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नागरिकता कानून के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की मची होड़, बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा

नागरिकता कानून के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की मची होड़, बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा378

👤26-12-2019-
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए ) और एनपीआर पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के बाद भी लोगों में भ्रम बना हुआ है। सही जानकारी न होने से लोग नगर पालिका में चक्कर काट रहे हैं। हापुड़, मेरठ, अलीगढ़ और गोरखपुर समेत कई शहरों में लोग जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। कई ऐसे हैं जिनका जन्म आजादी से पहले हुआ है।हापुड़ में लगी कतारें
यूपी के हापुड़ में लोग नगर पालिका के बाहर लंबी-लंबी कतारों में लगकर जन्म प्रमाणपत्र बनवा रहे हैं। नगर पालिका के ईओ जेके आनंद ने बताया कि यह भीड़ अचानक से बढ़ी है। इनमें कई लोग ऐसे हैं जिनका जन्म 1948 में हुआ था, कुछ ऐसे भी हैं जो 1952 में पैदा हुए। हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने पुराने साक्ष्य हमें मिल ही नहीं रहे हैं। फिर भी हम लोगों की परेशानी और उनकी शंकाएं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरठ में दोगुना आवेदन
मेरठ नगर निगम, मवाना व सरधना में जन्म प्रमाण पत्र के लिए मारामारी मची है। सामान्य दिनों में 75-80 आवेदन जन्म प्रमाण पत्र के आते हैं लेकिन करीब 15 दिनों से यह संख्या 125 से 150 तक पहुंच रही है। सिटी मजिस्ट्रेट संजय पांडेय व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.गजेन्द्र सिंह ने सामान्य से अधिक आवेदन आने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि तमाम आवेदन 1948 से 1970 के बीच जन्म लेने वालों के आए हैं। बिजनौर और बुलंदशहर में 20% , शामली में10 फीसदी तक प्रमाणपत्र बनवाने वालों की संख्या बढ़ी है।अलीगढ़ : अचानक बढ़ी संख्या
शहर में नागरिकता कानून के व्यापक विरोध के बाद से अचानक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों की संख्या में 30 फीसदी तक इजाफा हुआ है। अलीगढ़ नगर निगम में सामान्य दिनों में औसत रोजाना 100 आवेदन होते थे, लेकिन पिछले चार दिनों से आवेदन की संख्या 130 से अधिक पहुंच चुकी है। मुरादाबाद : करीब 20% बढ़े आवेदन करने वाले
मुरादाबाद में बीते कुछ दिनों में ही जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या 20 फीसदी तक बढ़ गई है। नगर निगम में बीते पखवारे में औसतन 400 से अधिक आवेदन आए हैं। रामपुर और संभल में भी यह संख्या 15 से 20%अधिक है जबकि अमरोहा में आवेदन 50% ज्यादा हैं।गोरखपुर : उमड़ रही भीड़
नगर स्वाथ्य अधिकारी डॉ मुकेश रस्तोगी के मुताबिक, आम दिनों में जन्म प्रमाणपत्र के लिए 90 से 100 आवेदन आते थे। एक सप्ताह से 140 से 150 आवेदन आ रहे हैं। इनमें मुस्लिम आवेदक की संख्या अधिक है। 1950 में जन्में लोगों ने भी आवेदन किया है। इनसे अधिकारी मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहे है।लखनऊ : आवेदकों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा
लखनऊ नगर निगम में जन्म प्रमाणपत्र का काम देखने वाले राशिद कहते हैं कि पहले बहुत कम लोग आते थे। स्कूलों में एडमिशन के महीनों में ही भीड़ होती थी लेकिन जब से एनआसी व सीएए का मामला सामने आया है तब से काफी ज्यादा लोग जन्म प्रमाणपत्र बनवाने आ रहे हैं। 50 से 60 साल की उम्र वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है।  सबसे ज्यादा लोग पुराने लखनऊ के आ रहे हैं। पूर्व की तुलना में पिछले 15 दिनों में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग जन्म प्रमाणपत्र बनवाने आ रहे।
 🕔tanveer ahmad

26-12-2019-
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए ) और एनपीआर पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के बाद भी लोगों में भ्रम बना हुआ है। सही जानकारी न होने से लोग नगर पालिका में चक्कर काट रहे हैं।...

