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भारतीय डाक विभाग भर्ती 2019: 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक की 5778 भर्तियां, बिना परीक्षा और इंटरव्यू के मिलेगी

भारतीय डाक विभाग भर्ती 2019: 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक की 5778 भर्तियां, बिना परीक्षा और इंटरव्यू के मिलेगी558

👤12-12-2019-
पश्चिम बंगाल डाक विभाग सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन का लिंक फिर से एक्टिव कर दिया गया है। ये लिंक सिर्फ पश्चिम बंगाल मदरसा एजुकेशन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए खोला गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस लिंक को एक्टिव किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2019 है। डाक विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ये सूचना दी है। ये नियुक्तियां पश्चिम बंगाल सर्कल के अलग-अलग डिविजन में की जाएंगी। डाक विभाग ने पिछले साल ये भर्तियां (RECTT./R-100/ONLINE/GDS/VOL-VI DATED 05.04.2018) निकाली थीं। कोई परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं में प्राप्ताकों के आधार पर बनेगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है, तो यह कोई मायने नहीं रखेगा। सिर्फ 10वीं के मार्क्स ही चयन का आधार बनेंगे। ग्रामीण डाक सेवक, कुल पद : 5778
(रिक्तियों का वर्गवार विवरण)
- अनारक्षित, पद : 2760
- ओबीसी, पद : 1328
- एससी, पद : 1184
- एसटी, पद : 286
- दिव्यांग, पद : 220इन डिविजन में होंगी नियुक्तियां
अलीपुर, बारासत, बीरभूम, कलकत्ता साउथ, कोलकाता ईस्ट, कोलकाता नॉर्थ, मुर्शिदाबाद, नाडिया नॉर्थ, नाडिया साउथ, नॉर्थ प्रेसिडेंसी, साउथ प्रेसिडेंसी,  अंडमान एंड निकोबार आईलैंड्स, सिक्किम, कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मालदा, वेस्ट दीनापुर, आसनसोल, बांकुरा, बर्धमान, कोन्तई, हुगली नॉर्थ, हुगली साउथ, हावड़ा, मिदनापुर, पुरुलिया, तामलुकशैक्षणिक योग्यता
- मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो। जिन अभ्यर्थी ने पहले प्रयास में दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की वरीयता प्राप्त नहीं होगी।टेक्निकल योग्यता
- मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्थान से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हो। 
- जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा दसवीं या बारहवीं या उच्च कक्षा में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है, उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट से छूट प्राप्त होगी।  वेतनमान (पद के अनुसार)
 जीडीएस बीपीएम के लिए 2745 रुपये से 4245 रुपये।  
 जीडीएस पैकर के लिए 2295 रुपये से 3695 रुपये।
 जीडीएस एमडी के लिए 266520 रुपये से 4165 रुपये।
 जीडीएस एमसी के लिए 2295 रुपये से 3695 रुपये।आयु सीमा 
- न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। आयुसीमा का निर्धारण 05 अप्रैल 2018 के आधार पर किया जाएगा।  
- अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जाति को पांच वर्ष, ओबीसी वर्ग को तीन साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी। चयन प्रक्रिया 
- उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा।  उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। 
- यदि आवेदक ने प्राथमिकता के तौर पर पांच पदों का चुनाव किया है और मेरिट के आधार पर उसका एक से अधिक पदों के लिए चयन हो जाता है, तो उसे एक ही पद के लिए चयनित किया जाएगा।आवेदन शुल्क 
- अनारक्षित और ओबीसी वर्ग को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।  एससी/एसटी, दिव्यांगों और महिलाओं को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- शुल्क का भुगतान पोस्टल सर्कल में उन डाकघरों से किया जा सकता है, जहां भुगतान करने के लिए ऑनलाइन अधिसूचना दी गई है। 
- उन पोस्ट सर्कल का नाम वेबसाइट (
http://appost.in/gdsonline ) पर दिया गया है। 
- भुगतान करने के लिए उम्मीदवार को पंजीकरण संख्या को पीओ काउंटर पर बताना होगा। आवेदन प्रक्रिया
-उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट (http://appost.in/gdsonline ) लॉगइन करना होगा और दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
🕔tanveer ahmad

12-12-2019-
पश्चिम बंगाल डाक विभाग सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन का लिंक फिर से एक्टिव कर दिया गया है। ये लिंक सिर्फ पश्चिम बंगाल मदरसा एजुकेशन बोर्ड के उम्मीदवारों...

