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BHU : दुकानदारों से झड़प के बाद छात्रों ने सिंह द्वार समेत सभी गेट किये बंद, कैंपस में धरना शुरू

BHU : दुकानदारों से झड़प के बाद छात्रों ने सिंह द्वार समेत सभी गेट किये बंद, कैंपस में धरना शुरू395

👤16-10-2019-\r\nलंका पर दवा दुकानदार से झड़प के बाद छात्रों ने बीएचयू के मुख्य द्वार समेत सभी गेटों को बंद कर दिया है। उनकी मांग है कि छात्रों से मारपीट करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। काफी संख्या में छात्रों ने बीएचयू कैंपस में धरना भी शुरू कर दिया है। चीफ प्राक्टर छात्रों  को समझाने की कोशिश में जुटे हैं लेकिन देर रात तक सफलता नहीं मिल सकी थी। बवाल बढ़ने की आशंका में कई थानों की फोर्स भी बुला ली गई है। एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे हैं। बताया जाता है कि बीएचयू के छोटे गेट के सामने स्थित एक दुकान पर कुछ छात्र मंगलवार की शाम दवा खरीदने पहुंचे थे। छात्र दवा लेकर वापस जाने लगे तो बगल में चाय की दुकान लगाने वालों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। छात्रों ने हंगामा करते हुए चाय की भट्टी तोड़ने के साथ ही वहां रखी मेज और काउंटरों को भी तोड़ दिया। हंगामा बढ़ने की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। इसी बीच, मारपीट की सूचना पाकर हास्टलों से काफी संख्या में छात्र लाठी डंडा लेकर पहुंचने लगे। उन्हें परिसर में ही रोका गया तो छात्र मुख्य द्वार बंद कर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने बीएचयू के अन्य गेटों को भी बंद कर दिया। बवाल बढ़ने की सूचना पर लंका के साथ ही भेलूपुर और मंडुवाडीह थाने की फोर्स भी पहुंच गई। गेट के अंदर बड़ी संख्या में छात्रों का जमावड़ा हो गया। मौके पर चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर ओपी राय के साथ ही कई थानों की फोर्स पहुंची और समझाने की कोशिश में लग गई।  बताया जाता है कि ज्यादातर छात्र कला व सामाजिक विज्ञान संकाय के हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर बीएचयू के सामने स्थित सभी दुकानों को बंद करा दिया है। देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे बीए के छात्र अभिषेक राय की तहरीर पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज कर छात्रों को शांत किया गया। मेडिकल स्टोर से एक की गिरफ्तारी के बाद छात्र माने।
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16-10-2019-\r\nलंका पर दवा दुकानदार से झड़प के बाद छात्रों ने बीएचयू के मुख्य द्वार समेत सभी गेटों को बंद कर दिया है। उनकी मांग है कि छात्रों से मारपीट करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा...

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घर बैठे कर सकते हैं डाकघर से जुड़ा काम, ये सर्विस हुई ऑनलाइन

घर बैठे कर सकते हैं डाकघर से जुड़ा काम, ये सर्विस हुई ऑनलाइन943

👤16-10-2019-भारतीय डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) ने मंगलवार से देश में मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत कर दी। यह सेवा फिलहाल बचत खाते पर मिलेगी। विभाग की एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है।
इस बीच संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक बचत खातों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खातों को जोड़ने की अपील की। 
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16-10-2019-भारतीय डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) ने मंगलवार से देश में मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत कर दी। यह सेवा फिलहाल बचत खाते पर मिलेगी। विभाग की एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है।
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उत्तर प्रदेश: होमगार्डों के हटने से बिगड़ने लगी ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था

उत्तर प्रदेश: होमगार्डों के हटने से बिगड़ने लगी ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था171

👤16-10-2019-घर बैठे कर सकते हैं डाकघर से जुड़ा काम, ये सर्विस हुई ऑनलाइन
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16-10-2019-घर बैठे कर सकते हैं डाकघर से जुड़ा काम, ये सर्विस हुई ऑनलाइन

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तमंचा लेकर युवक पहुंचा थाने, फिर पुलिसवालों को जो बताया पांव तले खिसक गई जमीन