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यूपी हिंसा : उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, अब तक 1113 गिरफ्तार

यूपी हिंसा : उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, अब तक 1113 गिरफ्तार572

👤26-12-2019-
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में शामिल उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 1113 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने में चिह्नित हुए अराजक तत्वों को भी नोटिस दी जा रही है। नियमों के तहत उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग के अनुसार प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जन-जीवन सामान्य हो गया है। सीएए के विरोध में 10 दिसंबर से अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में विधि विरुद्ध प्रदर्शनों, आगजनी, तोड़फोड़ एवं पुलिस पर फायरिंग आदि की घटनाओं के संबंध में कुल 327 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में अब तक 1113 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। साथ ही 5558 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस ने 35 अवैध असलहे, 69 जिंदा कारतूस और 647 कारतूस के खोखे बरामद किए। हिंसक प्रदर्शनों के दौरान प्रदेश में कुल 18 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले डीजीपी मुख्यालय ने सीएए के विरोध से संबंधित मुकदमों की निष्पक्ष एवं गुणवत्तापरक विवेचना करने का निर्देश जारी किया था। इसमें साफ कहा गया था कि किसी भी दशा में निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ठोस साक्ष्य एकत्र करते हुए उपद्रवियों की गिरफ्तारी एवं षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। 
 🕔tanveer ahmad

26-12-2019-
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में शामिल उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने...

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी से मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी से मांगा जवाब174

👤26-12-2019-
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उप्र में हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के हनन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) सख्त हो गया है। एनएचआरसी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी. सिंह को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। डीजीपी को चार सप्ताह में जवाब सौंपना है।एनएचआरसी ने कई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए डीजीपी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में हिंसा के दौरान हुई मौतों, इंटरनेट सेवाओं को बाधित किए जाने और पुलिसकर्मियों द्वारा लोक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है।आयोग को की गई शिकायतों में पूरे प्रदेश में एक साथ धारा 144 लागू कर लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकने, इंटरनेट सेवाएं बाधित किए जाने से हुई दिक्कतों, पुलिसकर्मियों द्वारा तोड़फोड़ करने पर कोई कार्रवाई न किए जाने व कई बेकसूरों को उपद्रव के मामले में पकड़े जाने के आरोप लगाए गए हैं।पुलिस का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हिंसात्मक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ वह अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। डीजीपी ओपी सिंह का दावा है कि शनिवार शाम के बाद से सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में है और कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर निगरानी और बढ़ा दी गई है। मामले में प्रदेश में अब तक 213 केस दर्ज किए जा चुके हैं जबकि 925 \'उपद्रवी\' गिरफ्तार किए जा चुके हैं।आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने सोमवार को बताया कि सभी जिलों में स्थिति सामान्य है। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भ्रामक पोस्ट करने में अब तक 81 एफआईआर दर्ज कर 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ट्विटर की 7,513 प्रोफाइल, फेसबुक की 9,०76 प्रोफाइल और यू ट्यूब की 172 प्रोफाइल डिलीट कराई जा चुकी हैं।
 🕔tanveer ahmad

26-12-2019-
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उप्र में हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के हनन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) सख्त हो गया है। एनएचआरसी...

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी से मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी से मांगा जवाब221