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जेल से निकल कर छात्रा ने सबसे पहले भोले शंकर के दरबार में माथा टेका

जेल से निकल कर छात्रा ने सबसे पहले भोले शंकर के दरबार में माथा टेका376

👤12-12-2019-
आंसू तो आज भी निकल रहे थे, पर यह खुशी के थे। उस दिन तो पुलिस आई थी, चप्पल तक पहनने नहीं दी थी। घसीट कर घर से ले गई थी। हाथ भी मरोड़ा था। धमकाया भी था। उस दिन पता लगा था कि अपनों से बिछड़ने का अहसास क्या होता है। पर आज अहसास बदले हुए थे। पूरे 88 दिन हो गए अपने घर की देहरी को देखे हुए। बुधवार शाम को जब छात्रा जेल से बाहर आई तो उसकी आंखें खुशी से छलछला रही थीं। एक कार में बैठ कर वह सीधे भोले शंकर के दरबार बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जाते ही उसने अपना सिर शिवलिंग के अरघे पर रख दिया। भगवान शंकर का मन ही मन में धन्यवाद दिया, क्योंकि मुश्किल समय में छात्रा ने बस भोले शंकर का ही ध्यान किया, उन्हीं से ताकत मिली और फिर छात्रा बुधवार को जेल से रिहा हो सकी।बुधवार को कोर्ट से जेल में रिहाई का परवाना पहुंचा। शाम को छात्रा के पिता और भाई जेल पहुंचे। गेट पर कुछ बात की। फिर वह चले गए। इसके बाद वह दुबारा आए। एक कार भी साथ में थी। पिता और भाई का चेहरा आज चमक रहा था। छात्रा के जेल से रिहा होने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। 6.18 मिनट पर अचानक से जेल गेट पर हलचल बढ़ी। मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइटें चमकने लगी। इसके बाद एक महिला कांस्टेबल छात्रा का हाथ पकड़कर गेट के बाहर आई।बाहर भाजयुमो नगर उपाध्यक्ष की कार में पीछे की सीट पर कांस्टेबल के साथ छात्रा बैठी। आगे उसके पिता बैठे। कार घर की ओर न जाकर कचहरी की ओर गई। पूछा गया तो बताया कि मंदिर जा रहे हैं। इसके बाद कार सीधे बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंची। वहां जल से छात्रा ने आचमन किया। इसके बाद वह सीधे भोले बाबा के दरबार में पहुंची। बैठ कर अपना सिर शिवलिंग के अरघे पर रखे दिया। वह काफी देर तक माथा टिकाए रही। इसके बाद फूल चढ़ा कर छात्रा ने भगवान शंकर की पूजा की। अन्य देवी देवताओं के दर्शन किए। प्रसाद चढ़ाया। सभी को वितरित किया। मीडियाकर्मियों को भी प्रसाद दिया। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ घर चली गई। घर पर भी मीडिया ने छात्रा से बात करनी चाही, लेकिन उसके पिता ने बातचीत से इनकार कर दिया।पिता ने कहा, तब तक ताकत है हम लड़ेंगे
छात्रा ने तो मीडिया से बात नहीं की। उसके पिता ने जरूर जवाब दिए। कहा कि बेटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेटी घर जा रही है, इसकी बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि न्याय की पूरी उम्मीद है। अभी तो जमानत हुई है। लड़ाई लंबी है, अभी ट्रायल होगा। कानून के हिसाब से चलेंगे। जब तक ताकत है, तब तक लड़ेंगे।एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें लगीं
छात्रा को एसआईटी ने 25 सितंबर को उसके घर से गिरफ्तार किया था। छात्रा पर आरोप था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वीडियो के एवज में चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। एसआईटी छात्रा को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया था, इसके बाद कोर्ट ने छात्रा को जेल भेज दिया था। सीजेएम कोर्ट, सेशन कोर्ट से जमानत खारिज कर दी गई थी। इसके बाद छात्रा की जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में दी गई। कई तारीखें लगीं। तब करीब एक सप्ताह पहले छात्रा की जमानत मंजूर हो सकी। उसी दिन छात्रा के साथी सचिन सिंह उर्फ सोनू की भी जमानत मंजूर हुई। इसके बाद मंगलवार को विक्रम सिंह भी जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो गई।24 अगस्त से शुरू हुआ था मामला
24 अगस्त को फेसबुक पर छात्रा ने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में बिना नाम लिए छात्रा ने अपने शोषण और दुराचार की बात कही थी। साथ ही कहा था कि उसे और उसके परिवार को एक बड़े संत से खतरा है। उसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद हड़कंप मच गया। इस दौरान छात्रा के पिता ने मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाया कि उन्होंने बेटी के साथ दुराचार किया और अपहरण कर लिया। पर बाद में 27 सितंबर को दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान पुलिस ने छात्रा को तलाश करना शुरू कर दिया था।30 अगस्त को मेहंदीपुर में मिली छात्रा
