कालीन कल्याण सरकार को सौंपा था, लेकिन राजनीतिक उठापटक के कारण प्रस्ताव फाइलों में ही धूल फांकता रह गया। इस योजना पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कदम बढ़ाया है। इसके लिए अयोध्या के उस पार की जमीनों के अधिग्रहण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। शासन के निर्देश पर गोंडा प्रशासन की ओर से तरबगंज तहसील के दुर्गागंज मांझा व महेशपुर ग्रामसभा की करीब साढ़े आठ सौ हेक्टेयर जमीनों की नाप-जोख की शुरुआत हो गई है। इसकी पुष्टि अधिकारिक स्तर पर की गई है। तरबगंज तहसील के एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर दो ग्राम पंचायतों में स्थित 860.469 हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर आख्या भेज दी गई है।
🕔tanveer ahmad

29-11-2019-
मुस्लिम कारसेवक मंच की ओर से गुरुवार को रामजन्मभूमि में विराजमान रामलला को चढ़ाने के लिए साठ गज लम्बी चुनरी मुख्य अर्चक आचार्य सत्येन्द्र दास को सौंपी। धानी रंग की इस...

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प्रयागराज में 30 दिसंबर से होगी प्रैक्टिकल परीक्षा

प्रयागराज में 30 दिसंबर से होगी प्रैक्टिकल परीक्षा943

👤29-11-2019-
यूपी बोर्ड के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांच मंडलों के इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। पहले चरण में तीन और दूसरे चरण में दो मंडलों के जिलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। अपर सचिव शिव प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि पहले चरण में 15 से 29 दिसंबर तक लखनऊ मंडल के छह जिलों लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली, झांसी मंडल के तीन जिलों जालौन, झांसी एवं ललितपुर व चित्रकूट मंडल के चार जिलों हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। वहीं दूसरे चरण में 30 दिसंबर से 13 जनवरी तक कानपुर मंडल के अंतर्गत छह जिलों कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया तथा प्रयागराज मंडल के चारों जिलों प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर और कौशाम्बी में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। अपर सचिव ने बताया कि परीक्षकों की नियुक्ति के बारे में जानकारी यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल अनुभाग से दी जाएगी। प्रैक्टिकल में 50 प्रतिशत अंक आतंरिक और शेष 50 प्रतिशत वाह्य परीक्षक देंगे। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के प्रैक्टिकल के लिए जो विद्यालय केंद्र बनाए गए हैं, उनसे संबंधित विषयों के अध्यापक  की ओर से 50 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन में दिया जाएगा जबकि शेष 50 प्रतिशत अंक वाह्य परीक्षक देंगे। अनिवार्य विषय खेल एवं शारीरिक शिक्षा की  प्रैक्टिकल परीक्षा विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य कराएंगे। \r\nछह स्कूल परीक्षा केंद्र की सूची से बाहर किए गए
जिले में चार सहायता प्राप्त तथा दो स्ववित्त पोषित विद्यालय परीक्षा केंद्र सूची से बाहर हो गए हैं। चार सहायता प्राप्त विद्यालयों में इंडियन गल्र्स इंटर कॉलेज भी शामिल है, जहां लंबे समय से प्रबंधन से विवाद चल रहा है। प्रबंधन को लेकर विवाद की वजह से ब्वायज हाईस्कूल सीओडी छिवकी को भी केंद्र सूची से बाहर किया गया है। महबूब अली इंटर कॉलेज की ओर से केंद्र न बनाने का पत्र दिया गया था, इसलिए इसे बाहर करते हुए संस्थान के अभाव के कारण केएन जायसवाल इंटर कॉलेज सड़वा नैनी को भी केंद्र सूची से बाहर कर दिया गया है। वहीं दो वित्त विहीन विद्यालयों में से एक पर गंभीर आरोप लगे होने के कारण बाहर किया गया है।\r\n
गोंडा को छोड़ 69 जिलों ने अपडेट की परीक्षा केंद्र 
प्रयागराज। 2020 की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए गोंडा को छोड़ 69 जिलों ने परीक्षा केंद्रों की सूची अपडेट कर दी है। गोंडा में कुछ तकनीकी कारणों से सूची अपडेट नहीं की जा सकी है। वहां के डीएम ने शासन को पत्र लिखकर इस काम के लिए 30 नवंबर तक की मोहलत मांगी है।
🕔tanveer ahmad

29-11-2019-
यूपी बोर्ड के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांच मंडलों के इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। पहले चरण में तीन और दूसरे...

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अगर टोल पर स्कैनर में कोई खराबी है तो नहीं लगेगा शुल्क

अगर टोल पर स्कैनर में कोई खराबी है तो नहीं लगेगा शुल्क476

👤29-11-2019-केंद्र सरकार ने सभी टोल प्लाजा पर एक दिसंबर से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी टोल पर स्कैनर में कोई खराबी है और फास्टैग को स्कैन नहीं कर पा रहा है, तो वाहन चालक को कोई पैसा नहीं चुकाना होगा। वह फ्री में ही टोल से गुजर सकेगा।एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि किसी टोल प्लाजा पर स्कैनर में कोई खराबी आ जाती है और वह आपका फास्टैग स्कैन नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए वाहन चालक जिम्मेदार नहीं होगा। इस स्थिति में चालक को कोई पैसा नहीं चुकाना होगा और वह फ्री में टोल से गुजर सकेगा। साथ ही वह मैनुअल तरीके जीरो फीस की रसीद भी काटेंगे, ताकि उस गाड़ी का रिकॉर्ड दर्ज हो जाए। इसके लिए टोल पर बोर्ड लगाने के लिए भी कहा गया है, जिससे जागरूकता फैलाई जा सके। फास्टैग का रंग निर्धारित
एनएचएआई के मुताबिक कार, जीप वैन के लिए नीले रंग का फास्ट टैग निर्धारित किया गया है। हल्के वाणिज्य वाहनों के लिए लाल व पीला रंग, बस के लिए हरा व पीला रंग, मिनी बस के लिए संतरी रंग निर्धारित किया गया है। ट्रक को क्षमता के अनुसार मिलेगा रंग
ट्रक को उनकी क्षमता के अनुसार रंग दिया गया है। 12 से 16 हजार किलो वजन वाले ट्रक को हरा रंग, 14,200 से 25 हजार किलो के ट्रक को पीला रंग, 25 से 54 हजार किलो के वजनी ट्रक को गुलाबी तथा 54,200 किलो से अधिक वजन के ट्रक को आसमानी रंग दिया गया है। जेसीबी व अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली मशीन के लिए ग्रे रंग का फास्ट टैग निर्धारित हुआ है।फास्टैग की कमी से घंटों करना पड़ा इंतजार
राजधानी के सभी टोल प्लाजा पर गुरुवार को भी काफी भीड़ रही, लेकिन फास्टैग की कमी और सर्वर की समस्या के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इस दौरान रायबरेली रोड स्थित दखिना टोल प्लाजा, सीतापुर रोड स्थित इटौंजा टोल प्लाजा, नवाबगंज टोल प्लाजा सहित सभी जगहों पर फास्टैग न मिलने से लोग परेशान दिखे।
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29-11-2019-केंद्र सरकार ने सभी टोल प्लाजा पर एक दिसंबर से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी टोल पर स्कैनर में कोई खराबी है और फास्टैग को स्कैन नहीं कर पा रहा है, तो वाहन चालक को कोई...

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