👤26-12-2019-
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उप्र में हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के हनन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) सख्त हो गया है। एनएचआरसी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी. सिंह को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। डीजीपी को चार सप्ताह में जवाब सौंपना है।एनएचआरसी ने कई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए डीजीपी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में हिंसा के दौरान हुई मौतों, इंटरनेट सेवाओं को बाधित किए जाने और पुलिसकर्मियों द्वारा लोक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है।आयोग को की गई शिकायतों में पूरे प्रदेश में एक साथ धारा 144 लागू कर लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकने, इंटरनेट सेवाएं बाधित किए जाने से हुई दिक्कतों, पुलिसकर्मियों द्वारा तोड़फोड़ करने पर कोई कार्रवाई न किए जाने व कई बेकसूरों को उपद्रव के मामले में पकड़े जाने के आरोप लगाए गए हैं।पुलिस का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हिंसात्मक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ वह अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। डीजीपी ओपी सिंह का दावा है कि शनिवार शाम के बाद से सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में है और कहीं कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर निगरानी और बढ़ा दी गई है। मामले में प्रदेश में अब तक 213 केस दर्ज किए जा चुके हैं जबकि 925 \'उपद्रवी\' गिरफ्तार किए जा चुके हैं।आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने सोमवार को बताया कि सभी जिलों में स्थिति सामान्य है। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भ्रामक पोस्ट करने में अब तक 81 एफआईआर दर्ज कर 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ट्विटर की 7,513 प्रोफाइल, फेसबुक की 9,०76 प्रोफाइल और यू ट्यूब की 172 प्रोफाइल डिलीट कराई जा चुकी हैं।
 🕔tanveer ahmad

26-12-2019-
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उप्र में हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के हनन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) सख्त हो गया है। एनएचआरसी...

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अयोध्या में आतंकी हमले की आशंका, बढ़ाई गई सुरक्षा

अयोध्या में आतंकी हमले की आशंका, बढ़ाई गई सुरक्षा787

👤26-12-2019-
रामनगरी में एक बार फिर से सुरक्षा बलों की सरगर्मी बढ़ गयी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी किसी प्रकार का इनपुट मिलने से इनकार कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अयोध्या हमेशा से संवेदनशील रही है। इसके कारण यहां एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए औचक जांच चलती रहती है।सूत्रों के अनुसार आतंकी सरगना मसूद अजहर की बातचीत को डिकोड किए जाने के बाद अयोध्या सहित देश के कई संवेदनशील स्थानों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बुधवार को सीओ अयोध्या अमर सिंह के नेतृत्व में टेढ़ी बाजार क्षेत्र में चार पहिया सहित दो पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी। जांच के दौरान फिलहाल कुछ नहीं मिला। इससे पहले खुफिया टीम भी अधिग्रहीत परिसर के आसपास के इलाके में सक्रिय रही।आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद फैला सकता है गड़बड़ी
आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ओर से आतंकी कार्रवाई की आशंका जताई गयी है। इसकी पुष्टि लखनऊ व दूसरे शहरों में पकड़े गये पीएफआई सदस्यों से मिले संदिग्ध सामानों व साहित्यों से भी हुई है। मालूम हो कि वर्ष 2005 में यहां रामजन्मभूमि पर लश्करे तैय्यबा के फिदाईन दस्ते के आतंकियों ने हमला बोला था। यह अलग बात है कि वह सभी सुरक्षा बलों के जवाबी हमले में मारे गये। छह दिसम्बर 92 की घटना के बाद से ही अयोध्या आतंकी संगठनों के निशाने पर है। वर्ष 1998-99 में भी हनुमानगढ़ी पर जीप में कुकर बम रखा गया था लेकिन बंदरों ने इसका खुलासा कर दिया और समय रहते उसे डिफ्यूज कर दिया गया।
 🕔 एजेंसी

26-12-2019-
रामनगरी में एक बार फिर से सुरक्षा बलों की सरगर्मी बढ़ गयी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी किसी प्रकार का इनपुट मिलने से इनकार कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अयोध्या हमेशा से संवेदनशील...

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सर्दियों की छुट्टी में शिक्षकों को नहीं मिलेगी राहत, आना होगा स्कूल

