रायबरेली -डीह थाना क्षेत्र की चौकी परशदेपुर में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधों को लगाने का बढ़ावा सरकार दे रही है।लोगों को जागरूक किया जा रहा है।पेड़ पौधों की रक्षा करने की जिम्मेदारी बन विभाग के कंधों पर रहती है।वहीं दबी जुबान ठेकेदार कहते है कि बन विभाग और पुलिस के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता बन माफियाओं का तो यहां तक कहना है कि हम लोग पेड़ काटने की बकायदा अनुमत लेते है जहां पर शिकायत हो जाती है तो जुर्माना करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। ताजा मामला की बात की जाय तो राइस मिल परसदेपुर के सामने स्थित  पूरी तरह स्वस्थ महुआ के दो पेड़ को काटने की अनुमति दी गई, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पेड़ पूरी तरह स्वस्थ और फलदार था, फिर भी इसे काटने की अनुमति कैसे दी गई? महुआ का पेड़ न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ा होता है। इस कटाई को लेकर वन विभाग की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है।सूत्रों के अनुसार, इस कटाई के पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति या संस्था का हाथ हो सकता है, जो वन विभाग की मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है, और नागरिक इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं।वन विभाग के अधिकारियों के विरोधाभासी बयान भी इस मामले को और उलझा रहे हैं। वन रक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि हरे पेड़ की परमिट गोलाई नाप कर बनाई जाती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पेड़ फलदार और पूरी तरह स्वस्थ था, तो उसकी परमिट जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी ओर, वन रक्षक जमुना ने इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए कहा कि परमिट वन दरोगा द्वारा जारी की गई थी और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी।पर्यावरणविदों का कहना है कि बिना ठोस कारणों के किसी स्वस्थ वृक्ष को काटना पारिस्थितिकी के लिए घातक है और प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने वन विभाग से तत्काल स्पष्टीकरण और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यह मामला भी अन्य विवादित मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।