30 अगस्त को छात्रा की लोकेशन राजस्थान के दौंसा जिले के मेहंदीपुर में पुलिस को लोकेशन मिली। पुलिस ने वहां छापा मार कर एक गेस्ट हाउस से छात्रा और उसके साथी संजय को कब्जे में ले लिया। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए छात्रा को पेश करने का आदेश दिया। छात्रा को लेकर पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट में छात्रा ने अपने पिता और मां से बात करने के बाद ही बयान देने को कहा। कोर्ट ने तीन दिन का वक्त दिया, तब तक उसे दिल्ली में ही पुलिस सुरक्षा में रखा गया। पिता और मां को दिल्ली बुलाया गया। कोर्ट में छात्रा ने अपने बयान दिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिए।25 अगस्त को चिन्मयानंद के वकील की ओर से भी लिखी गई रिपोर्ट
चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह की ओर से 25 अगस्त की रात शाहजहांपुर कोतवाली में रंगदारी मांगने का एक मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस रंगदारी मांगने की पड़ताल में जुट चुकी थी। जिसका कनेक्शन बंथरा से निकला। तब पुलिस को पता लगा कि छात्रा के साथी संजय सिंह का रंगदारी मांगे जाने में हाथ है। इस बीच एसआईटी शाहजहांपुर आ चुकी थी। यहां उसने पड़ताल शुरू की तो परत दर परत पूरा केस खुलता चला गया। एक-एक कर बयान होने शुरू हुए तो दोनों केसों की सच्चाई सामने आने लगी।10 सितंबर को वायरल हुए वीडियो से साफ हुआ पूरा प्रकरण
चिन्मयानंद पर छात्रा ने दुराचार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में छात्रा, उसके परिवार, उसके साथियों के बयान एसआईटी ने लिए। दस सितंबर को सोशल मीडिया पर करीब सोलह आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो में छात्रा और चिन्मयानंद थे। इन वीडियो के बाद छात्रा और उसके साथियों का एक गाड़ी में जाते हुए का वीडियो भी उसी दिन वायरल हुआ, जिसमें सभी लोग चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने को लेकर बातचीत कर रहे थे। तब सभी को पूरा केस समझ में आया था। बाद में खुलासा हुआ कि अश्लील वीडियो के एवज में चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। पांच करोड़ में कई लोगों को हिस्सा दिया जाना था। डीपी और अजीत ऐसे बने रंगदारी के आरोपी
स्वामी चिन्मयानंद केस में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह की संलिप्तता को भी एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में उजागया किया था। आरोप है कि दोनों ने चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपए रंगदारी के रूप में मांगे थे। उन्होंने चिन्मयानंद से रुपए मिलने के बाद वीडियो दिलाने का वादा किया था। एसआईटी ने डीपीएस राठौर और अजीत सिंह को आरोपी बनाया है। उन पर 385, 506, 201 धारा लगाई है। उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, जमानतीय अपराध बताया गया। इन दोनों को सीजेएम कोर्ट से दो बार पेशी के लिए समन भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक वह पेश नहीं हुए। अब 18 दिसंबर को उन्हें पेश होने के लिए कोर्ट ने कहा है।फैक्ट फाइल4700 पन्नों में दर्ज है दो केसों की पूरी हकीकत60 दिन में एसआईटी ने पूरी की दो मुकदमों की विवेचना105 लोगों के बयान दर्ज किए एसआईटी ने दोनों केस में20 भौतिक साक्ष्य दोनों मामलों में एसआईटी ने जुटाए हैं55 अभिलेखीय साक्ष्य एकत्रित किए है एसआईटी टीम ने20-20 पन्नों में तैयार किया गया कोर्ट की सुविधा को विवरणसबसे महत्वपूर्ण सबूत एसआईटी के सामने सबसे महत्वपूर्ण सबूत उस मैसेज और स्क्रीनशॉट को रिकवर करना था, जो संजय द्वारा चिन्मयानंद को भेजा गया था, चिन्मयानंद ने उसे डिलीट कर दिया था। गांधी नगर एफएसएल से वह डाटा रिकवर कर एसआईटी ने 67-ए आईटी एक्ट की धारा को पुख्ता कर लिया।जिस कैमरे वाले चश्मे से छात्रा ने चिन्मयानंद के वीडियो बनाए, उसे एसआईटी बरामद नहीं कर सकी। एसआईटी ने बताया कि जब दस अगस्त को छात्रा हास्टल से अपना सब सामान ले गई, तभी वह चश्मा भी ले गई। चश्मे को छात्रा और संजय ने ही गायब किया है, महत्वपूर्ण सबूत चश्मे को हास्टल में कोई नहीं छोड़ सकता।
🕔tanveer ahmad