सर्दियों की छुट्टी में शिक्षकों को नहीं मिलेगी राहत, आना होगा स्कूल492

👤26-12-2019-
जाड़े की आकस्मिक छुट्टियों में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। भले ही जिलों में सर्दियों के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया हो। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के कैलेण्डर में जाड़े का अवकाश नहीं है।बीते दिनों बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेसिंग में महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने बीएसए की तरफ से आ रहे सवालों पर स्पष्ट किया कि शिक्षकों को इस दौरान स्कूल आना होगा। केवल शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा और स्कूल बच्चों के लिए बंद रहेगा।इस दौरान शिक्षक स्कूल आकर कागजी कार्यवाहियों को पूरा करेंगे। शिक्षकों को ऑपरेशन कायाकल्प व कम्पोजिट ग्रांट आदि से हो रहे कामों आदि का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है। ऑपरेशन कायाकल्प में स्कूलों में होने वाले निर्माण कार्यों का ब्योरा प्रेरणा पर अपलोड करना है। इसी के आधार पर अगले शैक्षिक सत्र की कार्ययोजना तैयार की जानी है। इस वर्ष लगभग 90 हजार स्कूलों में टाइल्स, बाउंड्रीवॉल का काम ऑपरेशन कायाकल्प के तहत करवाया गया है। वहीं लर्निंग आउटकम के नतीजों के आधार पर शिक्षकों को कार्ययोजना भी तैयार करनी है। फरवरी में एक बार फिर इसकी परीक्षा होनी है।अभी तक शीतलहर की छुट्टियों में शिक्षकों के स्कूल आने को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं है। दो वर्ष पहले तक सरकारी स्कूलों में भी 15 दिनों तक सर्दियों का अवकाश दिया जाता था। लेकिन इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि शीतलहर में जिलाधिकारी अपने जिलों में स्थानीय आधार छुट्टियां करते हैं। 
 🕔tanveer ahmad

26-12-2019-
जाड़े की आकस्मिक छुट्टियों में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। भले ही जिलों में सर्दियों के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया हो। सरकारी...

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शीतलहर में कांपा उत्तर प्रदेश, कई जिलों के स्कूल-कॉलेजों में बढ़ाई गई छुट्टियां

शीतलहर में कांपा उत्तर प्रदेश, कई जिलों के स्कूल-कॉलेजों में बढ़ाई गई छुट्टियां595

👤26-12-2019-
शीतलहर ने उत्तर भारत समेत पूरे उत्तर प्रदेश अपनी चपेट में ले रखा है। गलन भरी सर्दी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इन सबको देखते हुए राज्य के कई शहरों के जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। जबकि कई जिलों में स्कूलों का समय भी बदला है।\r\nबुधवार को सबसे पहले बरेली के डीएम ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा कक्षा 9-12 के बच्चों के लिए समय बदला है। उनका स्कूल 10 बजे से होगा।\r\nमुरादाबाद में भी तेज हवाओं के कारण गलन अधिक महसूस की जा रही है। ठंड को देखते हुए मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा में आठवीं तक के सभी स्कूल 28 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। मुरादाबाद में नवीं से बारहवीं तक के स्कूलों का समय बदलकर दस बजे से खोलने का आदेश जारी किया गया है। संभल में आठवीं तक के स्कूल 27 दिसंबर तक बंद रहेंगे जबकि संभल तहसील में 12वीं तक के स्कूल 27 दिसंबर तक बंद रहेंगे। गुन्नौर व चन्दौसी तहसील क्षेत्रों में 9वीं से12वी कक्षा तक के स्कूलों का समय परिवर्तित कर दिया गया है।\r\nकानपुर और वाराणसी के जिला प्रशासन ने भी 12 तक के स्कूल-कॉलेज को 26 दिसंबर को बंद रखने का आदेश दिया है। जिन स्कूलों में प्री बोर्ड या प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है उन्हें बंद रखने की जरूरत नहीं है। परीक्षाएं अपने निर्धारित शेड्यूल से होंगी। इसके अलावा बुलंदशहर, सीतापुर, बागपत में भी सभी स्कूल-कॉलेज में 27 दिसंबर तक छुट्टियां कर दी गई हैं।
 🕔tanveer ahmad

26-12-2019-
शीतलहर ने उत्तर भारत समेत पूरे उत्तर प्रदेश अपनी चपेट में ले रखा है। गलन भरी सर्दी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इन सबको देखते हुए राज्य के कई शहरों के जिला प्रशासन...