तमंचा लेकर युवक पहुंचा थाने, फिर पुलिसवालों को जो बताया पांव तले खिसक गई जमीन531

👤16-10-2019-\r\nउत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लोईया गांव में मंगलवार को आरती की हत्या के बाद दीपक तमंचा लेकर दौराला थाने पहुंच गया। पहरे पर खड़े सिपाही को तमंचा देते हुए वह बोला, मैंने आरती को मार दिया है। यह सुनते ही पुलिसवालों के पांव तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ में तमंचा देख पुलिसवालों के होश फाख्ता हो गए। सूचना तस्दीक करने के लिए वे तुरंत गांव पहुंचे। देखा तो युवती अपने कमरे में फर्श पर पड़ी थी। पूरा शव लहूलुहान था। बताया गया कि घटना के समय युवती घर पर अकेली थी। आरोपी की मानें तो पिछले पांच दिन से लगातार उसकी युवती से फोन पर बात हो रही थी और उसे वह अपने साथ ले जाने के लिए मनाने में जुटा था। युवती लगातार इंकार कर रही थी। मंगलवार को युवती के घर पहुंचने पर उसका गुस्सा भड़क गया और उसने घटना को अंजाम दे डाला। वारदात के बाद आरोपी दीपक खुलेआम गांव की गलियों से तमंचा लहराते हुए थाने तक पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने उसे तमंचे के साथ देखा लेकिन किसी की हिम्मत उसे पकड़ने की नहीं हुई। दीपक के जाने के काफी देर बाद लोग आरती के घर में घुसे तो वहां युवती को लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़े देखा। मां संग जाती तो बच जाती जान: घटना के बाद आरती की मां का रो-रोकर बुरा हाल था। पिता की मौत के बाद आरती, घर चलाने में मां का सहयोग करती थी। आसपास की महिलाओं ने बताया कि आरती प्रतिदिन अपनी मां के साथ जंगल में चारा लेने जाती थी लेकिन आज वह घर पर रुक गई। महिलाएं कह रही थीं कि अगर आज भी वह अपनी मां के साथ चारा लेने चली जाती तो उसकी जान बच जाती। एसपी सिटी डॉ.अखिलेश नारायण सिंह ने कहा कि लड़की से उसका सगा मौसेरा भाई एकतरफा प्यार करता था। लड़की ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इससे आरोपी आहत हुआ और उसने घर पहुंचकर गोली मारकर लड़की की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारी चीजों की छानबीन की जा रही है। \r\nजो मेरी नहीं, उसे किसी और की कैसे होने देता
थाने में दीपक के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में बीएड फाइनल ईयर के छात्र दीपक के सिर पर जुनून इस कदर सवार था कि युवती के साथ चलने से इंकार करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया। थाने में दीपक ने बताया कि वह तमंचा सिर्फ आरती को डराने के लिए लाया था। उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। युवती द्वारा इंकार करने और उसके साथ गाली-गलौज करने पर वह आपा खो बैठा और गोली चला दी। आरोपी ने कहा कि जो मेरी नहीं, उसे किसी और की कैसे होने देता।
 
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16-10-2019-\r\nउत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लोईया गांव में मंगलवार को आरती की हत्या के बाद दीपक तमंचा लेकर दौराला थाने पहुंच गया। पहरे पर खड़े सिपाही को तमंचा देते हुए वह बोला, मैंने आरती...

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मतदाता सूची का सत्यापन 18 नवंबर से पहले करना जरूरी : चुनाव आयुक्त

