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पीएफ घोटाला: ब्रोकर कम्पनी बोली, एपी मिश्र के कहने पर निवेश किया

पीएफ घोटाला: ब्रोकर कम्पनी बोली, एपी मिश्र के कहने पर निवेश किया673

👤19-11-2019-यूपी पावर कॉरपोरेशन के पीएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू ने सोमवार को एक ब्रोकर फर्म के तीन अधिकारियों से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। इस ब्रोकर फर्म ने ही पूर्व एमडी एपी मिश्र से सब कुछ तय किया था, फिर नियम से हटकर पीएनबी हाउसिंग लि. और एलआईसी हाउसिंग लि. में करोड़ों रुपये निवेश कराया था। इस ब्रोकर फर्म को भी काफी रकम बतौर कमीशन मिली थी। इन तीनों से ईओडब्ल्यू को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इस आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को दिल्ली स्थित एसएमसी फर्म के तीन अधिकारी मुख्यालय पहुंचे थे। इनमें दिल्ली में तैनात अधिकारी अनिल, महेश गुप्ता और लखनऊ आफिस में तैनात दिलीप चिलकोटी थे। इन लोगों से पहले अलग-अलग पूछताछ की गई। सबसे पहला सवाल तीनों से यही किया गया कि क्या उन्हें पता था कि यूपीपीसीएल पीएनबी हाउसिंग लि. और एलआईसी हाउसिंग लि. में निवेश करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस पर तीनों का एक ही जवाब था कि पूर्व एमडी एपी मिश्र ने उन्हें बताया था कि एक्ट के मुताबिक इन दोनों में ही निवेश किया जा सकता है। उनकी ही बात को उन लोगों ने सही मानकर पड़ताल करने की जरूरत नहीं समझी थी। उनकी ब्रोकर कम्पनी के माध्यम से ही सबसे पहले निवेश किया गया था। \r\nदो संचालकों से आज होगी पूछताछ
ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को एक ही फर्म के लोग आये थे। दो ब्रोकर फर्मों के संचालकों ने मंगलवार को बयान देने को कहा है। उनसे पूछताछ की जायेगी। यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्रोकर फर्मों के संचालकों का भी एक दूसरे से आमना-सामना कराया जा सकता है।
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19-11-2019-यूपी पावर कॉरपोरेशन के पीएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू ने सोमवार को एक ब्रोकर फर्म के तीन अधिकारियों से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। इस ब्रोकर फर्म ने ही पूर्व एमडी एपी मिश्र से...

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उन्नाव बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर बरसे अखिलेश यादव

उन्नाव बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर बरसे अखिलेश यादव617

👤19-11-2019-सैनिक स्कूल की पहली वार्षिक बैठक में भाग लेने आए पूर्व सीएम अखिलेश यादव उन्नाव कांड को लेकर योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि उन्नाव में जमीन का मुआवजा मांगने पर किसानों पर लाठियां बरसार्ईं जा रही हैं। लाठी मारकर किसानों को अपमानित किया जा रहा है। ये कैसी सरकार है। सरकार की क्या यही संस्कृति है। सरकार यदि मुआवजा नहीं दे सकती तो सरकार को किसानों की जमीन वापस कर देनी चाहिए।सैनिक स्कूल की बैठक में भाग लेने के बाद वार्ता के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जमीन लेने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह मुआवजे के रूप में किसानों को ली गई जमीन की कीमत अदा करे। लेकिन यह सरकार किसानों को लाठी मारकर अपमानित कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में भी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की जमीन दी गई। लेकिन सरकार ने किसानों को पूरा मुआवजा दिया। कहीं कोई समस्या नहीं आयी।आगरा का नाम बदलकर अग्रवन करने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सरकार नाम, रंग और नंबर बदलने में जुटी है। लेकिन ये सरकार काम कब करेगी जनता को ये भी बताया जाए। उन्होंने आह्वान किया कि 2022 में हम फिर सरकार में आ रहे हैं। सब लोग मिलकर रंग, नाम बदलने वाली सरकार को हटाने में जुटें। इस दौरान पूर्व सांसद तेजप्रताप यादव भी मौजूद रहे।
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19-11-2019-सैनिक स्कूल की पहली वार्षिक बैठक में भाग लेने आए पूर्व सीएम अखिलेश यादव उन्नाव कांड को लेकर योगी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि उन्नाव में जमीन का मुआवजा मांगने पर...