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अगले साल टेनिस को अलविदा कहेंगे लिएंडर पेस, सोशल मीडिया पर की घोषणा

अगले साल टेनिस को अलविदा कहेंगे लिएंडर पेस, सोशल मीडिया पर की घोषणा753

👤25-12-2019-
नई दिल्ली
भारत के महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने बुधवार को घोषणा कर दी कि वह साल 2020 में खेल को अलविदा कह देंगे और पेशेवर सर्किट पर यह उनका आखिरी सत्र होगा। अपने सुनहरे करियर में 18 ग्रैंडस्लैम युगल समेत कई खिताब जीत चुके पेस पिछले काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। डेविस कप के इतिहास में सबसे सफल युगल मैच जीत चुके पेस 19 साल में पहली बार टॉप-100 से बाहर हुए।

पेस ने ट्विटर पर लिखा, ‘मैं घोषणा करना चाहता हूं कि 2020 पेशेवर टेनिस खिलाड़ी के तौर पर मेरा आखिरी साल होगा।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘मुझे 2020 टेनिस कैलेंडर का इंतजार है जिसमे मैं चुनिंदा टूर्नमेंट खेलूंगा, टीम के साथ यात्रा करूंगा और दुनिया भर में अपने दोस्तों और प्रशंसकों के साथ जश्न मनाऊंगा।’

 🕔 एजेंसी

25-12-2019-
नई दिल्ली
भारत के महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने बुधवार को घोषणा कर दी कि वह साल 2020 में खेल को अलविदा कह देंगे और पेशेवर सर्किट पर यह उनका आखिरी सत्र होगा। अपने सुनहरे...

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लखनऊ: इंटरनेट बैन से करोड़ों का नुकसान, बेरोजगार बैठे 8500 कैब ड्राइवर

लखनऊ: इंटरनेट बैन से करोड़ों का नुकसान, बेरोजगार बैठे 8500 कैब ड्राइवर492

👤25-12-2019-
लखनऊ
सरकार से लेकर प्रशासनिक अफसर तक राजधानी में पूरी तरह अमन-चैन का दावा कर रहे हैं। इसके बावजूद शहर में पिछले पांच दिनों से मोबाइल इंटरनेट और मेसेज पर पाबंदी बरकरार है। यहां तक कि जिन जिलों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां भी सोमवार से इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गईं। इसके उलट राजधानी के लोग मोबाइल इंटरनेट और मेसेज सुविधा के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में मंदी जैसे हालात हैं तो कैब ड्राइवर भी इंटरनेट के न होने से बेरोजगार बैठे हैं।\r\nरोजगार बैठे 8500 कैब ड्राइवर
कैब चलाने वाले रामजी यादव, राम देव और दिनेश शाहू पिछले पांच दिन से बेरोजगार बैठे हैं। ये तीनों रोजाना कैब चलाने से होने वाली आमदनी से ही घर चलाते हैं, लेकिन पांच दिन से इनकी कोई आमदनी नहीं हो सकी। इनकी तरह शहर में करीब 8500 कैब ड्राइवर रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। यही नहीं, कैब न चलने से पिछले पांच दिनों में करीब 4.5 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हो चुका है।

लखनऊ ओला-उबर असोसिएशन के अध्यक्ष आरके पांडेय ने बताया कि एक दिन में एक ड्राइवर 10 से 12 ट्रिप के जरिए करीब 1200 से 1500 कमाता है। इंटरनेट बंद होने से करीब 8500 ड्राइवर बेकार बैठे हैं। इनके परिवार के लोग भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो ओला-उबर कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

इंटरनेट बंद होने से नहीं हो रही कैब बुकिंग
इंटरनेट बंद होने से कैब से रोजाना आने-जाने वाले लोग भी परेशान हैं। शहर में एक दिन में औसतन 80 से 90 हजार लोग कैब का इस्तेमाल करते हैं। इनकी बुकिंग न होने पाने से ऐसे लोगों को ऑटो या बस का सहारा लेना पड़ रहा है। सआदतगंज निवासी राहुल गुप्ता ने बताया कि उनकी बहन रोज कैब से पढ़ने जातीस थी, लेकिन पिछले पांच दिन से अपनी गाड़ी से ड्राइवर के साथ भेजना पड़ रहा है। दूसरे लोग भी घर की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे खर्च भी बढ़ गया है।

