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जिला पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता चुनेगी, जानें अभी क्या है चुनाव प्रक्रिया

जिला पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता चुनेगी, जानें अभी क्या है चुनाव प्रक्रिया100

👤01-12-2019-यूपी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख (ब्लाक प्रमुख) के चुनाव सीधे जनता से कराने के बाबत केन्द्र सरकार को संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर भेजा गया है। इस रिपोर्ट में पिछले सात वर्षों में नगर निगम महापौर व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के मुकाबले जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के आंकड़ों का ब्योरा दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत प्रमुख को सीधे जनता से चुने जाने का प्रावधान करना विधिक तौर पर यूपी सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बदलाव के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है, क्योंकि उक्त अधिनियम में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख को जिला व क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने की व्यवस्था है।गौरतलब है कि जब-जब राज्य में सत्ता बदली है तब-तब सत्ताधारी दल ने पिछली सरकार के दल के समर्थक जिला पंचायत अध्यक्षों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया।  नई व्यवस्था ज्यादा बेहतर होगी: राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा कहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने की व्यवस्था जनता के लिए ज्यादा बेहतर होगी। अभी नगर निगम महापौर और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सीधे जनता से चुनाव में जीत कर आते हैं, इसलिए सदन में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आते। जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए दलगत राजनीति और गुटबाजी के चलते इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा आते हैं।इस वजह से जिला पंचायत  अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत प्रमुख सुगमतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते और अधिकांशत: अपना पद बचाने की जुगत में ही लगे रहते हैं। जिसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। कब-कब आए अविश्वास प्रस्तावजिला पंचायत अध्यक्ष 2012 से 2019 के दरम्यान कुल 42 जिला पंचायत अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव से हटे।
  2013 में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आए सबसे ज्यादा 23 अविश्वास प्रस्ताव। 
 2014 में 6, 2017 में 5, 2018 में 7, 2019 में 1 जिला पंचायत अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया।क्षेत्र पंचायत प्रमुख (ब्लाक प्रमुख ) 2012 में 50, 2013 में 25, 2014 में 23 और 2015 में 2 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया।
  2017 में 17, 2018 में 71 और 2019 में 11 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटाया।  
🕔 एजेंसी

01-12-2019-यूपी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख (ब्लाक प्रमुख) के चुनाव सीधे जनता से कराने के बाबत केन्द्र सरकार को संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह...

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डेस्टिनेशन वेडिंग की योजना बना रहे हैं - बजाज फिनसर्व के Personal Loan की मदद से करें पैसों का बंदोबस्त

डेस्टिनेशन वेडिंग की योजना बना रहे हैं - बजाज फिनसर्व के Personal Loan की मदद से करें पैसों का बंदोबस्त270