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किसानों को 15 दिन में मिलेगा मुआवजा

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👤19-11-2019-स गंगासिटी में यूपीसीडा और किसानों के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए प्रशासन ने सोमवार को शंकरपुर सराय गांव में चौपाल लगाई। प्रशासनिक अफसरों ने वादा किया कि किसानों को आवंटित छह फीसदी विकसित भूमि देने के बाद ही और किसी को भूमि दी जाएगी। जिन किसानों को अभी मुआवजा नहीं दिया गया है, उनको 15 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। पूरे दिन स्थिति सामान्य रही। यूपीसीडा कड़ी सुरक्षा में दिन रात विकास कार्य करवा रहा है। अफसरों के जाने के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।एडीएम राकेश कुमार सिंह, एएसपी विनोद पांडेय ने यूपीसीडा कर्मचारियों के साथ सुबह गांव में चौपाल लगाई। किसानों ने कहा कि उन्हें छह फीसदी जमीन विकसित करके दी जाए। एडीएम ने कहा कि सबसे पहले किसानों को भूमि दी जाएगी। उस भूमि पर किसान व्यापार भी कर सकते हैं और आवासीय इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम किसान बोले कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। इस पर प्रशासन ने आपसी बंटवारे का मामला कोर्ट में होने की बात कही। तमाम किसानों ने कहा कि उनका मामला निपट गया है। प्रशासन ने उनसे कोर्ट का आदेश मांगा है। वादा किया कि कोर्ट का कागज मिलते ही किसानों के मुआवजे की राशि दो हफ्ते में दे दी जाएगी।उधर, चौपाल के बाद डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने यूपीसीडा के सीईओ की बैठक में किसानों की जायज मांगों को पूरा करने का वादा किया। कुछ किसानों की ओर से की गई नौकरी की मांग नहीं मानी गई। प्रशासन का कहना था कि नौकरी का वादा नहीं हुआ था। डीएम ने कहा कि मामला पूरी तरह से शांत है। डीएम ने किसानों से आग्रह किया कि किसी के बहकावे में न आकर विकास में सहयोग प्रदान करें।भाजपा सरकार किसानों की हितैषी नहीं : सपा
शंकरपुर सरांय पहुंचे विधान प्ररिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने प्रदेश सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बोले, भाजपा सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। दावा किया कि अखिलेश सरकार में किसानों को चार गुना मुआवजा दिया गया। आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की बात कही है। रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौपेंगे। आगे का निर्णय वही लेंगे
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19-11-2019-स गंगासिटी में यूपीसीडा और किसानों के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए प्रशासन ने सोमवार को शंकरपुर सराय गांव में चौपाल लगाई। प्रशासनिक अफसरों ने वादा किया कि किसानों को...

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प्रदर्शन के बीच बांटा गया कर्मचारियों को भड़काने का पत्र