ऑनलाइन खरीदारी ठप, नहीं बन रहे ई-वे बिल
इंटरनेट बैन के कारण पिछले पांच दिनों में शहर में करीब 500 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। ऑनलाइन खरीदारी के साथ जीएसटी रिटर्न, ई-वे बिल चालान और कैब बुकिंग सहित कई सेक्टरों में काम ठप है। यहां तक कि दुकानों पर भी ऑनलाइन भुगतान नहीं हो पा रहा। इससे आम व्यापारी भी परेशान हैं। उनका कहना है इंटरनेट बंदी बाजार बंदी में तब्दील होते जा रही है।

इंटरनेट न चलने से सबसे ज्यादा नुकसान ई-कॉमर्स कंपनियों को हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग का डेटा जुटाने वाली कंपनी टेक्नोपैक एडवाइजर के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट अंकुर बिसेन के मुताबिक, ऑनलाइन खरीदारी में 35% भागेदारी मोबाइल सेक्टर का है, जबकि 25% फैशन सेक्टर का। ऐसे में वे व्यापारी भी टेंशन में हैं, जो ई-कॉमर्स कंपनियों के मार्फत व्यापार कर रहे हैं।

क्रिसमस की बधाई, कैसे दें भाई?
इंटरनेट और मेसेज पर पाबंदी ने इस बार क्रिसमस की खुशियों पर भी ग्रहण लगा दिया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक, शहर में 25 दिसंबर की रात आठ बजे तक यह पाबंदी जारी रहेगी। ऐसे में दूर दराज रहने वाले अपनों को क्रिसमस की बधाई देने के लिए लोग मंगलवार रात को परेशान दिखे। यही नहीं, इंटरनेट न चलने से लोग अपनों को कूपन और कार्ड जैसे ऑनलाइन गिफ्ट भी नहीं भेज सके। इंटरनेट बंद होने के कारण लोगों को क्रिसमस की तैयारी की जानकारी देने या प्रार्थना सभा का समय बताने में परेशानी हो रही है।

सरकारी विभाग भी टेंशन में
गृह विभाग ने रेलवे और नागरिक उड्डयन सहित कई सरकारी विभागों के अफसरों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों पर इंटरनेट और मेसेज सुविधा बंद करवा दी। ऐसे में कई जगहों पर कई विभागीय काम और वॉट्सऐप के जरिए होने वाली मॉनिटरिंग पांच दिनों से बंद है। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधकों के दर्जनों वॉट्सऐप ग्रुप बंद पड़े हैं।

लाखों उपभोक्ता नाराज
उपभोक्ताओं को पिछले पांच दिन में एक बार भी यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं कब बहाली होंगी। मंगलवार सुबह पहली बार वोडाफोन ने अपने उपभोक्ताओं को औपचारिक रूप से 25 दिसंबर की रात 8 बजे तक मोबाइल पर इंटरनेट बंद होने का मेसेज भेजा। लोग इस वजह से भी आक्रोशित हैं कि उन्हें सही जानकारी क्यों नहीं दी जा रही।

प्रीपेड रीचार्ज वाले मांग रहे मुआवजा
इंटरनेट और मेसेज पर पाबंदी से प्रीपेड रीचार्ज करवाने वाले लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। मोबाइल में डेटा पैक होने के बावजूद वे इसकी सुविधा नहीं ले पा रहे, जबकि इसकी मियाद खत्म होती जा रही है। आरटीआई ऐक्टिविस्ट मनीष मिश्र का कहना है कि उपभोक्ताओं को उतने दिन का अतिरिक्त डेटा पैक मिलना चाहिए, जितने दिन इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जाए।

बीएसएनएल वालों की बल्ले-बल्ले
इंटरनेट और मेसेज की पाबंदी सिर्फ निजी ऑपरेटरों के मोबाइल नंबरों पर लागू की गई है। ऐसे में निजी ऑपरेटरों के लाखों उपभोक्ता मोबाइल इंटरनेट और मेसेज के लिए तरस गए तो बीएसएनएल के उपभोक्ता 24 घंटे इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इससे बीएसएनएल को भी फायदा पहुंचा है। 19 दिसंबर तक राजधानी में रोजाना बीएसएनएल का डेटा खर्च औसतन 21 टेराबाइट्स (टीबी) था, जो 20 से लेकर 24 दिसंबर तक 32 से 34 टीबी रोजाना रहा। इससे बीएसएनएल का डेटा रेवेन्यू भी ड्योढ़ा हो गया है। अफसरों की मानें तो इस दौरान बीएसएनएल के हजारों पुराने नंबरों पर भी डेटा और मेसेज के रीचार्ज करवाए गए हैं।