👤30-11-2019-
पुणे, महाराष्ट्र: भारत में शादी-विवाह का आयोजन बेहद भव्य और काफी खर्चीला होता है। द इकॉनॉमिक टाइम्स द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार, भारतीय दंपत्ति अपनी जिंदगी के इस सबसे अहम दिन को यादगार बनाने के लिए औसतन 10 से 20 लाख रुपये तक खर्च करते हैं। और अगर बात डेस्टिनेशन वेडिंग की हो तो यह रक़म और भी बड़ी हो जाती है। चूंकि इसमें अपने पसंदीदा डेस्टिनेशन तक की यात्रा के साथ-साथ बेहद शानदार कार्यक्रमों का आयोजन भी शामिल होता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बेहद ख़ूबसूरत वेन्यू, अपनी पसंद के अनुरूप सजावट, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी, कैटरिंग की शानदार व्यवस्था, होटल में रहने की सुविधा तथा शादी के लिए डिजाइनर कपड़ों पर होने वाला खर्च, सामान्य शादियों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। शादी-विवाह के समारोहों की भव्यता को देखते हुए, अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग की योजना बना रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद आप अपनी बचत राशि से इसमें होने वाले खर्चे को पूरी तरह कवर नहीं कर पाएँ। फिर भी, आप
Personal Loan from Bajaj Finserv की मदद से अपने विवाह के कार्यक्रम को शानदार बना सकते हैं। बजाज फिनसर्व अपनी ऋण एवं निवेश शाखा, बजाज फाइनैंस लिमिटेड के माध्यम से यह लोन उपलब्ध कराता है, तथा कलैटरल के बिना ऋण के रूप में पर्याप्त धनराशि प्रदान करता है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार समय-सीमा में चुका सकते हैं। इस तरह आप किसी भी अनावश्यक खर्च से निपट सकते हैं तथा किसी चीज से समझौता किए बिना शादी की योजना ठीक वैसे ही बना सकते हैं, जैसे आपने इसकी कल्पना की है। यहां बताया गया है कि, बेहद शानदार एवं अपने आप में अनोखे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बजाज फिनसर्व का Personal Loan किस तरह फाइनैंसिंग का सबसे आदर्श विकल्प है:\r\nबेहद महँगी चीजों की व्यवस्था करने में आसानी\r\nलोकेशन का चयन करना तथा उपयुक्त वेन्यू की बुकिंग कराना, डेस्टिनेशन वेडिंग की योजना बनाने में सबसे पहला कदम है। इसके लिए चाहे आपको राजस्थान का कोई महल पसंद आए या फिर साउथ-ईस्ट एशिया के बेहद मनोरम तटवर्ती क्षेत्र पसंद आए, आप देखेंगे कि वेन्यू की बुकिंग और खान-पान की लागत का शादी में होने वाले कुल खर्च में सबसे बड़ा योगदान होता है। सौभाग्य से, कलैटरल के बिना 25 लाख रुपये तक के लोन की मंजूरी के साथ, आप इन खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मलेशिया में होने वाले औसत स्तर की शादी पर लगभग 8.4 लाख रुपये की लागत आती है, और जब आप रहने की व्यवस्था, अपने पसंद के अनुरूप सजावट, वेडिंग फेवर्स तथा कैटरिंग पर होने वाले खर्च को इसमें शामिल करते हैं तो personal loan आपके लिए मददगार साबित होता है।\r\nप्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र और वेडिंग प्लानर को हायर कीजिए\r\nविवाह के बंधन में बंधने के लिए चाहे आप बाली के रेतीले समुद्र-तट को डेस्टिनेशन के रूप में चुनते हैं या फिर केरल के बैकवाटर को, आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इन यादों को हमेशा सहेज कर रखना चाहते हैं। इसके लिए आप देश के सबसे बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र को हायर कीजिए, और प्री-वेडिंग शूट या ड्रोन फ़ोटोग्राफ़ी का भरपूर आनंद लीजिए। इसी तरह, शादी के हर कार्यक्रम को बिना किसी परेशानी के संपन्न करने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर को हायर करना बेहतर होता है, जो आपकी जरूरतों समझे और जिसके पास आपके पसंदीदा डेस्टिनेशन पर वेंडर्स एवं सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क मौजूद हो। निश्चित तौर पर इससे विवाह के आयोजन से जुड़ी आपकी हर इच्छा पूरी होगी। हालांकि इस तरह के प्रोफेशनल लोगों को हायर करना थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन आप अपनी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले बोझ की चिंता किए बिना लोन के मदद से इस खर्च को पूरा कर सकते हैं। EMI calculator का उपयोग करके, आप अपनी सुविधा के अनुसार 60 महीने की समयावधि में लोन के पैसों का पुनर्भुगतान कर सकते हैं।\r\n डिजाइनर कपड़े खरीदें और शानदार आभूषणों में निवेश करें\r\nचाहे आप ट्रेडिशनल आउटफिट पहनने की सोच रहे हैं या फिर किसी थीम के अनुरूप ड्रेस पहनना चाहते हैं, शादी के मौके पर आप दूल्हे और दुल्हन के साथ-साथ परिवार सदस्यों के लिए कस्टमाइज़्ड डिजाइनर कपड़ों में निवेश करने के साथ-साथ आउटफिट के अनुरूप आभूषण खरीदने की योजना निश्चित तौर पर बनाएंगे। शादी के लिए आप चाहे ब्राइडल-एक्सपो से खरीदारी करें या फिर किसी मल्टी-डिज़ाइनर स्टोर से, इस लोन की मदद से आप पैसों का तुरंत बंदोबस्त कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने पसंदीदा आउटफिट के बिक जाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के भीतर लोन को मंजूरी दी जाती है और 24 घंटे में यह राशि आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है, इसलिए अब आप बिना किसी देरी के खरीदारी के साथ-साथ शादी की सभी तैयारियां कर सकते हैं।\r\n बिना किसी चिंता के अनापेक्षित खर्चों को पूरा करें\r\nअंतिम समय में आने वाले मेहमानों के लिए अतिरिक्त कमरों की बुकिंग से लेकर आखिरी लम्हों में लाइसेंस के भुगतान तक, इस बात की संभावना बनी रहती है कि शादी के आयोजन में आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों से निपटना पड़े। सौभाग्यवश, आप फ्लेक्सी personal loan का लाभ उठा सकते हैं, जहां आप जरूरत पड़ने पर अलग से आवेदन किए बगैर कुल ऋण राशि से उधार ले सकते हैं और आपको केवल उपयोग की जाने वाली राशि पर ही ब्याज का भुगतान करना होता है। इसके अलावा, आपको अपने वित्त के प्रबंधन में सहायता करने तथा पुनर्भुगतान को और ज्यादा किफायती बनाने के लिए, यह लोन आपको पुनर्भुगतान की समयावधि में केवल शुरुआती EMIs पर ब्याज के भुगतान की अनुमति देता है। पर्सनल लोन पर मिलने वाली इन सुविधाओं, खासतौर पर बजाज फिनसर्व के Personal Loan की सुविधाओं की वजह से ही विवाह के बेहद शानदार एवं भव्य कार्यक्रम का आयोजन काफी आसान हो जाता है। शादी के कार्यक्रम की बुनियादी योजना बनाने के बाद, आप चुटकियों में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी तरह कस्टमाइज़्ड डील के माध्यम से, लोन की तुरंत मंजूरी के लिए आप check your pre-approved offer from Bajaj Finserv कर सकते हैं, और धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।
🕔 एजेंसी