प्रदर्शन के बीच बांटा गया कर्मचारियों को भड़काने का पत्र565

👤19-11-2019-बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार किया। इस प्रदर्शन के बीच में ही एक पत्र मीडिया व कर्मचारियों के बीच बांटा गया जिसमें लिखा है कि गिरफ्तार पूर्व एमडी एपी मिश्र से जुड़े कुछ कर्मचारी नेता ही बिजली कर्मचारियों को प्रदर्शन के लिये भड़का रहे हैं। ये कर्मचारी नेता घोटालेबाजों को बचाने में लगे हैं। अब यह मंशा जब कुछ कर्मचारियों को समझ में आने लगी है तो वह इस आन्दोलन से खुद को अलग करने में लग गए हैं। इस पत्र में ही एपी मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक \'सिफर से शिखर तक\' की चर्चा भी की गई है। इस पुस्तक में एपी मिश्र ने विस्तार से लिखा है कि किस तरह उनकी पिछली सपा सरकार में बेहद मजबूत पकड़ थी। एपी मिश्र की इस किताब में पेज नम्बर 96 में इस बात का जिक्र है कि कैसे, एक समया था जब सपा सरकार में कई बड़े नेता उनके हितों की रक्षा करते थे।पेज नम्बर 104 व 145 पर एपी मिश्र ने लिखा है कि कैसे तब सपा के बड़े नेताओं से उनके करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि कुछ टीवी चैनल्स पर उनके इशारे पर खबरें चलती थी। उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि प्रबन्धन के लिये वह किस तरह से अपने सहयोगी अधिकारियों को अच्छे होटल में डिनर कराते थे और स्मार्ट फोन बांटा करते थे।
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19-11-2019-बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार किया। इस प्रदर्शन के बीच में ही एक पत्र मीडिया व कर्मचारियों के बीच बांटा गया जिसमें लिखा है कि गिरफ्तार पूर्व एमडी...

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उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज, संविदा डाक्टरों का मानदेय 50 हजार रुपये तक बढ़ेगा

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज, संविदा डाक्टरों का मानदेय 50 हजार रुपये तक बढ़ेगा765

👤19-11-2019-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक के एजेंडे में प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में संविदा पर रखे जाने वाले रिटायर डाक्टरों के मानदेय में वृद्धि का फैसला किया जाएगा।प्रस्तावित फैसले के अनुसार 90 हजार रुपये प्रति माह पर रखे जाने वाले प्रोफेसर स्तर के डाक्टरों को अब एक लाख 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर को 70 हजार से बढ़ाकर एक लाख बीस हजार और असिस्टेंट प्रोफेसर को अब 60 हजार के बजाए 80 हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इससे सरकारी मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी रिटायर प्रोफेसरों को रखकर पूरा किया जा सकेगा।कैबिनेट बैठक में प्रदेश में मेगा परियोजनाओं में निवेश करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कई विशेष सुविधाएं व रियायतें देने का फैसला किया जाएगा। यह सुविधाएं व रियायतें यूपी औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाएंगी। बालू व मौंरग आदि उप खनिजों का अवैध परिवहन रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के टोल प्लाजाओं पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित सिस्टम लगाया जाएगा। इस सिस्टम को स्थापित करने के लिए चयनित कंपनी के नाम के रूप में केंद्र सरकार के संस्थान इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के नाम को मंजूरी दी जाएगी।कैबिनेट बैठक में विशिष्ट व्यक्तियों (मंत्री, उच्चाधिकारी, बाहर से आने-जाने वाले वीआईपी व वीवीआईपी) के लिए 16 नई लक्जरी कारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। ये कारें राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में बेकार घोषित की गईं और नीलामी के जरिए बेची गई 16 कारों के बदले में जरूरत के आधार पर खरीदी जाएंगी।इसके अलावा कैबिनेट बैठक में आरोग्य निधि के तहत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही सोनभद्र जनपद के गांव उम्भा के चिन्हित पात्र परिवारों तथा एसईसीसी (सोशियो इकनामिक कास्ट सेन्सस-2011) में छूटे हुए पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। खास बात यह है कि इस गांव के कई परिवारों के कुछ लोग भूमाफिया की फायरिंग में मारे गए थे। 
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19-11-2019-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक के एजेंडे में प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों...

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पीएफ घोटाला : EOW ने तीन अफसरों को सरकारी गवाह बनाया