5 दिन में 4 बार बढ़ाया प्रतिबंध
गृह विभाग और जिला प्रशासन ने बीते पांच दिनों में चार बार आदेश जारी कर इंटरनेट और मैसेज सेवाएं बंद करवाईं। सरकार ने पहले 19 दिसंबर को पाबंदी लगाई। फिर 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को निर्देश दिए कि 23 दिसंबर की रात तक बैन रहेगा। 23 दिसंबर की शाम निजी आपरेटरों ने इंटरनेट सेवाएं बहाल कीं तो उन्हें रात करीब 11 बजे फिर निर्देश दिए गए, लेकिन डीएम की ओर से इसका लिखित आदेश नहीं पहुंचा। ऐसे में वोडाफोन-आयडिया, एयरटेल और जियो के नंबरों पर मंगलवार सुबह तक इंटरनेट सेवा चलती रही। निजी ऑपरेटरों ने लिखित आदेश मिलने पर मंगलवार सुबह 11:30 बजे फिर 25 दिसंबर की रात 8 बजे तक के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी।

इस साल 104 बार लगी रोक
देश के अलग-अलग शहरों में इस साल 104 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। प्रदेश में 26 बार ऐसा हुआ है। शटडाउन वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल देश में 134 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थीं।
 🕔tanveer ahmad

25-12-2019-
लखनऊ
सरकार से लेकर प्रशासनिक अफसर तक राजधानी में पूरी तरह अमन-चैन का दावा कर रहे हैं। इसके बावजूद शहर में पिछले पांच दिनों से मोबाइल इंटरनेट और मेसेज पर पाबंदी बरकरार...

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पुलिस अभिरक्षा से फरार इनामी बदमाश समेत तीन गिरफ्तार

पुलिस अभिरक्षा से फरार इनामी बदमाश समेत तीन गिरफ्तार914

👤25-12-2019-
न्यायालय परिसर से करीब तीन साल पूर्व पुलिस अभिरक्षा से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से चोरी की जीप बरामद हुई है। तीनों को बुधवार को जेल भेज दिया गया।
जनपद न्यायालय के लाकप के पास से पुलिस अभिरक्षा से मालीपुर थाना क्षेत्र के कांदीपुर निवासी संगम पुत्र हरीलाल 13 मई 2016 को सिपाही अशोक कुमार बिन्द की आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर फरार हो गया था। वह किशोरी को बंधक बनाकर दुराचार और एनडीपीएस एक्ट के मामले में अयोध्या जेल से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। काफी प्रयास के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका था। पकड़ने के लिए उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। 
बुधवार को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि करीब तीन साल पूर्व पुलिस अभिरक्षा से फरार संगम पुत्र हरीलाल निवासी कांदीपुर थाना मालीपुर को स्वाट टीम और अकबरपुर कोतवाली की संयुक्त पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। संगम के साथ उसके दो साथियों विनोद पुत्र राम प्रताप शाहपुर थाना जलालपुर और देवेन्द्र पुत्र सम्भारू निवासी हड़िया थाना पवई जनपद आजमगढ़ की भी गिरफ्तारी हुई है। उनके कब्जे से चोरी की बोलेरो जीप, दो मोबाइल और जीप बरामद हुआ है। जीप पड़ोसी जनपद जौनपुर के शाहगंज से पिछले दिनों चोरी हुई थी। 
25 हजार के इनामी संगम के साथ उसके दोनों साथियों विनोद व देवेन्द्र को जेल भेज दिया गया है। संगम के खिलाफ शाहगंज, मालीपुर समेत अन्य थानों में चोरी, दुराचार, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

 🕔tanveer ahmad

25-12-2019-
न्यायालय परिसर से करीब तीन साल पूर्व पुलिस अभिरक्षा से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से चोरी की जीप बरामद हुई है।...

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