30-11-2019-
पुणे, महाराष्ट्र: भारत में शादी-विवाह का आयोजन बेहद भव्य और काफी खर्चीला होता है। द इकॉनॉमिक टाइम्स द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार, भारतीय दंपत्ति अपनी जिंदगी...

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भ्रष्टाचार और आतंकवाद के मामलों में एक साथ न चले सजा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार

भ्रष्टाचार और आतंकवाद के मामलों में एक साथ न चले सजा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार812

👤30-11-2019-उच्चतम न्यायालय गुरुवार (28 नवंबर) को उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें भ्रष्टाचार तथा आतंकवाद के विशेष कानूनों के तहत दोषी व्यक्ति को सुनाई गई कारावास की भिन्न सजा के लिए एक साथ कैद की बजाय एक के बाद एक सजा भुगतने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।अमेरिका जैसे देशों में किसी भी अपराधी को अलग-अलग मामलों में मिली सजा एक साथ चलने की बजाय एक के बाद एक भुगतनी होती है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की तीन सदस्यीय पीठ ने भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की इस दलील को स्वीकार किया कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने इस साल मार्च में ही केंद्र को इस मामले में नोटिस जारी किया था।उपाध्याय ने कहा कि याचिका पर केंद्र का जवाब आ गया है और अब यह मामला सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, अत: इसे शीघ्र सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पीठ ने मामले को चार हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।याचिका में है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-31 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए), भ्रष्टाचार रोकथाम कानून (पीसीए), बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध कानून, धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए), विदेशी योगदान (विनिमय) कानून (एफसीआरए), काला धन एवं कर चोरी कानून और भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून जैसे विशेष अधिनियमों पर लागू नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट
* भ्रष्टाचार, आतंकवाद के मामलों में लगातार सजा के लिए याचिका।
* चार हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध, अभी एक साथ चलती है सजा।
🕔 एजेंसी

30-11-2019-उच्चतम न्यायालय गुरुवार (28 नवंबर) को उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें भ्रष्टाचार तथा आतंकवाद के विशेष कानूनों के तहत दोषी व्यक्ति को सुनाई गई कारावास...

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एक और महिला का जला हुआ शव मिला, जहां गैंगरेप के बाद पशु चिकित्सक को जिंदा जलाया

एक और महिला का जला हुआ शव मिला, जहां गैंगरेप के बाद पशु चिकित्सक को जिंदा जलाया307