पीएफ घोटाला : EOW ने तीन अफसरों को सरकारी गवाह बनाया807

👤19-11-2019-ईओडब्ल्यू ने पीएफ घोटाले में मजबूत पैरवी के लिए यूपीपीसीएल के तीन अफसरों को सरकारी गवाह बनाया है। इनमें से एक अफसर से भी इस मामले में पूछताछ की जानी है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि इन अफसरों को जब्त की कई फाइलों के दस्तावेजों के बारे में पूरी जानकारी है। साथ ही कब किसने ब्रोकर फर्मों के निवेश के लिए कैसे-कैसे आदेश किये, इस बारे में भी सबकुछ पता है। ईओडब्ल्यू इस घोटाले में पूर्व एमडी एपी मिश्र, निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी, सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रवीण का बेटा अभिनव गुप्ता और ब्रोकर दोस्त आशीष चौधरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा तीन और लोगों की जल्दी ही गिरफ्तारी करने का दावा किया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाल चुके हैं। अभी ये लोग 29 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में जेल हैं। इनकी जमानत का विरोध करने के लिए दस्तावेज मजबूत किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपीपीसीएल के तीन अफसरों को सरकारी गवाह बनाया गया है। इन अफसरों के बयान हो चुके
ईओडब्ल्यू के मुताबिक सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हुए इन अफसरों के बयान लिए जा चुके हैं। ये सब उन फाइलों को अफसरों के बीच ले जाते थे जिनके जरिये ही पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, डीएचएफएल में करोड़ों रुपये का निवेश किया गया। इन लोगों को डीएचएफएल समय-समय पर गोपनीय जानकारी दिया करता था
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19-11-2019-ईओडब्ल्यू ने पीएफ घोटाले में मजबूत पैरवी के लिए यूपीपीसीएल के तीन अफसरों को सरकारी गवाह बनाया है। इनमें से एक अफसर से भी इस मामले में पूछताछ की जानी है। ईओडब्ल्यू का कहना...

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नंबर बढ़ाने को मुख्यमंत्री योगी से दो बच्चों को दिलवा दिए स्वेटर, बाकी को सर्दी में ठिठुरने के लिए छोड़ा

नंबर बढ़ाने को मुख्यमंत्री योगी से दो बच्चों को दिलवा दिए स्वेटर, बाकी को सर्दी में ठिठुरने के लिए छोड़ा 974