मतदाता सूची का सत्यापन 18 नवंबर से पहले करना जरूरी : चुनाव आयुक्त837

👤16-10-2019-उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का सत्यापन हर हाल में 18 नवम्बर से पूर्व करना होगा। केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने इस लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मंगलवार को निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्रा ने लखनऊ के योजना भवन में लखनऊ मण्डल के सभी छह जिले के जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं प्रत्येक जिले के दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की समीक्षा की।इस दौरान निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त सन्दीप सक्सेना और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला समेत निर्वाचन से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि साफ-सुथरे और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए शुद्ध निर्वाचक नामावली का होना अत्यन्त जरूरी है।  इसलिए केन्द्रीय  निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश में उत्तर प्रदेश से करीब 16 प्रतिशत मतदाता आते हैं लिहाजा प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत मतदाता सत्यापन के लिए ही सत्यापन की तिथि 15 अक्तूबर से बढ़ाकर 18 नवम्बर तक की गई है। बैठक में सुशील चन्द्रा ने वहां मौजूद अधिकारियों का आह्वान किया कि वे विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र में होने वाले निर्वाचन को और बेहतर, सुगम और मतदाताओं के लिए सुखद अनुभव बनाने के लिए कार्य करें।प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि करीब 25 लाख मतदाताओं का सत्यापन प्रतिदिन किया जा रहा है। इस संख्या को और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस कार्य को तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। बैठक में जिलाधिकारियों ने आयोग को आश्वस्त किया कि काम को आयोग द्वारा तय समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। 
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16-10-2019-उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का सत्यापन हर हाल में 18 नवम्बर से पूर्व करना होगा। केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने इस लक्ष्य को तय समय में पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मंगलवार...

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फरार और घोषित अपराधियों को कतई न दें अग्रिम जमानत : हाईकोर्ट

फरार और घोषित अपराधियों को कतई न दें अग्रिम जमानत : हाईकोर्ट542

👤16-10-2019-इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अग्रिम जमानत के विषय पर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि फरार और घोषित अपराधियों के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।पिछले वर्ष फैजाबाद रोड पर स्थित होटल ग्रैंड ओरियन की तीसरी मंजिल से गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले के आरोपी को सत्र न्यायालय, लखनऊ द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट के समक्ष शिकायतकर्ता ने चुनौती दी थी। शिकायतकर्ता के याचिका पर न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। क्या था मामला 
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने अंकुर मिश्रा की याचिका पर दिया। याची का कहना था कि 21 दिसम्बर 2018 को वह पत्नी और बच्चों के साथ होटल ग्रैंड ओरियन में एक पारिवारिक समारोह में  भाग लेने गए थे। समारोह का आयोजन तीसरी मंजिल पर किया गया था। जहां तीसरी मंजिल की टूटी हुई रेलिंग से गिरकर उनके 11 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई। इस मामले में उन्होंने होटल मालिक व प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर लिखाई। बाद में पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई न किये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के समक्ष प्रार्थना पत्र भी दिया। न्यायालय ने पाया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गए गैर जमानतीय वारंट, फरारी की उद्घोषणा व कुर्की आदेश के साथ-साथ पुलिस उच्चाधिकारियों को लिखे गए कई पत्रों के बावजूद मामले के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अभियुक्त के फरार होने के बावजूद 9 अगस्त 2019 को सत्र न्यायालय द्वारा उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया गया।न्यायालय का आदेश 
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को उद्धत करते हुए कहा कि फरार और घोषित अपराधियों के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को नहीं मंजूर किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में आरोपी के विरुद्ध 10 जनवरी 2019 को ही न सिर्फ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था बल्कि उसके खिलाफ फरारी की उद्घोषणा व कुर्की का आदेश भी हो चुका था। यहां तक कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी और प्रभावी विवेचना के लिए पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी पत्र लिखे गए लेकिन इन सबके बावजूद अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।न्यायालय ने कहा कि इस मामले में विवेचनाधिकारी की भूमिका व उसके सहभागिता पर तो टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, यह उसके आचरण से ही स्पष्ट हो जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय ने मामले के इन पहलुओं पर गौर किये बगैर अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। न्यायालय ने पाया कि मामले में चार्ज शीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा आदेश दिया कि अभियुक्त ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करे।   
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16-10-2019-इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अग्रिम जमानत के विषय पर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि फरार और घोषित अपराधियों के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को मंजूर नहीं...