👤30-11-2019-तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद उसी इलाके में एक और महिला की अधजली लाश मिली है, जहां गुरुवार को पशु चिकित्सक युवती का शव मिला था। साइबराबाद पुलिस आयुक्त ने कहा कि शव शमशाबाद के बाहरी इलाके में एक खुले इलाके में पाया गया। शव को परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि, दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं हैं। आपको बता दें कि 27 वर्षीय एक पशु चिकित्सक को सामूहिक दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने जिंदा जला दिया। हैदराबाद-बेंगलुरु हाइवे पर गुरुवार सुबह महिला डॉक्टर की अधजली लाश मिली थी। इस घटना के बाद सड़क से लेकर संसद तक आक्रोश दिखा। हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में चार को गिरफ्तार किया है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच समिति गठित की।\r\nपशु चिकित्सक युवती शादनगर में रहती थी। यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर साइबराबाद में एक पशु चिकित्सालय में कार्यरत थी। वह हर दिन हैदराबाद-बेंगलुरु नेशनल हाईवे स्थित टोंडुपल्ली टोल प्लाजा पर अपनी स्कूटी पार्क करती थी और वहां से कैब लेकरअस्पताल तक जाती थी। बुधवार रात डॉक्टर अस्पताल से टोल प्लाजा पर लौटी, तो वहां खड़ी स्कूटी पंक्चर मिली। रात 9:22 बजे डॉक्टर ने अपनी बहन को फोन पर बताया कि उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई। एक व्यक्ति ने उसे मदद की पेशकश की है। कुछ देर बाद उसने दोबारा फोन कर बताया कि मदद की पेशकश करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि आसपास की सभी दुकानें बंद हैं और पंक्चर ठीक करवाने के लिए गाड़ी को कहीं और ले जाना होगा। \r\nतेलांगना सबसे असुरक्षित राज्य : 
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, 18 से 30 साल की युवतियों के लिए तेलंगाना देश में सबसे असुरक्षित राज्य है। वर्ष 2017 में यहां दर्ज दुष्कर्म के कुल मामलों में 91 फीसदी पीड़ताएं 18 से 30 साल की हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। हालांकि, दुष्कर्म के सबसे ज्यादा मामले मध्यप्रदेश में सामने आए हैं।\r\nबहन ने बताया, फोन पर डरी हुई :- 
परिवार के लोगों ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि जब डॉक्टर ने अपनी बहन को फोन किया, तब वह डरी हुई थी। बहन ने उससे स्कूटी वहीं छोड़कर कैब से घर लौटने को कहा था। डॉक्टर ने कहा कि टोल प्लाजा के किनारे इंतजार करने में उसे अजीब लग रहा है। आसपास अजनबी लोग हैं, वे उसे घूर रहे हैं और उसे डर लग रहा है। पास में ही एक लॉरी खड़ी है, जहां कुछ लोग मौजूद हैं। डॉक्टर ने अपनी बहन से कहा कि वह उससे फोन पर बात करती रहे। उसके छह मिनट बाद डॉक्टर का फोन बंद हो गया। जब डॉक्टर 11 बजे तक घर नहीं लौटी, तब परिवार वालो नें थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। \r\nकिसान ने देखा जला शव : 
डॉक्टर को हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर स्थित जिस टोल प्लाजा पर आखिरी बार देखा था, वहां से करीब 30 किमी दूर एक किसान ने गुरुवार सुबह उसका जला हुआ शव देखा। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर के परिवार के लोगों को घटनास्थल पर बुलाया। अधजले स्कार्फ और गले पड़े गोल्ड पेंडेंट से डॉक्टर के शव की पहचान हुई। पुलिस को आसपास से शराब की बोतलें भी मिलीं। \r\nपुलिस ने चार को गिरफ्तार किया : 
डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए लोगों में एक ट्रक ड्राइवर और एक क्लीनर शामिल हैं। पुलिस ने संदेह जताया कि युवती को जाल में फंसाने के लिए अपराधियों ने उसके वाहन को जानबूझकर पंक्चर किया। आरोपियों ने डॉक्टर को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद गला घोटकर हत्या कर दी। शव को कालीन में लपेटकर रंगा रेड्डी जिले के चटनपल्ली फ्लाईओवर के नीचे ले जाया गया,जहां उसे जला दिया गया। पुलिस ने युवती की स्कूटी, कपड़े, जूतियां टोल प्लाजा के पास से बरामद की।\r\nपरिवार का आरोप, टालती रही पुलिस
परिवार वालों ने कहा कि साइबराबाद पुलिस उन्हें दौड़ाती रही। अगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की होती, तो हमारी बेटी को जिंदा बचाया जा सकता था। मां ने बताया कि घटना के बाद मेरी छोटी बेटी थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन उसे दूसरे थाने शमशाबाद भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि यह मामला उसके क्षेत्र में नहीं आता है। पीड़िता की बहन ने कहा कि एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जाने में हमारा समय बर्बाद हो गया। अगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की होती, तो मेरी बहन आज जिंदा होती। हालांकि, बाद में परिवार के साथ कई सिपाही लगाए और सुबह चार बजे तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया।\r\nपीड़िता की मां ने कहा कि मेरी बेटी बहुत मासूम थी। मैं चाहती हूं कि दोषियों को जिंदा जला दिया जाए।\r\nआयोग ने जांच समिति गठित की :-
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने डॉक्टर की हत्या मामले में जांच के लिए एक समिति का गठन किया। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट किया कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक एनसीडब्ल्यू कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आयोग ने साइबराबाद पुलिस आयुक्त वी सी सज्जनार को पत्र लिखकर विस्तृत जानकारी मांगी।  शर्मा ने पत्र में लिखा कि मामले में जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने जा रहा है। मामले की गंभीरता देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस संबंध में जांच करें और उचित कार्रवाई करें।\r\nलोगों की मांग, हत्यारों को फांसी दो 
इस घटना ने देशभर के लोगों को स्तब्ध कर दिया है। घटना को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लोगों में आक्रोश दिखा। लोगों ने डॉक्टर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले की तुलना राजधानी दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले से कर रहे हैं। निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मामला अभी तक पुर्नविचार याचिकों में लटका है। इस घटना के बाद लोग तत्काल सार्वजनिक तौर पर फांसी देने की मांग कर रहे हैं।
🕔 एजेंसी