12-12-2019-
आंसू तो आज भी निकल रहे थे, पर यह खुशी के थे। उस दिन तो पुलिस आई थी, चप्पल तक पहनने नहीं दी थी। घसीट कर घर से ले गई थी। हाथ भी मरोड़ा था। धमकाया भी था। उस दिन पता लगा था कि अपनों...

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उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती

उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती861

👤12-12-2019-
एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लगभग 4000 शिक्षकों व प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को परीक्षा कराने के लिए प्राधिकारी नामित करने का प्रस्ताव भेजा है।एडेड जूनियर हाईस्कूल में काफी लम्बे अरसे से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। अभी कई पदों पर भर्ती उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।अभी तक ये भर्तियां प्रबंधन बीएसए के अनुमोदन से अपने स्तर से कर लिया करते थे। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। अब इन स्कूलों में भर्ती के लिए राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा होगी जिसका उत्तीर्णांक भी तय होगा। प्रदेश में 3049 एडेड जूनियर हाईस्कूल हैं इनमें लगभग 4 हजार पद खाली हैं।
🕔tanveer ahmad

12-12-2019-
एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लगभग 4000 शिक्षकों व प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार...

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मंत्री जी इस बार बरेली में हवाई जहाज उड़ाना, अबकी अप्रैल फूल न बनाना