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एलटी ग्रेड भर्ती 2018: विज्ञान शिक्षक के 961 पद खाली, नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी

एलटी ग्रेड भर्ती 2018: विज्ञान शिक्षक के 961 पद खाली, नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी254

👤16-10-2019-लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (एलटी ग्रेड शिक्षक) भर्ती 2018 के विज्ञान विषय का परिणाम घोषित कर दिया। पदों की संख्या के लिहाज से यह इस भर्ती का अब तक का सबसे बड़ा और बेहद चौंकाने वाला परिणाम है।
बड़ा इसलिए क्योंकि इस भर्ती में विज्ञान पुरुष और महिला शाखा के 1045 पदों के लिए चयन किया जाना था। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि मात्र 84 पदों के लिए ही चयन हो सका, शेष 961 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने से खाली रह गए। स्पष्ट है कि मात्र आठ प्रतिशत पदों पर ही चयन हो सका है। आयोग ने इस भर्ती की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक की बाध्यता रखी है। लिखित परीक्षा में एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत और सामान्य तथा ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है। विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा गया है कि इससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता/चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि लिखित परीक्षा 150 अंकों की थी। पुरुष शाखा के 571 पदों के लिए 11284 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी जबकि महिला शाखा के 491 पदों के लिए 4152 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुई थीं। पुरुष शाखा के लिए सिर्फ 80 तो महिला शाखा के लिए मात्र चार अभ्यर्थी ही सफल हो सकी हैं। 1045 पदों के लिए दावेदारी करने वाले कुल 15436 अभ्यर्थियों से 15352 यानी 99 प्रतिशत अभ्यर्थी ऐसे रहे जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक हासिल नहीं कर सके। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।इन चार को मिली सफलता
महिला शाखा के लिए जो चार अभ्यर्थी सफल हुई हैं उनमें गरिमा सिंह, अंजली कंसल, साक्षी और कृति देवी शामिल हैं। वहीं पुरुष वर्ष के लिए सफल 80 अभ्यर्थियों में विनीत कुमार, वरुण कुमार और हरि ओम को क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है।
फिर भी रहेगी विज्ञान शिक्षकों की किल्लत
आयोग ने एलटी शिक्षकों के 15 विषयों के 10768 पदों के लिए लिखित परीक्षा पिछले वर्ष 29 जुलाई को कराई थी। एक साल तीन माह बाद विज्ञान का परिणाम घोषित किया गया। खास बात यह है कि इसके बाद भी राजकीय इंटर कॉलेजों में विज्ञान शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। जो पद भरे नहीं जाते हैं, उन्हें आयोग शासन को वापस भेजता है। शासन स्तर से दुबारा भर्ती के लिए पद भेजे जाते हैं तो नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। इससे स्पष्ट है कि इन 961 पदों के लिए दोबारा चयन होने में अभी वक्त लगेगा।पेपर लीक तो चयन कम कैसे
यह परिणाम इस भर्ती का पेपर लीक होने के आरोपों पर भी प्रश्न चिह्न खड़े कर रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर भर्ती का पेपर लीक हुआ था तो इतने कम अभ्यर्थी ही क्यों सफल हुए? बता दें कि जून से पूर्व घोषित इस भर्ती के सात विषयों के परिणाम में भी कई पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने से खाली रह गए थे।
हाईकोर्ट के अधीन रहेगा परिणाम
आयोग ने 84 अभ्यर्थियों को औपबंधिक तौर पर सफल किया है। यानी कि उन्हें आयोग में वांछित अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन में सबकुछ सही पाए जाने पर ही अंतिम तौर पर चयनित माना जाएगा। बता दें कि 15 विषयों के 10768 पदों में से अब तक नौ विषयों के 2858 पदों का परिणाम घोषित किया जा चुका है। सचिव ने बताया कि प्राप्तांक और श्रेणीवार कटऑफ अंक यथासमय आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।अभिलेखों का सत्यापन हुआ शुरू
उधर, मंगलवार से इस भर्ती के सात विषयों में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन भी शुरू हो गया। आयोग परिसर स्थित परीक्षा भवन के प्रथम तल पर पहले दिन 10 से 1 बजे तक संगीत और कृषि पुरुष वर्ग के पदों के लिए सफल हुए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया गया जबकि वाणिज्य महिला और पुरुष वर्ग के पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 1.30 से 5 बजे तक किया गया। 
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16-10-2019-लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (एलटी ग्रेड शिक्षक) भर्ती 2018 के विज्ञान विषय का परिणाम घोषित कर दिया। पदों की संख्या के लिहाज से यह इस भर्ती का...