30-11-2019-तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद उसी इलाके में एक और महिला की अधजली लाश मिली है, जहां गुरुवार को पशु चिकित्सक युवती का शव मिला था।...

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आईआईटी बीएचयू में आज रात से 250 कंपनियां देंगी लाखों के Job ऑफर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, पेटीएम देंगी नौकरियां

आईआईटी बीएचयू में आज रात से 250 कंपनियां देंगी लाखों के Job ऑफर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, पेटीएम देंगी नौकरियां72

👤30-11-2019-आईआईटी बीएचयू के प्लेसमेंट में इस बार 250 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जॉब ऑफर करेंगी। शनिवार को पूरी रात चलने वाले कैंपस सलेक्शन के लिए आर्यभट्ट हॉस्टल में 150 कमरे बुक हैं। पहले दिन करीब 40 कंपनियां 12 से 47 लाख रुपये का हैंडसम पैकेज ऑफर करेंगी। संस्थान के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल की ओर से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हमेशा की तरह आईआईटी के छात्र-छात्राओं की निगाहें यूएस रेडमंड (यूनाइटेड स्टेट के रेडमेंड शहर) पैकेज पर लगी हैं। यह आफर माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल कंपनी देती है। 2016 में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल ने एक छात्र को एक करोड़ 20 लाख रुपये सलाना का पैकेज दिया था। जबकि माइक्रोसाफ्ट ने दो विद्यार्थियों को इंटरनेशनल और 13 को नेशनल जॉब के लिए चुना। कंपनियों ने 90 लाख रुपये तक का पैकेज ऑफर किया था। गोल्डमैन 23, एक्सईएल ने 15 छात्रों के साथ 66 विद्यार्थियों को प्रथम सप्ताह में चयनित कर लिया था। 2018 में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की एक छात्रा को माइक्रोसॉफ्ट ने एक करोड़ 34 लाख का पैकेज दिया था।\r\nकल रात 12 बजे शुरू होंगे इंटरव्यू\r\nइंटरव्यू रात 12 बजे से शुरू होकर रविवार सुबह सात बजे तक चलेगा। इसके बाद एक घंटे का ब्रेक होगा। सुबह आठ बजे से दोबारा इंटरव्यू शुरू होगा जो दोपहर तीन बजे चलेगा। इसके बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफर का लिफाफा खोलेगा। प्रत्येक दिन के इंटरव्यू का लिफाफा ट्रेनिंग व प्लेसमेंट सेल में शाम चार बजे के बाद खोला जाएगा। इंटरव्यू में बीटेक के 759, आईडीडी के 242 तथा एमटेक के 288 और पीएचडी के 137 विद्यार्थी शामिल होंगे। आईआईटी बीएचयू में एक दिसम्बर से आरंभ प्लेसमेंट चार सप्ताह तक चलेगा। दूसरे चरण का प्लेसमेंट जनवरी से आरंभ होकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक कई चरणों में होगा।\r\n \r\nपहले दिन यह कंपनियां लेगी इंटरव्यू
पहले दिन जो कंपनियां इंटरव्यू लेंगी उनमें प्रमुख रूप से गोल्डमैन, न्यूटेनिक्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उबर, रिविगों, माइटिंकल, अल्फांसो, कॉडीनेशन, स्प्रींकलर, डीशॉ, टॉवर रिसर्च, इंटेल, सिस्को, कॉलकॉम, एक्सेल, टैक्सास इंस्टूमेंट, अप्लाइड मटैरियल, फ्लिपकार्ट, मास्टरकार्ट, रैकिटबेनइसर, अल्फांसो बीडीए, स्टेट स्ट्रीट,जेपीएमसी एनालिस्ट, केएलएक टेंकल, जीडीनोबो जीटी, सिटी बैंगलोर, सैमसंग, एपडयनिमिक्स, फ्लिपकार्ट एसडीई, पेटीएम, सैपलैब, एक्यूआर कैपिटल हेडआउट, रेजर पे, थॉट स्पॉट इनफारमेटिका, जेपीएमसी टेक, मंत्रा, आप्टम बीडीए तथा डिलिंगों इनोवेकर शामिल होंगी।\r\nसीसी टीवी कैमरे की निगरानी
आर्यभट्ट छात्रावास में होने वाले कैंपस प्लेसमेंट की रिकार्डिंग होगी। हॉस्टल के बाहर तथा मुख्य सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीतर हास्टल की गैलरी में भी सीसी टीवी कैमरा लगाया गया है। छात्रावास के बाहर 24 घंटे कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।\r\nप्रो. अनिल अग्रवाल (कोआर्डिनेटर, प्लेसमेंट सेल, आईआईटी बीएचयू) ने कहा- कैंपस प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने आने की पुष्टि की है। 30 नवंबर रात से शुरू होने वाले प्लेसमेंट इंटरव्यू में संस्थान के विद्यार्थी भाग लेंगे।
🕔tanveer ahmad