मंत्री जी इस बार बरेली में हवाई जहाज उड़ाना, अबकी अप्रैल फूल न बनाना852

👤10-12-2019-
बरेली एयर टर्मिनल से अगले साल अप्रैल में उड़ान शुरू हो जाएगी। अप्रैल में टर्बो एविएशन बरेली से लखनऊ का हवाई सफर शुरू करेगी। बरेली से लखनऊ के लिए रोजाना दो फ्लाइट होंगी। सोमवार को लखनऊ में नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख सचिव ने टर्बो एविएशन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। टर्बो के सीईओ ने प्रमुख सचिव को लिखित में अप्रैल में बरेली से उड़ान शुरू कराने का भरोसा दिया है। मंगलवार को दिल्ली में टर्बो के प्रतिनिधियों के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी मीटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले 10 मार्च को बरेली एयर टर्मिनल का लोकार्पण कर दिया गया था। तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने अप्रैल में बरेली से उड़ान शुरू कराने का ऐलान किया था। चुनाव के बाद बरेली से उड़ान सिर्फ फाइलों में दौड़ लगा रही है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार दो बार नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। हर बार दो महीने में उड़ान शुरू कराने का भरोसा मिला। हालांकि वादा पूरा नहीं हुआ। हाल ही में प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी बरेली से हवाई सफर शुरू कराने की कवायद शुरू की। इसका असर दिखाई देने लगा है। सोमवार को प्रमुख सचिव एसपी गंगवार ने टर्बो एविएशन के अधिकारियों को अपने एमओयू के साथ लखनऊ तलब कर लिया। करीब तीन घंटे लखनऊ में प्रमुख सचिव की टर्बो के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। टर्बो के अधिकारियों ने प्रमुख सचिव से अगले साल अप्रैल में हर हाल में उड़ान शुरू कराने की बात कही। प्रमुख सचिव ने लिखित में उड़ान शुरू कराने की तारीख के साथ पत्र लिया। तय समय में उड़ान शुरू न होने पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय टर्बो एविएशन के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। \r\nदिल्ली के सफर की जिम्मेदारी मिल सकती है टर्बो को \r\nबरेली से लखनऊ के बाद बरेली-दिल्ली के हवाई सफर की जिम्मेदारी भी टर्बो एविएशन को देने की तैयारी है। मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में होने वाली मीटिंग में टर्बो एविएशन बरेली से दिल्ली के हवाई सफर के लिए प्रोजेक्ट पेश करेगा। \r\nदस महीने से हवाई सफर को तैयार है एयर टर्मिनल \r\nबरेली के एयर टर्मिनल के फर्स्ट फे ज का काम फरवरी में ही पूरा हो चुका है। करीब दस महीने से एयर टर्मिनल को उड़ान का इंतजार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पोर्टा केबिन और बाकी बिल्डिंग के रखरखाव को लेकर खासी मशक्कत करनी पड़ रही है।\r\nजनवरी तक आ जाएंगे विमान \r\nटर्बो एविएशन दो विमान की खरीददारी कर रहा है। जनवरी तक दोनों विमान टर्बो एविएशन को मिल जाएंगे। इन विमानों से ही बरेली से हवाई सफर की शुरुआत होगी। \r\nहमने प्रमुख सचिव के सामने अपना प्रजेंटेशन दिया। हम हर हाल में बरेली समेत सभी प्रस्तावित रूट पर हवाई सफर शुरू कर देंगे। हमनें लिखित में प्रमुख सचिव को अप्रैल में उड़ान शुरू करने का पत्र दे दिया है। मंगलवार को केंद्र सरकार में मीटिंग है।
रविशंकर, सीईओ, टर्बो एविएशन\r\nअप्रैल में बरेली से हवाई सफर शुरू हो जाएगा। टर्बो एविएशन के प्रतिनधियों के साथ मीटिंग हुई है। किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। दिल्ली के सफर को लेकर अभी किसी कंपनी को फाइनल नहीं हो हुई है। उम्मीद है इसी सप्ताह बरेली से दिल्ली के लिए हवाई सफर कराने वाली कंपनी तय हो जाएगी।
एसपी गंगवार, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन  
🕔tanveer ahmad

10-12-2019-
बरेली एयर टर्मिनल से अगले साल अप्रैल में उड़ान शुरू हो जाएगी। अप्रैल में टर्बो एविएशन बरेली से लखनऊ का हवाई सफर शुरू करेगी। बरेली से लखनऊ के लिए रोजाना दो फ्लाइट होंगी।...