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अयोध्या मामला: 70 साल पुराने विवाद पर आज SC में बहस हो जाएगी समाप्त, जानें आखिरी दिन किस पक्ष को मिला कितना समय

अयोध्या मामला: 70 साल पुराने विवाद पर आज SC में बहस हो जाएगी समाप्त, जानें आखिरी दिन किस पक्ष को मिला कितना समय430

👤16-10-2019-अयोध्या विवाद मामले पर सुनवाई 17 अक्टूबर के बजाए 16 अक्टूबर को ही समाप्त होने की संभावना है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इसके संकेत देते हुए कहा कि 70 साल पुराने विवाद पर बहस बुधवार को समाप्त हो जाएगी। सुनवाई के आखिरी दिन प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन से कहा कि एक घंटा उन्हें मिलेगा और एक घंटा मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा। भोजनावाकाश के बाद की सुनवाई में 45-45 मिनट शेष पांच पक्षों को दिए जाएंगे। भोजनावकाश के बाद तीन घंटे पांच बजे तक सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि ये तीन घंटे का समय पक्षकार आपस में बांट लें। इससे ज्यादा उन्हें नहीं सुना जाएगा। इस प्रकार कोर्ट बुधवार को फैसला सुरक्षित रख सकता है। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 39वें दिन की सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी कर ली जाएगी। पहले यह सुनवाई गुरुवार 17 अक्तूबर तक होनी थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन से कहा कि एक घंटा उन्हें मिलेगा और एक घंटा मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा। हालांकि सुबह के समय अदालत ने कहा था कि अंतिम दिन हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पक्षों के आवेदनों को मोड़ना सही था। पक्षों ने विवादित स्थल का टाईटल मांगा था लेकिन हाईकोर्ट ने उसका बंटवारा कर दिया। पर अब कोर्ट के इस रुख से नहीं लगता कि आवेदनों को बदलने के इस मुद्दे पर विचार हो पाएगा। इससे पूर्व दशहरा अवकाश से पहले कोर्ट ने संकेत दे दिया था कि सुनवाई बुधवार को भी समाप्त की जा सकती है। हालांकि सुनवाई का समय कोर्ट गुरुवार तक किया था। अयोध्या में 50-60 मस्जिद, कहीं भी पढ़ सकते हैं नमाज : हिंदू पक्ष
उच्चतम न्यायालय में अयोध्या विवाद की 39वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि अयोध्या में 50 से 60 मस्जिद हैं। मुस्लिम कहीं और भी जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। संविधान पीठ के समक्ष हिंदू पक्ष के वकील के परासरण ने दलील दी कि अयोध्या में 50-60 मस्जिद हैं और नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है, लेकिन यह राम का जन्मस्थान है, इसे बदला नहीं जा सकता। परासरण ने अपनी दलील में कहा कि किसी को भी भारत के इतिहास को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय को इतिहास की गलती को ठीक करना चाहिए। एक विदेशी भारत में आकर अपने कानून लागू नहीं कर सकता है।14 अपीलों पर सुनवाई
संविधान पीठ अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है।06 अगस्त से लगातार सुनवाई
उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ 6 अगस्त से लगातार अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है। 
🕔 एजेंसी

16-10-2019-अयोध्या विवाद मामले पर सुनवाई 17 अक्टूबर के बजाए 16 अक्टूबर को ही समाप्त होने की संभावना है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इसके संकेत देते हुए कहा कि 70 साल पुराने विवाद पर...

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अयोध्या मामला: CJI बोले, आज शाम 5 बजे तक पूरी होगी मामले की सुनवाई