30-11-2019-आईआईटी बीएचयू के प्लेसमेंट में इस बार 250 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जॉब ऑफर करेंगी। शनिवार को पूरी रात चलने वाले कैंपस सलेक्शन के लिए आर्यभट्ट हॉस्टल में 150 कमरे...

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यूपी नर्स भर्ती: एनएचएम में नर्स भर्ती की पूरे प्रदेश में होगी जांच

यूपी नर्स भर्ती: एनएचएम में नर्स भर्ती की पूरे प्रदेश में होगी जांच117

👤30-11-2019-यूपी के बागपत में आठ नर्सों की फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर हुई पोस्टिंग से हड़बड़ाए नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) प्रशासन ने सभी जिलों में मातृ स्वास्थ्य योजना के तहत नर्सों की भर्तियों की जांच कराने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं। बागपत में फर्जी नियुक्ति पत्र पर आठ नर्सों की पोस्टिंग में सीएमओ की भूमिका भी शक के घेरे में आ गई है। एनएचएम प्रशासन ने वहां के डीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने और फर्जी नर्सों के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी दिलाने के पीछे किसी बड़े रैकेट का हाथ होने की आशंका जताई है। एनएचएम की प्रदेश इकाई की महाप्रबंधक (मानव संसाधन) सुधा यादव ने बताया कि एनएचएम ने स्ट्रेज्डी एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज (सैम्स) दिल्ली की एजेंसी को नर्सों की भर्ती करने का जिम्मा दे रखा है। बागपत में इसी नवंबर में आठ नर्सें फर्जी नियुक्ति पत्र लाईं और वहां के सीएमओ ने नर्सों के जमा किए गए प्रपत्रों का सत्यापन किए बिना उन्हें ज्वाइन करा दिया। उन नर्सों की पोस्टिंग तक कर दी गई। सीएमओ की भूमिका भी संदेह के घेरे में
बागपत के एनएचएम के जिला परियोजना प्रबंधक को इन नर्सों की पोस्टिंग फर्जी नियुक्ति के आधार पर होने की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी एनएचएम के लखनऊ स्थित मुख्यालय को दी। सीएमओ ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। एनएचएम मुख्यालय के सैम्स से पूछने पर बताया गया कि उन्होंने जून के बाद किसी भी नर्स का चयन नहीं किया है। तब बागपत के सीएमओ को इन नर्सों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इस पर सीएमओ ने खुद न प्राथमिकी दर्ज कराकर जिन पीएचसी और सीएचसी पर इन नर्सों की पोस्टिंग की गई थी, वहां के मेडिकल अफसरों को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। स्थिति यह है कि शुक्रवार को दोपहर बाद तक नर्सों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इसी के बाद बागपत के जिलाधिकारी को फोन कर नर्सों के खिलाफ एफआईआर कराकर पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है।- एनएचएम की मातृ स्वास्थ्य योजना के तहत पूरे प्रदेश में 6240 स्टाफ नर्सें काम कर रही हैं। 
- इस साल योजना के तहत 10 जून तक 1128 नर्सों को ऑफर लेटर भेजा गया। इनमें 611 ने ज्वाइन भी कर लिया। जून के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है।जसजीत कौर (एडिशनल मिशन निदेशक, नेशनल हेल्थ मिशन, उत्तर प्रदेश) ने कहा- बागपत का मामला सामने आने के बाद अब सभी जिलों में नर्सों की भर्ती की जांच की जाएगी। 
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30-11-2019-यूपी के बागपत में आठ नर्सों की फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर हुई पोस्टिंग से हड़बड़ाए नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) प्रशासन ने सभी जिलों में मातृ स्वास्थ्य योजना के तहत नर्सों...