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यूपी बोर्ड की परीक्षा में खर्च होंगे 150 करोड़ रुपये

यूपी बोर्ड की परीक्षा में खर्च होंगे 150 करोड़ रुपये 408

👤10-12-2019-
18 फरवरी से प्रस्तावित यूपी बोर्ड की परीक्षा पर सरकार लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस बजट से माध्यमिक शिक्षा परिषद के अफसरों को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 56 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए डेस्क स्लिप से लेकर अंकपत्र सह प्रमाणपत्र तक का इंतजाम करना है। हालांकि पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण बोर्ड पर पिछले कई सालों का गवर्नमेंट प्रेस का तकरीबन 200 करोड़ बकाया भी है।\r\nबोर्ड परीक्षा के बजट में सर्वाधिक खर्च विभिन्न विषयों के पेपर बनवाना, उनका मॉडरेशन, छपवाना और जिलों तक पहुंचाना होता है। प्रश्नपत्र कई सेट में बनवाए जाते हैं ताकि लीक होने पर परीक्षा संपन्न कराई जा सके। पेपर का पूरा काम अतिगोपनीय होता है जिसकी जानकारी बोर्ड सचिव के अलावा किसी को नहीं होती। छात्र-छात्राओं की करोड़ों कॉपियां जांचने के लिए तकरीबन डेढ़ लाख शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। इसमें 15 करोड़ के आसपास खर्च आता है।\r\nकॉपियां छपवाने पर भी 17-18 करोड़ रुपये का खर्च होता है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए पांच दर्जन से अधिक विभाग के अफसरों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। उनकी गाड़ी के तेल, उनके मानदेय आदि पर काफी रुपये खर्च होते हैं। रिजल्ट तैयार करने के लिए कम्प्यूटर एजेंसियों की मदद ली जाती है जिसका लंबा-चौड़ा खर्च है। उसके बाद अंकपत्र सह प्रमाणपत्र, टैबुलेशन रिकॉर्ड छपवाने में भी काफी खर्च 
होता है।\r\nपूरे प्रदेश में बुधवार से भेजी जाएंगी कॉपियां:2020 की बोर्ड परीक्षा के लिए हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं के लिए उत्तरपुस्तिकाएं विभिन्न जिलों में बुधवार से भेजी जाएंगी। गवर्नमेंट प्रेस सूत्रों के अनुसार सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने 10 जिलों में सिली हुई कॉपियां भिजवाने के निर्देश दिए थे लेकिन अभी तक जिलों का नाम फाइनल नहीं हो सका है। 
🕔tanveer ahmad

10-12-2019-
18 फरवरी से प्रस्तावित यूपी बोर्ड की परीक्षा पर सरकार लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस बजट से माध्यमिक शिक्षा परिषद के अफसरों को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 56 लाख से अधिक...

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गाड़ियों के नए आरसी पेपर में बदलाव

गाड़ियों के नए आरसी पेपर में बदलाव495

👤10-12-2019-
गाड़ियों के पंजीयन प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट (आरसी) पेपर के फर्जीवाड़े पर ब्रेक लगेगा।  इस बार तेलंगाना राज्य के तर्ज पर आरसी पेपर का इस्तेमाल यूपी में किया गया है। जिसमें सुरक्षा के ढेरों उपाय शामिल किए गए हैं।यह जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के अधिकारी बताते है कि पहले के आरसी पेपर को रंगीन फोटो कॉपी कराकर कहीं भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। इस बार आरसी पेपर का जो टेंडर हुआ है, वह तेलंगाना राज्य की एक कंपनी को दिया गया है। जहां कंपनी की ओर से आरसी पेपर में कई सेफ्टी फीचर से लैस किया गया है।आरसी पेपर में ये बदलाव किया गएनीले रंग के पेपर को सफेद किया गया। पेपर की क्वालिटी पहले से बेहतर होगा। आरसी पेपर की फोटो कॉपी में पांच स्थानों पर फोटो कॉपी लिखकर आएगा। फोटो कॉपी में उप्र सरकार का लोगो नहीं आएगा।इस तरह के फर्जीवाड़े होते थेआरसी पेपर का रंगीन फोटो कॉपी कराकर असली आरसी के नाम पर धोखाधड़ी को खेल होता है। इस खेल का इस्तेमाल अधिकांश कोर्ट में जमानत लेने के तौर पर किया जाता था। इसके अलावा आरसी पेपर को बैंक लोन और अन्य कागजात मामलों में इस्तेमाल करके खेल किया जाता था।
🕔tanveer ahmad