👤19-11-2019-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों प्राथमिक स्कूल के दो बच्चों को स्वेटर बंटवाकर जिला प्रशासन ने सीएम से शाबासी तो ले ली, लेकिन नूरानपुर गांव के छह स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो जिले के बाकी सभी परिषदीय स्कूलों के 1.97 लाख बच्चे अभी भी ठिठुरते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 नवंबर को जिले के दौरे पर आए थे। इसे लेकर पहले से ही जिला प्रशासन ने तैयार कर ली थीं। शासन ने ठंड शुरू होते ही अक्तूबर में स्कूली बच्चों को स्वेटर बांटने के ही आदेश दिए थे, इसलिए जिला प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम स्थल वाले गांव नूरानपुर व उससे सटे गांव मुड़िया, पसगवां, पकड़िया, घुंघचइया के छह स्कूलों में किसी तरह व्यवस्था कराकर सीएम के आने से पहले ही स्वेटर पहुंचवा दिए थे। साथ ही लोकापर्ण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच से दो बच्चों को सीएम से स्वेटर बंटवाकर जिले में स्वेटर वितरण होने का संदेश देकर खुद को सीएम की नाराजगी से बचा लिया। हालांकि इसके इतर जब हिन्दुस्तान की टीम ने स्वेटर वितरण की पड़ताल की तो सच कुछ और ही सामने आया। पता चला कि जिले के 1801 परिषदीय विद्यालयों में से सिर्फ छह स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी में भी स्वेटर वितरण नहीं किया गया है। अक्तूबर तक वितरण का था आदेशशासन ने स्वेटर वितरण को अक्तूबर तक ही लक्ष्य निर्धारित किया था। जिले में भी टेंडर प्रक्रिया हुई, मगर उनकी शर्तों को कोई पूरा ही नहीं कर पाया। लिहाजा, टेंडर प्रक्रिया फिर से हुई।  अब पूरे जिले में स्वेटरों के वितरण में भी कई दिन लगेंगे।दिसंबर में पड़ेगी हाड़कपाऊ ठंड कृषि वैज्ञानिक डॉ. एसएस ढाका की मानें तो प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते का अधिकत्तर तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहता है। वहीं नवंबर की करें तो अधिकतम 26 और न्यूनतम 15 रहता है।  अभी तक नहीं मिले हैं स्वेटरबड़ा गांव के प्रधान सचिन गंगवार ने कहा, शासन-प्रशासन  की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समय से योजनाओं का क्रियान्वयन हो। स्वेटर अब तक स्कूलों में बंट जाने चाहिए थे। मगर अभी तक जिले पर ही उनकी डिलीवरी नहीं हुई। जब तक स्वेटर वितरण होगा तब तक आधी सर्दियां बीत चुकी होंगी। शिक्षक बता रहे थे स्वेटर मिलेंगे पर कब ये नहीं पताछात्रा नैना का कहना है कि सुबह के वक्त तो खूब ठंड लगती है। अभी तक तो स्वेटर मिले नहीं है। शिक्षक बता रहे थे कि स्वेटर मिलेंगे। कब ये नहीं बता सके। पिछली बार मिल गए थे इस बार हो रही दिक्कतछात्रा सुनैना बोलीं, अभी स्वेटर नहीं मिला है। पूरे स्कूल के बच्चे ठंड से जूझते हैं। पिछली बार तो मिला था। अब कब मिलेगा ये नहीं पता। जब स्कूल जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है।विधायक बोले , उन्हें पता ही नहीं जिले में नहीं बंटे स्वेटरबीसलपुर के विधायक रामसरन वर्मा ने कहा कि ये तो गलत हैं। मुझे ये नहीं पता था कि पूरे जिले में स्वेटर अभी नहीं बंटे हैं। सभी बच्चे एक  समान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता के आधार पर सभी को एक समान व्यवहार से समान लाभ मिलना चाहिए। मैं इस पर अफसरों से लेकर मुख्यमंत्री जी तक से बात करूंगा।27 नवंबर तक शुरू हो जाएगी स्वेटर की आपूर्ति बीएसए देवेंद्र स्वरूप ने कहा कि 27 नबम्बर तक जिले में स्वेटरों  की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। उसके बाद वितरण शुरू करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान कुछ स्वेटर मंगवाए थे। जल्द स्वेटर बांटे जाएंगे। बच्चों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। स्वेटर वितरण को लेकर गंभीरता से कार्य हो रहा है। जिले के 1.98 लाख बच्चों के स्वेटर की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। 27 नबम्बर तक स्वेटरों की डिलीवरी जिले में हो जाएगी। उसके बाद जिले के सभी परिषदीय स्कूलों में स्वेटरों को वितरण करा दिया जाएगा। टेंडर पहले भी डाले गए थे, मगर शर्तें न पूरी कर पाने पर वे निरस्त हो गए। 
वैभव श्रीवास्तव, डीएम पीलीभीत  
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19-11-2019-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों प्राथमिक स्कूल के दो बच्चों को स्वेटर बंटवाकर जिला प्रशासन ने सीएम से शाबासी तो ले ली, लेकिन नूरानपुर गांव के छह स्कूलों को छोड़ दिया...

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यूपी : IIM की रिपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर बस सेवा जल्द

यूपी : IIM की रिपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर बस सेवा जल्द737

👤17-11-2019-आईआईएम की रिपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर बस सेवा देने की तैयारी है। यात्री सुविधाओं के संबंध में आईआईएम में आयोजित मैनफेस्ट में रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। बेहतर रिपोर्ट देने वाले छात्रों को एमडी डॉ. राजशेखर ने पुरस्कृत किया।कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन निगम के एमडी ने शनिवार को बताया कि बेहतर सुझाव देने वाले टीमों में प्रथम पुरस्कार आईआईएम के आश्ना कत्याल और हरनीत कौर भाटिया को 40 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार एमडीआई गुड़गांव के शिवम अग्रवाल और प्रशांत खुल्बे को 20 हजार रुपये व तृतीय पुरस्कार एफएमएस दिल्ली विवि तुषार सिंघल और साई दिनेश चायनम को 15 हजार रुपये दिया गया। उन्होंने कहा कि आईआईएम की रिपोर्ट के आधार पर यात्रियों को बस सेवा देने के लिए काम किया जाएगा।अध्ययन रिपोर्ट में तीन मुख्य सुझाव दिए गएयात्री सुविधाओं के मद्देनजर वेबसाइट और हेल्पलाइन में सुधार किया जाए। साधारण बस के मुकाबले एसी बस ड्राइवर को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। सुरक्षित यात्रा, बसों की सफाई, यात्रियों से बेहतर व्यवहार पर अध्ययन हो।
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17-11-2019-आईआईएम की रिपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर बस सेवा देने की तैयारी है। यात्री सुविधाओं के संबंध में आईआईएम में आयोजित मैनफेस्ट में रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। बेहतर...