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यूपी में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी बोर्ड, बांटे जा रहे हैं 10वीं और 12वीं के फर्जी सर्टिफिकेट और मार्कशीट

यूपी में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी बोर्ड, बांटे जा रहे हैं 10वीं और 12वीं के फर्जी सर्टिफिकेट और मार्कशीट295

👤30-11-2019-यूपी में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाणपत्र का धंधा जोरों पर चल रहा है। यूपी बोर्ड को ऐसी फर्जी संस्थाओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। यूपी बोर्ड की नाक के नीचे प्रयागराज में ही फर्जी बोर्ड चल रहे हैं लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। पिछले पांच महीनों में यूपी बोर्ड को जिन फर्जी संस्थाओं की शिकायत मिली है उनमें भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के नाम से मेल खाता फर्जी बोर्ड का नाम बनाकर संस्था हाईस्कूल एवं इंटर के अंकपत्र बांट रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद एलनगंज नाम से फर्जी संस्था भी चल रही है। इसने यूपी बोर्ड की वेबसाइट और फोन नंबर को अपने लेटर हेड पर लिख रखा है और स्वयं हाईस्कूल व इंटर के कोर्स संचालित करने का दावा कर रही है। केंद्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान दिल्ली के नाम से भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) के नाम से मिलता हुआ नाम बनाकर शातिर प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम से मार्च 2016 में जारी 10वीं का फर्जी प्रमाणपत्र बोर्ड के पास सत्यापन के लिए आया है। यह प्रमाणपत्र कपूरी पासवान नाम के छात्र को शहीद भगत सिंह इंटर महाविद्यालय सनी बसंतपुर सिवान से 10वीं की परीक्षा पास करने के नाम पर जारी दिखाया गया है। जबकि ऐसे किसी बोर्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं है।\r\nनहीं उतरा फाफामऊ के फर्जी बोर्ड का बैनर
उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद शांतिपुरम फाफामऊ के नाम से फर्जी बोर्ड चल रहा है। यह छात्र-छात्राओं को प्रमाणपत्र बांट रहा है। इसके अलावा वेबसाइट भी बना रखी है। यह डीएलएड कोर्स करवाने का भी दावा कर रहा है। हालांकि ऐसी कोई संस्था प्रदेश में मान्य नहीं है। इसका समाचार आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने मई में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उस समय यूपी बोर्ड ने नोटिस भी जारी की थी लेकिन अब तक इसका बैनर नहीं उतरा है।\r\nनीना श्रीवास्तव (सचिव यूपी बोर्ड) ने कहा- यूपी बोर्ड के समकक्ष एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूची से इतर किसी संस्था से जारी 10वीं-12वीं के प्रमाणपत्र अमान्य हैं।   
यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर है सूची हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा करने के लिए देशभर में अधिकृत एवं मान्य संस्थाओं की सूची यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर 27 अक्तूबर 2016 से उपलब्ध है। उसमें उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद का नाम नहीं है।
 
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30-11-2019-यूपी में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाणपत्र का धंधा जोरों पर चल रहा है। यूपी बोर्ड को ऐसी फर्जी संस्थाओं की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। यूपी बोर्ड की नाक के नीचे...

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यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा 2020: डिबार टीचरों की लिस्ट बगैर होंगे एग्जाम

यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा 2020: डिबार टीचरों की लिस्ट बगैर होंगे एग्जाम350

👤30-11-2019-यूपी बोर्ड डिबार शिक्षकों की सूची के बगैर प्रैक्टिकल करवाने जा रहा है। बोर्ड ने प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली व गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों से डिबार परीक्षकों की सूची भेजने को कहा था लेकिन 28 नवंबर तक सूचना नहीं मिली थी। ऐसी स्थिति में बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों को निर्देशित किया है कि 7 दिसंबर तक बोर्ड मुख्यालयों की ओर से परीक्षकों की जो सूची भेजी जा रही है उनमें से डिबार परीक्षकों के नाम अपने स्तर पर निकलवा दें।सचिव नीना श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि परीक्षकों के स्कूलवार आवंटन में या परीक्षकों की अर्हता के संबंध में यदि कोई विसंगति दिखती है तो उसे संशोधित करा ली जाए। कोई भी डिबार शिक्षक या अनर्ह अध्यापक तथ्य छिपाकर परीक्षक नियुक्त हो गया तो उसका नाम निरस्त कर वेटिंग लिस्ट से किसी दूसरे योग्य अध्यापक को नियुक्त कर दिया जाए। प्रतीक्षा सूची के शिक्षकों की अर्हता आदि की जांच कर ली जाए और कोई कमी मिलने पर नाम काट दें। बोर्ड मुख्यालय की ओर से क्षेत्रीय कार्यालयों को परीक्षकों के नियुक्ति पत्र, विद्यालयों के फारवर्डिंग एवं शिफ्टिंग पत्र, स्कूलवार नियुक्त परीक्षकों की सूची, परीक्षक सूची व प्रतीक्षा सूची भेजी जाएगी। परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार वित्तविहीन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को लिखित या प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अवकाश प्राप्त 70 साल से अधिक आयु के शिक्षकों को परीक्षक की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।
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30-11-2019-यूपी बोर्ड डिबार शिक्षकों की सूची के बगैर प्रैक्टिकल करवाने जा रहा है। बोर्ड ने प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली व गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों से डिबार परीक्षकों की सूची...