10-12-2019-
गाड़ियों के पंजीयन प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट (आरसी) पेपर के फर्जीवाड़े पर ब्रेक लगेगा।  इस बार तेलंगाना राज्य के तर्ज पर आरसी पेपर का इस्तेमाल यूपी में...

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हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार, गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर

हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार, गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर279

👤10-12-2019-
शहरवासियों के लिए कुछ राहतभरी खबर है। सोमवार को वायु प्रदूषण में मामूली सुधार हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में 38 प्वाइंट की गिरावट हुई है। इसकी मात्रा 330 से घटकर 292 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर पहुंच गई है। प्रदूषित शहरों में लखनऊ 17वें स्थान पर है।16 शहरों में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराबकेन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानीटरिंग में देश के 16 शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब बनी हुई है। सबसे ज्यादा गाजियाबाद शहर की हवा खराब है। यह देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां पर एक्यूआई 391 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रिकार्ड किया गया। दूसरे स्थान पर बल्लभगढ़ (376) रहा। तीसरे स्थान पर नोएडा (372)व चौथे स्थान पर ग्रेटर नोएडा (370) रहा।तालकटोरा सबसे अधिक प्रदूषितशहर के चार स्थानों पर हुई मानीटिरिंग में तालकटोरा क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित रहा। यहां की एक्यूआई 375 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकार्ड की गई। दूसरे स्थान पर लालबाग रहा। यहां पर एक्यूआई 297 दर्ज की गई। तीसरे स्थान पर गोमतीनगर (271) व चौथे स्थान पर अलीगंज (231) रहा।
🕔tanveer ahmad

10-12-2019-
शहरवासियों के लिए कुछ राहतभरी खबर है। सोमवार को वायु प्रदूषण में मामूली सुधार हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में 38 प्वाइंट की गिरावट हुई है। इसकी मात्रा 330 से घटकर...

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फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए डीएम जल्द करें सारी व्यवस्था : योगी आदित्यनाथ

फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए डीएम जल्द करें सारी व्यवस्था : योगी आदित्यनाथ577

👤10-12-2019-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला अपराधों के प्रति सरकार गंभीर है। रेप मामलों का 15 दिन से एक माह में निस्तारण कराएंगे। इसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) और पॉक्सो कोर्ट की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 144 एफटीसी केवल रेप मामलों का 15 दिन से एक माह में निस्तारण करेंगी। सीएम ने कहा कि नए महिला अपराधों के साथ लम्बित महिला अपराधों का भी निस्तारण एफटीसी कोर्ट में होगा।मुख्यमंत्री सोमवार को अम्बेडकरनगर जिला मुख्यालय अकबरपुर के मरैला में निर्मित जिला कारागार के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जेलें कानून की सख्ती का आधार होती हैं। प्रदेश सरकार कानून को सख्त बनाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। जेलों को आधुनिक बनाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि महिला अपराधों पर अंकुश और महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को तेजी से सजा दिलाने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) बनाने, 74 अतिरिक्त पॉक्सो कोर्ट सृजित किए जा रहे हैं।अब हर जिले में होगी जेली
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 72वें कारागार का उद्घाटन करते हुए कहा कि जेलों में बन्द कैदियों को त्वरित सुनवाई करके सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा प्रदेश की जेलों को डिजिटलाइट किया जा रहा है। 62 जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हर जिले में जेल होगी। इससे जेलों में क्षमता से अधिक कैदी नहीं होंगे। सीएम ने कहा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसे में जेलों में बंद कैदियों को सृजनात्मक और सकारात्मक कार्य में लगाया जा रहा है। इस दौरान कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी, विधायक संजू देवी व अनीता कमल, गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी, डीजी जेल आनंद कुमार मौजूद रहे।मुख्यमंत्री के निर्देशमहिला उत्पीड़न पर पीड़ित पक्ष की पूरी बात सुनी जाएमहिला अपराध के दोषियों पर तेज और कड़ी कार्रवाई की जाएहर जिले में नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश112, 1090 सेवा का रिस्पांस टाइम सुधारने के निर्देश
🕔 एजेंसी