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किसानों और पुलिसवालों में खूनी संघर्ष

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👤17-11-2019-गंगा बैराज रोड स्थित ट्रांसगंगा सिटी में शनिवार को काम कराने पहुंची प्रशासन और यूपीसीडा की टीम पर किसानों ने हमला बोल दिया। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया तो उग्र ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव में एएसपी एएसपी विनोद पांडेय, सीओ अंजनी कुमार राय समेत 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाब में पुलिस के लाठीचार्ज में 50 से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए। शाम को ग्रामीणों ने फिर दबाव बनाने की कोशिश की, तो पुलिस ने हवाई फायरिंग कर स्थिति संभाली।यूपीसीडा के अधिकारी व चीफ इंजीनियर सुबह ट्रांसगंगा सिटी में काम कराने पहुंचे थे, इस पर किसानों ने उनकी पिटाई की और पथराव शुरू कर दिया। पथराव में जेसीबी मशीन और कार क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। तनाव के बीच कुछ देर काम हुआ, लेकिन दोपहर बाद सैकड़ों किसान और ग्रामीण फिर काम रुकवाने पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्का देते हुए भीड़ आगे बढ़ने लगे।पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन से पानी की बौछार मारी। विरोध में भीड़ पथराव करने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को ट्रांसगंगा सिटी से खदेड़ दिया। इसमें कई ग्रामीणों के हाथ-पैर टूट गए और उनकी दो दर्जन बाइकें और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। शाम करीब चार बजे को ग्रामीणों ने फिर दबाव बनाने की कोशिश की तो पुलिस ने हवाई फायरिंग कर की जिससे दहशतजदा ग्रामीण पीछे हट गए।गलत मांगें मनवाना चाहते हैं किसान
किसान गलत मांगें मंगवाना चाहते हैं। उन्हें दो बार मुआवजा दिया जा चुका है, फिर भी ढाई साल से विकास कार्य नहीं करने दे रहे हैं। पथराव में आधा दर्जन पुलिस वालों को चोटें आईं हैं, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -देवेंद्र पांडेय, जिलाधिकारी उन्नावसुबह से शाम तक बवाल09:00 बजे 12 थानों का फोर्स ट्रांस गंगा साइट आफिस पहुंचा।09:34 बजे सिटी मजिस्ट्रेट के साथ एसडीएम भी पहुंचे।10:25 बजे किसानों ने यूपीसीडा और पुलिस को घेरा।10:28 बजे काम करने आई जेसीबी और कार को किसानों ने तोड़ा।10:49 बजे एसडीएम ने किसानों से बात करने का किया प्रयास।12:00 बजे पुलिस प्रशासन ने रणनीति तैयार की।01:40 बजे एडीएम और एएसपी मौके पर पहुंचे।01:46 बजे अधिकारियों ने पुलिस को दिशा निर्देश दिए।02:30 बजे किसानों ने गर्दन में फांसी का फंदा डाला।02:05 बजे किसानों पर पुलिस प्रशासन का लाठीचार्ज।03:20 पर सदर विधायक पंकज गुप्ता मौके पर पहुंचे।04:45 बजे पुलिस ने हवाई फायरिंग की।06:00 बजे ट्रांस गंगा पहुंचे डीएम और एसपी।
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17-11-2019-गंगा बैराज रोड स्थित ट्रांसगंगा सिटी में शनिवार को काम कराने पहुंची प्रशासन और यूपीसीडा की टीम पर किसानों ने हमला बोल दिया। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया तो उग्र ग्रामीणों...