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इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगी 100 फीसदी की छूट

इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगी 100 फीसदी की छूट320

👤30-11-2019-इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले शुरुआत के एक लाख खरीदारों को वाहन पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी छूट मिलेगी। पंजीकरण की यह शुल्क दोपहिया वाहन धारकों को 100 फीसदी तो चार पहिया वाहन चालकों को 50 फीसदी छूट मिलेगी।सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को क्रियान्वित करते हुए आदेश जारी किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 2030 तक एक हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद औद्योगिक विकास विभाग ने पिछली 13 अगस्त को इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की थी। पहले चरण 2020 तक 25 फीसदी, द्वितीय चरण 2022 तक 35 फीसदी और 2030 तक बाकी 40 फीसदी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा, कानपुर, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और वाराणसी 10 मेट्रो शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों को पायलेट प्रोजेक्ट के तौर सबसे पहले नोएडा में चलाया जाएगा। इन 10 शहरों में 70 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। 
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30-11-2019-इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले शुरुआत के एक लाख खरीदारों को वाहन पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी छूट मिलेगी। पंजीकरण की यह शुल्क दोपहिया वाहन धारकों को 100 फीसदी तो चार पहिया वाहन...

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फैसले के बाद अयोध्या: मुस्लिम कारसेवक मंच ने रामलला के लिए सौंपी चुनरी

फैसले के बाद अयोध्या: मुस्लिम कारसेवक मंच ने रामलला के लिए सौंपी चुनरी150

👤29-11-2019-
मुस्लिम कारसेवक मंच की ओर से गुरुवार को रामजन्मभूमि में विराजमान रामलला को चढ़ाने के लिए साठ गज लम्बी चुनरी मुख्य अर्चक आचार्य सत्येन्द्र दास को सौंपी। धानी रंग की इस चुनरी पर केसरिया रंग से जय-जय श्रीराम हिन्दी व उर्दू दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा पूरे देश ने इसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड दो फाड़  हो चुका है और मुठ्ठी भर लोग अपनी राजनीति के लिए रिव्यू की बात कर रहे हैं।  उन्होंने हैदराबादी नेता असवुद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी राजनीति दोनों समुदाय को लड़ाने की रही है और इससे उनको लाभ भी मिलता रहा है। वहीं दूसरी ओर, राम मंदिर आंदोलन के नायक अशोक सिंघल ने सप्तर्षि देवरहा बाबा के निर्देश पर ‘नई अयोध्या’ बसाने का स्वप्न देखा था। उन्होंने सरयू नदी की तलहटी में समाए हजारों एकड़ भूमि पर नवीन अयोध्या की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पूरा मास्टर प्लान भी तैयार कराया था। इस मास्टर प्लॉन को उन्होंने वर्ष 1998-99 में तत्कालीन कल्याण सरकार को सौंपा था, लेकिन राजनीतिक उठापटक के कारण प्रस्ताव फाइलों में ही धूल फांकता रह गया। इस योजना पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कदम बढ़ाया है। इसके लिए अयोध्या के उस पार की जमीनों के अधिग्रहण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। शासन के निर्देश पर गोंडा प्रशासन की ओर से तरबगंज तहसील के दुर्गागंज मांझा व महेशपुर ग्रामसभा की करीब साढ़े आठ सौ हेक्टेयर जमीनों की नाप-जोख की शुरुआत हो गई है। इसकी पुष्टि अधिकारिक स्तर पर की गई है। तरबगंज तहसील के एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर दो ग्राम पंचायतों में स्थित 860.469 हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर आख्या भेज दी गई है।
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29-11-2019-
मुस्लिम कारसेवक मंच की ओर से गुरुवार को रामजन्मभूमि में विराजमान रामलला को चढ़ाने के लिए साठ गज लम्बी चुनरी मुख्य अर्चक आचार्य सत्येन्द्र दास को सौंपी। धानी रंग की इस...

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