अयोध्या मामला: CJI बोले, आज शाम 5 बजे तक पूरी होगी मामले की सुनवाई488

👤16-10-2019-राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई के 40वें दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अब बहुत हो गया, इस मामले में सुनवाई आज ही पूरी होगी। उन्होंने कहा कि रोजाना सुनवाई का बुधवार को शाम पांच बजे समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इसके संकेत देते हुए कहा था कि 70 साल पुराने विवाद पर बहस बुधवार को समाप्त हो जाएगी। सुनवाई के आखिरी दिन प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन से कहा कि एक घंटा उन्हें मिलेगा और एक घंटा मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा। भोजनावाकाश के बाद की सुनवाई में 45-45 मिनट शेष पांच पक्षों को दिए जाएंगे। भोजनावकाश के बाद तीन घंटे पांच बजे तक सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि ये तीन घंटे का समय पक्षकार आपस में बांट लें। इससे ज्यादा उन्हें नहीं सुना जाएगा। इस प्रकार कोर्ट बुधवार को फैसला सुरक्षित रख सकता है। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 39वें दिन की सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी कर ली जाएगी। पहले यह सुनवाई गुरुवार 17 अक्तूबर तक होनी थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन से कहा कि एक घंटा उन्हें मिलेगा और एक घंटा मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा। हालांकि सुबह के समय अदालत ने कहा था कि अंतिम दिन हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पक्षों के आवेदनों को मोड़ना सही था। पक्षों ने विवादित स्थल का टाईटल मांगा था लेकिन हाईकोर्ट ने उसका बंटवारा कर दिया। पर अब कोर्ट के इस रुख से नहीं लगता कि आवेदनों को बदलने के इस मुद्दे पर विचार हो पाएगा। इससे पूर्व दशहरा अवकाश से पहले कोर्ट ने संकेत दे दिया था कि सुनवाई बुधवार को भी समाप्त की जा सकती है। हालांकि सुनवाई का समय कोर्ट गुरुवार तक किया था। अयोध्या में 50-60 मस्जिद, कहीं भी पढ़ सकते हैं नमाज : हिंदू पक्ष
उच्चतम न्यायालय में अयोध्या विवाद की 39वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि अयोध्या में 50 से 60 मस्जिद हैं। मुस्लिम कहीं और भी जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। संविधान पीठ के समक्ष हिंदू पक्ष के वकील के परासरण ने दलील दी कि अयोध्या में 50-60 मस्जिद हैं और नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है, लेकिन यह राम का जन्मस्थान है, इसे बदला नहीं जा सकता। परासरण ने अपनी दलील में कहा कि किसी को भी भारत के इतिहास को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय को इतिहास की गलती को ठीक करना चाहिए। एक विदेशी भारत में आकर अपने कानून लागू नहीं कर सकता है।14 अपीलों पर सुनवाई
संविधान पीठ अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश देने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है।06 अगस्त से लगातार सुनवाई
उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ 6 अगस्त से लगातार अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है। 
🕔tanveer ahmad

16-10-2019-राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई के 40वें दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अब बहुत हो गया, इस मामले में सुनवाई आज ही पूरी होगी। उन्होंने कहा कि रोजाना...

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सोनभद्र के पूर्व डीएम से एसआईटी ने दागे दर्जन भर सवाल, घबरा गए

सोनभद्र के पूर्व डीएम से एसआईटी ने दागे दर्जन भर सवाल, घबरा गए102

👤15-10-2019-प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सोमवार को सोनभद्र के पूर्व डीएम अमित कुमार सिंह से लगभग दो घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनसे दर्जन भर से ज्यादा सवाल पूछे गए। अमित वर्ष 2011 बैच के आईएएस हैं।सोनभद्र में हुए जमीन घोटाले की जांच को अंतिम रूप देने में जुटी एसआईटी के लिए दो पूर्व डीएम से पूछताछ काफी अहम थी। एसआईटी इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी। इससे पहले 10 अक्तूबर को एसआईटी ने पूर्व डीएम अंकित अग्रवाल से पूछताछ की थी। सोनभद्र की घोरावल तहसील के उभ्भा गांव में जमीन विवाद के कारण हुए सामूहिक हत्याकांड समय अंकित अग्रवाल ही डीएम थे। इस हत्याकांड में 10 आदिवासियों की मौत हो गई थी। एसआईटी के डीआईजी जे. रवीन्द्र गौड़ की अगुवाई में एक टीम ने अमित कुमार सिंह से अपने कार्यालय में पूछताछ की। उन्हें पहले सुबह 11 बजे आना था, लेकिन किसी वजह से वह शाम 5 बजे एसआईटी कार्यालय पहुंचे। एसआईटी ने उनसे पूछने के लिए पहले से सवाल तैयार कर रखे थे। एसआईटी ने उनसे यह सवाल भी पूछा कि बैनामा कराई गई जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए ग्राम प्रधान की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र पर की गई कार्रवाई का क्या आधार था? लंबे समय से विवाद होने के बाद भी प्रशासन ने मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? 
🕔tanveer ahmad

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