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सलमान नदवी को पुलिस ने अयोध्या जाने से रोका

सलमान नदवी को पुलिस ने अयोध्या जाने से रोका998

👤17-11-2019-पने दर्जन भर सहयोगियों के साथ लखनऊ से अयोध्या जा रहे आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य व दारुल उलूम नदवतुल उलेमा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सलमान नदवी को पुलिस ने हाईवे स्थित तहसीनपुर टोल प्लाजा के पास रोक लिया। इसके बाद पुलिस व तहसील प्रशासन ने श्री नदवी के साथ टोल प्लाजा के कार्यालय के बंद कमरे में वार्ता की। इसके बाद वह लखनऊ वापस लौट गए।शनिवार को सुबह अपने तय कार्यक्रम के तहत अयोध्या आ रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला  बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी अपने आठ-दस सहयोगियों के साथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बबलू खान के साथ मुस्लिम पक्षकारों और निर्मोही अखाड़ा समेत कई संत- महंत से मिलने के सिलसिले में अयोध्या जा रहे थे। यह भी चर्चा रही कि वह प्रशासन से मिलकर मस्जिद के लिए तलाशी गई संभावित भूमि पर भी विचार विमर्श करने वाले हैं। लखनऊ-अयोध्या नेशनल हाइवे स्थित रौनाही थाने के करीब तहसीनपुर टोल प्लाजा के पास पुलिस प्रशासन ने आगे जाने से रोक लिया।मौके पर मौजूद बबलू खान व उनके साथियों अल्ताफ खान, रईस खान, नफीस खान, अदनान खान समेत दर्जन भर लोगों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। एसडीएम सोहावल ज्योति सिंह, सीओ रुदौली डॉ. धर्मेंद्र यादव व थाना प्रभारी रौनाही दीपेंद्र सिंह ने टोल प्लाजा के कार्यालय के बंद कमरे में सलमान नदवी व बबलू खान से वार्ता की। सीओ रुदौली धर्मेंद्र यादव ने बताया कि श्री नदवी से हुई शांतिपूर्वक वार्ता में जिले में लगी धारा 144 का हवाला देते हुए समझा-बुझाकर वापस कर दिया गया है।फिर आएंगे अयोध्या, शांति व सौहार्द के लिए काम करेंगे: नदवी 
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के पूर्व सदस्य सलमान नदवी ने कहा कि वह कुछ समय बाद वापस अयोध्या आएंगे और लोगों के बीच शांति व सौहार्द के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बबलू खान जैसे लोग अयोध्या में लोगों के बीच शांति व सौहार्द बनाए रखने के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। उनका अयोध्या आने का मकसद सद्भावना व आपसी भाईचारा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका एहतराम कर उसे आगे बढ़ाना है। इसकी फिक्र में वह अयोध्या के  साधुओं से मिलना चाहते थे।उन्होंने बताया कि इस  दौरान  मुसलमानों से भी मिलने का उनका इरादा था। मुस्लिम लोगों से मिलकर यह बात करनी थी कि असल चीज मुल्क में अमन और शांति है। आपसी भाईचारा है। इसकी फिक्र की जाए और जो फैसला हुआ है वह अच्छ है। अब इस फैसले के मुताबिक अमल होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड गलत बात कर रहा है। हमें मस्जिद के लिए जमीन लेनी चाहिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ है।मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब मिले मौलाना सलमान नदवी से
बाबरी मस्जिद के मुकदमे के प्रमुख वादी हाजी महबूब ने टोल प्लाजा पर जाकर मौलाना सलमान नदवी से मुलाकात की। \'हिन्दुस्तान\' को हाजी महबूब ने बताया कि उन्होंने मौलाना सलमान नदवी के साथ बातचीत में इस बात पर सहमति जतायी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुर्नविचार याचिका दायर नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या में दी जा रही 5 एकड़ जमीन कुबूल करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी तरफ से पुर्नविचार याचिका दायर नहीं की जाएगी। 
 🕔tanveer ahmad

17-11-2019-पने दर्जन भर सहयोगियों के साथ लखनऊ से अयोध्या जा रहे आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य व दारुल उलूम नदवतुल उलेमा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर...

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