10-12-2019-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला अपराधों के प्रति सरकार गंभीर है। रेप मामलों का 15 दिन से एक माह में निस्तारण कराएंगे। इसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी)...

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 गैंगरेप पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ चौंका देने वाला खुलासा

गैंगरेप पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ चौंका देने वाला खुलासा1000

👤10-12-2019-
उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में जलाकर मार दी गई गैंगरेप पीड़िता के मामले में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्वलन संक्रमण से मौत की पुष्टि बताई जा रही है जबकि चोट का कोई भी निशान नहीं मिले हैं। उधर, मजिस्ट्रेटी बयान में पीड़िता ने लाठी से मारने और चाकू पर गले से वार करने की बात भी कही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी ज्वलनशील पदार्थ से जलने के बाद संक्रमण से गैंगरेप पीड़िता की मौत होने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, जबकि पीड़िता ने अपने मजिस्ट्रेटी बयान में बताया था कि लाठी डंडे से मारने पीटने के बाद चाकू से गले पर वार भी किया गया था। सूत्रों की मानें तो पीड़िता के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ने पुलिस को उलझा कर रख दिया। मामले की जांच कर रही पुलिस के समक्ष एक अन्य युवक भी निकल कर सामने आ रहा है। दिल्ली से मंगाई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट
दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में पीड़िता की मौत होने पर पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले सफदरगंज थाने और उसके बाद दिल्ली एसपी के पास भेजी गई है। मामले की जांच पड़ताल में देरी न होने पाए। इसके लिए एसपी ने विशेष वाहक को रिपोर्ट लाने के लिए दिल्ली भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद अन्य साक्ष्यों पर मामले की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर से जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद ही मामले की निष्पक्ष जांच हो सकेगी। संदेह के घेरे में आया एक अन्य युवक
एसपी से गठित टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। सर्विलांस की मदद से 5 दिसंबर की सुबह घटनास्थल पर मौजूद मोबाइल फोन की पड़ताल की है। अलसुबह क्षेत्रों के जिन मोबाइल नंबरों पर बातचीत की गई है, पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल खंगाल ली है। उसमें एक अन्य युवक ने आरोपित से कई बार बातचीत की है। उसी आधार पर पुलिस युवक को बार-बार पूछताछ के लिए हिरासत में ले रही है।
🕔tanveer ahmad

10-12-2019-
उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में जलाकर मार दी गई गैंगरेप पीड़िता के मामले में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में...

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अयोध्या मामले में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की

अयोध्या मामले में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की428

👤10-12-2019-
अयोध्या भूमि विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से अखिल भारत हिंदू महासभा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की।महासभा की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका दायर की। याचिका में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के शीर्ष अदालत के नौ नवंबर के फैसले का विरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने बाबरी विध्वंस को गैरकानूनी बताने वाली टिप्पणी को हटाने की भी मांग की है।हिंदू महासभा का कहना है कि विशेष पीठ ने अपने फैसले में माना है कि विवादित जमीन के अंदरूनी हिस्से और बाहरी हिस्से पर हिंदुओं का दावा मजबूत है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए कोई जमीन नहीं दी जानी चाहिए।मुस्लिम पक्षों ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से सात पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई है। पीस पार्टी ने भी शुक्रवार को पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की सोमवार आखिरी तारीखथी।

🕔tanveer ahmad

10-12-2019-
अयोध्या भूमि विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से अखिल भारत हिंदू महासभा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की।महासभा की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने...

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